Ghaziabad Metro Ph II: Dilshad Garden to Arthala via Mohan Nagar status


Map-Ghaziabad Metro Ph 2: Dilshad Garden-Mohan Nagar-Arthala

Dilshad Garden-Arthala Metro Cleared

UP govt clears budget for Metro from Dilshad Garden to New Bus Terminal in Ghaziabad

IANS  Lucknow, March 1, 2013 | UPDATED 17:42 IST

For the millions who live in Ghaziabad, adjoining the national capital, the wait for a Metro ride into New Delhi just got shorter – the enhanced cost of the second phase of the Metro project has been cleared by Uttar Pradesh government.

Sources in the state government Friday confirmed that the state cabinet has given a green signal to "additional funds", superseding the earlier allocation for the second phase of the Metro rail project.

The fate of the ambitious project, set to decongest the national capital region and facilitate easy commuting, has been hanging precariously for the past few years, owing to change of guard in the state.

Official sources said that while the state cabinet has approved the upped estimates of the second phase of the Metro rail, which comes to about Rs.1,116.60 crore, an official announcement to that effect would be made later, as the state assembly is in session.

The Central government is set to spend Rs.344 crore for this project, and the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) will spend Rs.256 crore. The Uttar Pradesh government was to have spent Rs.991 crore earlier; the share was later raised to Rs.1,116.60 crore.

A decision was also taken to divide the cost that the state government would bear between four departments – the Ghaziabad Development Authority (GDA), the Ghaziabad Municipal Corporation, the State Industrial Development Corporation, and the Aawas Vikaas Parishad.

According to officials, the distribution of the budget for the Metro line into the four departments was a tedious exercise, but "settled now".

"A meeting with regards to the budget allocation was presided over by the chief secretary and the issue was taken care of," a senior official said.

According to the plan approved by the state cabinet, the GDA would be spending Rs.525.10 crore, the municipal corporation Rs.185.90 crore, the UP State Industrial Development Corporation Rs.73.20 crore, and the Aawas Vikaas Parishad Rs.332.40 crore.

The second phase of the Metro rail was approved Oct 17 last year by the state cabinet.

This phase in Ghaziabad will extend from Dilshad Garden in Delhi to the New Bus Terminal in Ghaziabad near the Mahamaya Sports Stadium.

The detailed project report (DPR) on a new alignment from Dilshad Garden to New Bus Terminal along Grand Trunk (GT) Road in Ghaziabad was submitted to the Ghaziabad Development Authority (GDA) in April 2012.

The 9.41-km corridor will provide an alternative to the current Anand Vihar-Vaishali line.

Officials said the second phase would have seven stations – Shahid Nagar, Raj Bagh, Rajendra Nagar, Shyam Park, Mohan Nagar, Arthala and the New Bus Terminal in Ghaziabad.

The average distance between each of these seven stations would be 1.35 km.

The second phase of likely to benefit more than 1.2 million residents and commuters.

With budgetary allocations done, and some other "teething trouble" taken care of following a "clear-cut message from the chief minister's office to fast track the Metro rail project", a senior official said it would only be a matter of time before the project gets rolling.

"The necessary clearances, the budgetary provisions are all in place now. The chief minister hopes to see the second phase of Metro rail in Ghaziabad very much in stipulated time lines," the official said.

Noida-Indirapuram Metro link gets a fillip

Peeyush Khandelwal, Hindustan Times  Ghaziabad, March 17, 2013

First Published: 00:22 IST(17/3/2013) | Last Updated: 00:24 IST(17/3/2013)

The Ghaziabad Development Authority (GDA) on Saturday got a detailed project report (DPR) for the proposed 2.7-km Metro line connecting Noida’s Sector 62 to Indirapuram.

According to the DPR submitted by the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), total cost of the project has been fixed at Rs. 764 crore. Sources in the GDA said that the UP government would have to bear Rs. 371 crore for the project.

The Metro extension was proposed by the authority in June last year to provide better commuting facility to the people living in Indirapuram, Vasundhara and nearby areas. If the project goes through, the proposed extension would become the third link within Ghaziabad.

GDA vice-chairman Santosh Kumar Yadav said that the authority was exploring the various sources from where funds could be generated for the project.

“We are analysing the DPR submitted by DMRC. We will hold discussions with DMRC officials soon. We are also analyzing the project cost and looking for revenue generation options,” Yadav told HT.

According to sources, the generation of funds for the project will be a major worry for the GDA as majority of private developers have already availed hiked floor area ratio (FAR) for construction activities in the areas along the proposed Metro line.

The second phase of Metro in Ghaziabad — Dilshad Garden to New Bus Stand route — is waiting for the signing of memorandum of understanding between the DMRC and the GDA. The total cost of the 9.41-km line to be borne by the UP agencies stands at Rs. 1,116 crore, averaging about Rs. 118 crore per kilometre.

On the other hand, the 2.7-km Indirapuram link is likely to cost the state government Rs. 139 crore per kilometer. This proposed route will have two Metro stations at CISF and near DPS Indirapuram within Ghaziabad.

At present, the Metro operates on mere a 2.57-km stretch between Anand Vihar and Vaishali in Ghaziabad.

The Indirapuram Metro link will be an extension to the proposed Noida City Centre-Sector 62 route, which will have six stations at sectors 34/51, 71/72, 61, Mamura, Fortis, and Electronic City.



मेट्रो अलाइनमेंट पर जीडीए में प्रेजेंटेशन
Sep 26, 2012, प्रस॥ नवयुग मार्केट : नोएडा सेक्टर-62 से डीपीएस इंदिरापुरम तक प्रस्तावित मेट्रो रूट के अलाइनमेंट पर मंगलवार को जीडीए में प्रेजेंटेशन हुआ। डीएमआरसी की शुरुआती रिपोर्ट में सेक्टर-62 से डीपीएस के बीच 2 मेट्रो स्टेशन के विचार से जीडीए अफसर सहमत दिखे। ये स्टेशन सीआईएसएफ और डीपीएस होंगे।
जीडीए वीसी संतोष कुमार यादव को डीएमआरसी ने शुरुआती रिपोर्ट की कॉपी सौंपी है। इसमें अलाइनमेंट आदि की जानकारी दी गई है। जीडीए के अप्रूवल के बाद रिपोर्ट को डीपीआर में शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि इंदिरापुरम का वैशाली मेट्रो से जोड़ने का कोई प्लान नहीं है।

न्यू बस स्टैंड मेट्रो को कैबिनेट से अप्रूवल जल्द
वीसी के अनुसार, दिलशाद गार्डन से न्यू बस स्टैंड तक प्रस्तावित मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को अगले हफ्ते कैबिनेट से अप्रूवल मिलने की संभावना है। इसके बाद एमओयू साइन किया जाएगा। प्रोजेक्ट में देरी का कारण 65 करोड़ रुपये देने में उद्योग विभाग की आनाकानी है। अब यूपीएसआईडीसी हर साल 16 करोड़ रुपये देकर अपना हिस्सा पूरा करेगा।

मेट्रो रूट की नब्ज टटोलने के लिए आज होगी बैठक

नवभारत टाइम्स | Aug 24, 2012, 08.00AM IST
नवयुग मार्केट :
दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा मेट्रो रूट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट और सोशल-इकॉनमिक सर्वे कर रही जर्मन कंपनी सिस्नल के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को जीडीए सभागार में होगी। बैठक में जीडीए के अधिकारियों और पार्षदों को भी बुलाया गया है। जीडीए ने बैठक में मेयर तेलूराम कांबोज को बुलावा नहीं भेजा है।
जीडीए वीसी संतोष कुमार यादव के मुताबिक, बैठक में सिस्नल कंपनी के अधिकारियों के अलावा नगर निगम के करीब एक दर्जन पार्षद भी शामिल होंगे। जीडीए केे चीफ इंजीनियर डी. आर. यादव की ओर से पार्षदों को इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा गया। जर्मन कंपनी सिस्नल को ही डीएमआरसी ने दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा तक मेट्रो रूट के लिए सोशल और इकॉनमिक सर्वे करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उन्होंने बताया कि पार्षदों को वॉर्ड के बारे में पूरी जानकारी होती है। वे बता सकते हैं कि किस वॉर्ड से रोजाना मेट्रो इस्तेमाल करने वालों की संख्या कितनी हो सकती है। जर्मन कंपनी को रूट की फिजिबिलिटी और सोशल-इकॉनमिक सर्वे दो महीनों के अंदर पूरा करना है। जीडीए वीसी के अनुसार, कंपनी यह भी पता लगाएगी कि मेट्रो रूट के चालू होने के बाद कितने वाहन रोड से हट जाएंगे।

फंडिंग की चिंता दूर, समय से बस अड्डे आएगी मेट्रो

Story Update : Saturday, April 14, 2012    1:25 AM


दिलशाद गार्डन टु नया बस अड्डा मेट्रो लाने में जुटा पूरा अमला
फंडिंग फार्मूला बिठाने को साथ बैठे अफसर
नगर निगम, आविप अपना शेयर देने को तैयार

मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत (करोड़ में )

अपनी-अपनी भागीदारी 1591
केंद्र का अंशदान 344
डीएमआरसी देगा 256
जीडीए खर्च करेगा 465.50
नगर निगम का हिस्सा 155.16
आवास विकास परिषद 155.16
यूपीएसआईडीसी 155.18

गाजियाबाद। दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा तक मेट्रो सेकेंड फेज विस्तार में अब फंडिंग को लेकर किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। शासन के रुख को देखते हुए 9.41 किमी लंबी इस परियोजना में जीडीए के साथ नगर निगम, आवास विकास परिषद और यूपीएसआईडीसी भी अपनी आर्थिक हिस्सेदारी देने को राजी हो गए हैं। जीडीए वीसी संतोष यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई अफसरों की बैठक में आर्थिक भागीदारी पर लगभग सहमति बन गई। क्षेत्रीय प्रबंधक के बैठक में नहीं आने की वजह से यूपीएसआईडीसी का फैसला जरूर सोमवार तक टल गया। आर्थिक भागीदारी के मसौदे को अंतिम रूप देने के सोमवार को फिर बैठक होगी।
अफसरों के मुताबिक, दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गाजियाबाद तक मेट्रो विस्तार में कुल लागत 1591 करोड़ आएगी। इसमें 344 करोड़ रुपये केंद्र देगा, जबकि डीएमआरसी की हिस्सेदारी 256 करोड़ होगी। अभी तक जीडीए पर 991 करोड़ का भार पड़ रहा था मगर अब प्राधिकरण के खाते में सिर्फ 465.50 करोड़ ही आएंगे। बाकी पैसा बराबर-बराबर नगर निगम, आवास विकास परिषद और यूपीएसआईडीसी देंगे। नगर निगम अपने हिस्से में से हर साल 30 करोड़ चुकाएगा। वहीं, आवास विकास परिषद अवस्थापना निधि से हर वर्ष 45 करोड़ का भुगतान करेगा। परिषद अफसरों ने कहा है कि पेमेंट की प्रक्रिया को वह अवस्थापना समिति के पास मंजूरी को भेज रहे हैं। यूपीएसआईडीसी के अफसर अपना फैसला सोमवार तक सुनाएंगे, हालांकि अंदरूनी रूप से उन्होंने भी इस मुद्दे पर हामी भर दी है। बैठक में संबंधित विभागों के अफसर मौजूद रहे। जीडीए सचिव एससी उत्तम ने बताया कि सोमवार को संबधित अफसरों की फिर बैठक बुलाई गई है। इसमें विभागों के आर्थिक अंशदान को फाइनल रूप दे दिया जाएगा। अफसरों का दावा है कि मेट्रो समय से नये बस अड्डे पहुंचेगी।

Metro extension to link Dilshad Garden with Ghaziabad bus terminal

NEW DELHI: A year after Delhi Metro ventured into Ghaziabad with the Anand Vihar-Vaishali corridor, it's preparing to start work on another alignment. Senior officials in Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) confirmed that the detailed project report on a new alignment from Dilshad Garden to New Bus Terminal along GT Road in Ghaziabad had been submitted to Ghaziabad Development Authority (GDA). Work on the corridor is expected to start soon, said Kumar Keshav, director (projects), Delhi Metro.

The 9.41km corridor will start from Dilshad Garden and terminate at the bus stand located near the Mahamaya Sports Stadium. "The alignment, which was earlier to terminate at Mohan Nagar has been extended to cater to a larger section," said Keshav. According to Delhi Metro, the connection to Ghaziabad via Dilshad Garden will prove beneficial not only for Delhi, but also for Ghaziabad residents as it will provide an alternative to the current Anand Vihar-Vaishali line. "There are strong possibilities for extending the line beyond New Bus Terminal in the next stage, up to Raj Nagar on Hapur Road," said Keshav.

The alignment will have seven stations – at Shahid Nagar, Raj Bagh, Rajendra Nagar, Shyam Park, Mohan Nagar, Arthala and New Bus Stand. The average distance between the stations is 1.35km, said Keshav. "Discussions with the GDA have been very positive. The alignment will benefit more than 12 lakh people living in Ghaziabad," he said. Incidentally, in 2010 DMRC had proposed the extension of the Anand Vihar to Vaishali line up to Mohan Nagar. This would connect the proposed Mohan Nagar Metro station on the Dilshad Garden-New Bus Terminal corridor. Approximate length of this extension will be 8km. In the next stage of the corridor, Delhi Metro has proposed to extend the line further to Raj Nagar.

The detailed project report states that on completion of the proposed extension up to Raj Nagar in Ghaziabad in the next phase, the Delhi Metro corridor via Shahdara will become approximately 38km long – stretching between Rithala in the west and Raj Nagar in the east. Maintenance and stabling requirement of the corridor will be met from Shastri Park Depot located in the Yamuna Khadir, nearly 4km west of Shahdara station. Metro commuters from Ghaziabad will be able reach New Delhi Station, Connaught Place, AIIMS, IIT and Qutub Minar with one interchange at Kashmiri Gate station with this alignment as well.

Source: Tomes Of India

UP tells Noida to zero in on 'top 5' projects

Darpan Singh, Hindustan Times
Noida, April 11, 2012

The Samajwadi Party (SP) government in Uttar Pradesh has made it clear that development of Noida is top priority for the party.
The state government has asked the Noida authority to provide a list of five development projects which are linked directly to the common man and need

immediate attention from Lucknow as well as the local administration.

Authority officials said the focus would be on decongesting the national highway-24, a new bridge over the Yamuna for better Noida-Delhi connectivity, new Metro lines, a solid waste management plant, a modern sewage treatment plant, besides some flyover and underpass projects.

When Akhilesh replaced Mayawati as chief minister, there were apprehensions in certain quarters that Gautam Budh Nagar (home district of Bahujan Samaj Party chief and former CM Mayawati's home district) comprising Noida and Greater Noida would lose the special status.

That the three assembly seats in the district did not elect even a single SP candidate in the recent assembly elections fuelled such feelings.  

The apprehensions further grew when all top officials of the Noida authority – replacements for chief executive officer and chairman are yet to come – and the police/civil administrations were changed and the government began a review of all of Mayawati's dream projects.

"But the new government clarified that electoral politics aside, there will not be any comprise with infrastructure development and quality of life in Noida," said a senior authority official. 

The scene in Greater Noida is not much different. "The chief minister has sought a report on all stuck infrastructure development projects, especially the one for Metro expansion," said a Greater Noida authority official.

A Metro expansion has been planned from Noida to Greater Noida. A detailed project report (DPR) is also ready. "The new government has put the Greater Noida Metro project on top of its priority. Fund crunch would not be allowed to halt the project any more. If need be, we will seek assistance from the Noida authority," said authority CEO Rama Raman.

The new industrial development commissioner of Uttar Pradesh, Anil Kumar Gupta, also recently visited Noida and asked senior officials here to accelerate the pace of development. He met officials of all the three industrial development authorities in Noida, Greater Noida and Yamuna Expressway and reviewed various development projects.

Areas of focus

–National highway 24: The link which touches Noida, Ghaziabad and takes motorists to Delhi, is highly congested and needs to be widened. Underpasses also need to be built. 

–Construction of a bridge (addition of four lanes to the existing one) over the Yamuna. The Delhi-Noida connectivity project will be an alternative to DND toll flyway and will cost Rs. 300 crore.

–The city generates 400 tones of waste every day but a solid waste management plant is yet to be put in place. Disposal has meant throwing garbage in vacant areas and pits.

–The Noida authority has planned to use a modern technology for treatment of sewage water. Now, there will not be emission of harmful gases such as methane.

–The focus will also be on building new flyovers, underpasses, besides adding green cover in the city.

प्रोजेक्टों की फंडिंग के लिए पीएम से मिलेंगे सीएम

11 Apr 2012, 0900 hrs IST  

विशेष संवाददाता ॥ लखनऊ

दिल्ली-एनसीआर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मंजूर करवाने को लेकर सीएम अखिलेश यादव 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात करेंगे। साथ ही इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से पर्याप्त धन मुहैया करवाने की मांग भी करेंगे। इस प्रोजेक्ट के साथ ही गाजियाबाद के यूपी गेट से डासना तक और वजीराबाद से डासना तक के 2 सड़क परियोजना के लिए भी केंद्र से सहायता मांगी जाएगी।

सीएम के रूप में अखिलेश यादव की प्रधानमंत्री से यह पहली मुलाकात होगी। इस दौरान वे लखनऊ के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को शुरू करने एवं आर्थिक सहायता लेने का भी एक प्रस्ताव पीएम के सामने रखेंगे। इस प्रोजेक्ट में 12500 करोड़ रुपये में से 48 प्रतिशत धनराशि जापान इंटरनैशनल कोऑपरेटिव एजेंसी दे रही है। इसके अलावा आने वाली लागत की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी।

बताया जा रहा है कि मनमोहन सिंह और अखिलेश यादव की यह मुलाकात अकेले में होगी। दूसरी तरफ, दिल्ली में होने वाली इस मुलाकात पर सभी राजनीतिक दलों के साथ-साथ देश के नौकरशाहों की भी नजर लगी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूपी के प्रति केंद्र का भविष्य में कैसा रवैया होगा, यह इस मुलाकात की सफलता पर निर्भर करेगा।

गाजियाबाद भी कहलाएगा मेट्रो सिटी

First Published:09-04-12 11:13 PM

गाजियाबाद। वरिष्ठ संवाददाता

अगले पांच वर्षो में गाजियाबाद को सिटी ऑफ मेट्रो कहा जाने लगेगा। एनसीआर के दूसरे शहरों के मुकाबले भले ही यहां मेट्रो विस्तार की धीमी रफ्तार से लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं हो। लेकिन अब प्रदेश सरकार के एजेंडे में गाजियाबाद मेट्रो का अधिक से अधिक विकास शामिल हो गया है। आने वाले समय में यहां एनसीआर के दूसरे शहरों की तुलना में मेट्रो का विस्तार सबसे अधिक होगा। अब तक गाजियाबाद के सिर्फ एक कोने पर मेट्रो ने दस्तक दी है लेकिन अगले पांच वर्षो में गाजियाबाद के पांच दिशाओं से मेट्रो की सवारी की जा सकेगी। मैप-1आनंद विहार-वैशाली का मोहन नगर तक विस्तार डीएमआरसी के साथ-साथ गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी वैशाली मेट्रो का मोहननगर तक विस्तार करने के पक्ष में है।

इस रूट को सबसे अधिक उपयोगी माना जा रहा है। क्योंकि इस रूट की मेट्रो सीधे दिल्ली के दिल में पहुंचती है। दिल्ली का राजीव चौक स्टेशन इसी रूट पर है, जहां से दिल्ली में दौड़ रही तमाम रूट की मेट्रो जुड़ी है। वैशाली मेट्रो का मोहननगर तक विस्तार का सुझाव डीएमआरसी की ओर से जीडीए को दिया जा चुका है। इस रूट को विस्तार देने से मोहननगर एक बड़ा मेट्रो जंक्शन बन जाएगा।

मोहननगर से आनंदविहार और दिलशाद गार्डन दोनों ही रूट की मेट्रो पर सवार होने का विकल्प मिल जाएगा। मोहननगर की कनेक्टी विटी राउंड-द-क्लॉक बनी रहती है।रूट चार्टआनंदविहार-कौशांबी-वैशाली-सब्जीमंडी-वसुंधरा सेक्टर 16-वसुंधरा सेक्टर 4- मोहननगर मेट्रो : वैशाली से मोहननगर लंबाई : 5.5 किलोमीटर लागत : लगभग 650 करोड़ रुपयेमैप-2दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डामेट्रो का दूसरा फेज दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा तक होगा।

शासन ने इस रूट को सैद्धांति मंजूरी दे दी है। करीब नौ किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो के सात स्टेशन होंगे। इससे गाजियाबाद और ट्रांस हिंडन के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। इस ट्रैक पर करीब 1591 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यूपी को 990 करोड रुपये की व्यवस्था करनी है। 990 करोड़ की व्यवस्था के लिए जीडीए वीसी फंडिंग पैटर्न का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। नया बस अड्डा तक पहुंचना सिर्फ गाजियाबाद के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों बुलंदशहर, मेरठ, गौतमबुद्धनगर के लोगों के लिए भी आसान है।

जीटी रोड पर दौड़ने जा रही इस मेट्रो को प्रतिदिन एक लाख सवारी मिलने का अनुमान है। रूट चार्टशहीदनगर-राजबाग-राजेंद्रनगर-साहिबाबाद-मोहननगर-अर्थला और नया बस अड्डा-9 किलोमीटर लंबा होगा मेट्रो का ट्रैक-1591 करोड होगी प्रोजेक्ट की लागत-990 करोड़ खर्च करेगा यूपी-256 करोड़ रुपये खर्च करेगी डीएमआरसी-344 करोड़ रुपए देगी सेंटर-7 मेट्रो स्टेशन होंगे रूट परमैप- 3नोएडा सेक्टर 62 से सीआईएसएफ इंदिरापुरमनोएडा अथॉरिटी सिटी सेंटर मेट्रो का विस्तार सेक्टर 62 पुलिस चौकी तक करने जा रही है। इस रूट का डीपीआर तैयार हो गया है। जीडीए अफसरों ने नोएडा सेक्टर 62 मेट्रो का करीब एक किलोमीटर तक विस्तार कर एनएच 24 क्रॉस करते हुए सीआईएसएफ इंदिरापुरम तक करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समझ प्रस्तुत किया है। 200 करोड़ रुपये की लागत मात्र से मेट्रो गाजियाबाद के एक महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश कर जाएगी। इंदिरापुरम के लोग लंबे समय से मेट्रो की मांग करते आए हैं। नोएडा सेक्टर 62 तक मेट्रो विस्तार के साथ ही सीआईएसएफ मेट्रो का विस्तार मुमकिन है। जीडीए अफसर इस प्रस्ताव पर भी जोर लगा रहे हैं। रूट चार्टस्टेशन सेक्टर 62 नोएडा-सीआईएसएफ इंदिरापुरमलंबाई-1.5 किलोमीटर लागत-200 किलोमीटरमैप-4लोनी में मेट्रो स्टेशन, दिल्ली आएगी और नजदीकजीडीए के बिना एक रुपये खर्च किए मेट्रो लोनी पहुंचेगी।

डीएमआरसी थर्ड फेज में मुकुंदपुर और यमुना विहार इनर रिंग रोड मेट्रो का विस्तार वाया गोकुलपुरी, जौहरी इनक्लेव होते हुए शिव विहार तक करने जा रही है। जौहरी इनक्लेव स्टेशन के लिए भरसक कोशिश के बावजूद डीएमआरसी को दिल्ली में जगह नहीं मिली। इसलिए डीएमआरसी ने इस स्टेशन को यूपी की सीमा अंतर्गत लोनी में बनाने का निर्णय लिया है। डीएमआरसी ने स्टेशन निर्माण से संबंधित सैद्धांतिक सहमति मांगी है। दिल्ली के करीब होकर भी विकास के मामले में एनसीआर के दूसरे शहरों से पिछड़ चुके लोनी का तेजी से विकास होगा। रूट चार्ट- मुकुंदपुर और यमुना विहार इनर रिंग रोड मेट्रो का विस्तार वाया गोकुलपुरी, जौहरी इनक्लेव होते हुए शिव विहार- मध्य लोनी रोड के ऊपर बनेगा जौहरी मेट्रो स्टेशन- जौहरी मेट्रो स्टेशन से 11000 मुसाफिरों के सफर का अनुमान- 140 मीटर लंबा होगा प्लेटफार्म- टिकट के लिए बनेंगे छह काउंटर- लिफ्ट और एक्सलेटर भी लगाए जाएंगे- 7000 वर्ग मीटर में बनेगा पूरा स्टेशन- मुकुंदपुर से शिव विहार तक मेट्रो का 56 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैकं

Metro line to be extended till New Bus Stand in Ghaziabad

For residents of Ghaziabad, traffic snarls could be a thing of the past. After endless delay, the ball will soon start rolling on extending the Dilshad Garden-Rithala Metro corridor till the New Bus Stand in Ghaziabad.

The decision to implement the project was taken within weeks after the Samajwadi Party (SP) stormed into power in Uttar Pradesh.

Though the proposal was given in-principle approval by the previous Mayawati government, the project was stalled following funds crunch. On Tuesday, however, the SP decided to go ahead with the project following a marathon presentation submitted by Ghaziabad Development Authority (GDA) vice-chairman Santosh Yadav to state chief secretary Javed Usmani.

"I had witnessed massive traffic snarls during my tenure as district magistrate here five years back. The situation is only worsening by the day. I decided to apprise the government of the current situation and it asked us to go ahead with the project," Yadav said.

Talking about the funding pattern, Yadav added: "It would be carried out on a Centre-state partnership. We have to look into our accounts and contemplate how we can arrange the sum. The government has asked us to send a proposal about the mode of funding. We will do it at the earliest."

The extension of the 9.41-kilometre stretch from Dilshad Garden to New Bus Stand is estimated to cost around Rs.1,591 crore.

The elevated corridor would have seven stations – Shaheed Nagar, Raj Bagh, Rajendra Nagar, Shyam Park, Mohan Nagar, Arthala and New Bus Stand.

The Dilshad Garden-New Bus Stand Metro link is expected to benefit more than a lakh people daily – those residing along the stretch as well as a vast chunk of the city population are likely to benefit. Moreover, a sizable number of people from adjacent towns such as Murad Nagar, Modi Nagar and Meerut, who flock to Ghaziabad daily in search of livelihood, would also benefit.

A detailed project report prepared by the Delhi Metro Rail Corporation is already with the GDA. The project is likely to be completed in 2016.

Of the Rs.1,591 crore that the project is likely to cost, Rs.256 crore is to be provided by the DMRC, around Rs.344 crore by the central government with the remaining Rs.991 crore to be borne by the Uttar Pradesh government.

That the Metro would finally roll into New Bus Stand ought to come as good news for the people living in the area and beyond since the previous Mayawati government had almost stalled the project in April 2011 because of financial constraints.

Three months later, following a public outcry, the government announced that the Dilshad Garden line would be extended till Mohan Nagar and then in August, maintained that it would be stretched to New Bus Stand.

Earlier, following repeated demands, the government's infrastructure development committee had agreed to bear 50 per cent of the total cost while the remaining amount was to be jointly pooled in by the local development agencies – the GDA, the UP housing board and the UP state industrial development corporation.

Though the GDA had agreed to bear its cost, the other agencies dithered, resulting in the delay.

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मेट्रो के रिठाला रूट का विस्तार गाजियाबाद तक होगा

आईएएनएस | Apr 7, 2012, 09.40PM IST

गाजियाबाद।। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने दिल्ली मेट्रो के दिलशाद गार्डन-रिठाला मार्ग का विस्तार गाजियाबाद के नए बस स्टैंड तक करने की महात्वाकांक्षी योजना तैयार की है।

अधिकारियों ने कहा कि 9.41 किलोमीटर लम्बे रूट के निर्माण पर 1,591 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

जीडीए के उपाध्यक्ष संतोष यादव ने उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव जावेद उस्मानी को इस परियोजना से सम्बंधित लम्बे समय तक चले प्रस्तुतीकरण में प्रस्ताव पेश किया। मायावती सरकार ने भी इस योजना को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस पर पांच सालों तक कार्य आगे नहीं बढ़ पाया।

माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की नई सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का संकेत दिया है। संतोष यादव ने कहा, 'सरकार ने हमें वित्तीय व्यवस्था से सम्बंधित एक प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। हम इस पर जल्द से जल्द कार्य करेंगे।'

इस रूट पर कुल 7 स्टेशन होंगे- शहीद नगर, राज बाग, राजेंद्र नगर, श्याम पार्क, मोहन नगर, अर्थला और नया बस स्टैंड। जीडीए के मुख्य शहर योजनाकार एस.सी. गौर ने कहा कि एक बार परियोजना शुरू हो जाने के बाद इसे पूरा होने में 4 साल लगेंगे। परियोजना में 256 करोड़ रुपये का खर्च दिल्ली मेट्रो रेल निगम, 344 करोड़ रुपये का खर्च केंद्र सरकार और शेष 991 करोड़ रुपये का खर्च राज्य सरकार करेगी।

राज्य की पिछली सरकार ने अप्रैल 2011 में कोष की कमी के कारण रूट को दिलशाद गार्डन से नया बस स्टैंड तक बढ़ाने की योजना लगभग रद्द कर दी थी। जनता के भारी दबाव की वजह से करीब तीन महीनों बाद सरकार ने इसे मोहन नगर तक बढ़ाने की घोषणा की। अगस्त महीने में हालांकि सरकार मार्ग को नया बस स्टैंड तक बढ़ाने पर सहमत हो गई।

मेट्रो के लिए लगेगा डिवेलपमेंट चार्ज!
| Apr 6, 2012

गाजियाबाद।। दिलशाद गार्डन-न्यू बस स्टैंड मेट्रो प्रोजक्ट को अप्रूवल ने जीडीए की टेंशन बढ़ा दी है। 9.6 किमी लंबे रूट के लिए जीडीए और यूपी सरकार को करीब 1,000 करोड़ रुपये का इंतजाम करना है।

प्रदेश सरकार ने जीडीए को 10 अप्रैल तक फंडिंग पैटर्न तैयार करने के लिए कहा है। वीसी संतोष कुमार यादव के मुताबिक, नगर निगम और यूपीएसआईडीसी ने फंडिंग से इनकार कर दिया है। अपने हिस्से के 495.5 करोड़ रुपये के लिए जीडीए अब डिवेलपमेंट टैक्स लगाने पर विचार कर रहा है।

10 अप्रैल तक करोड़ों जुटाने की माथापच्ची: जीडीए के पास 10 अप्रैल तक फंडिंग पैटर्न तय करने की चुनौती है। यूपी सरकार ने फंडिंग पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लोकल स्तर पर भी करीब 495.5 करोड़ रुपये जुटाने हैं। इसमें जीडीए को 247.75 करोड़ रुपये का हिस्सा जीडीए का है। बाकी 247 करोड़ रुपये नगर निगम, आवास-विकास परिषद और यूपीएसआईडीसी को देने हैं।

कहां है पेंच: जीडीए वीसी संतोष कुमार यादव के मुताबिक नगर निगम-यूपीएसआईडीसी के इनकार के बाद यह भी तय होना है कि इनके हिस्से की रकम कौन देगा।

लग सकता है मेट्रो टैक्स: वीसी के अनुसार, प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए थोड़ा-बहुत डिवेलपमेंट चार्ज लगाया जा सकता है। इसका प्रपोजल तैयार हो रहा है।

मेट्रो टैक्स का प्लान है पुराना: 2008 में भी जीडीए ने मेट्रो फंडिंग प्रोजेक्ट तैयार किया था। इसमें 300 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट पर 350 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डिवेलपमेंट चार्ज लगना था। बाद में इसे प्रदेश सरकार ने अप्र्रूव नहीं किया था।

प्रोजेक्ट कॉस्ट: 1591 करोड़

डीएमआरसी : 256 करोड़

केंद्र सरकार : 344 करोड़

यूपी सरकार और अन्य : 991 करो ड़

गाजियाबाद तक मेट्रो रूट पर यूपी सहमत

गाजियाबाद।। दिल्ली से सटे गाजियाबाद का सफर अब सुहाना होने जा रहा है। दिलशाद गार्डन से नए बस अड्डे तक मेट्रो को लाने पर यूपी शासन में उच्च स्तर पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इस काम में 1591 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। 25 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और डीएमआरसी से मिल जाएगी। बाकी राशि का इंतजाम यूपी सरकार को करना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी ने जीडीए के वाइस प्रेजिडेंट और प्रेजिडेंट दोनों का कार्यभार देख रहे संतोष यादव से एक सप्ताह के अंदर फंडिंग का प्रपोजल बनाकर देने को कहा है।

मेट्रो गाजियबाद में अर्थला तक लाने की योजना 2004 में बनाई गई थी। उस समय संतोष यादव यहां पर डीएम थे। उस समय इस काम की अनुमानित लागत 1282 करोड़ आंकी गई थी। इसमें केंद्र सरकार 275 करोड़, डीएमआरसी 192 करोड़ की राशि लगाने के लिए तैयार थी। यूपी सरकार को 815 करोड़ रुपए का इंतजाम मेट्रो के लिए करना था। अर्थला तक प्रस्तावित मेट्रो की कुल दूरी लगभग 9 किलोमीटर थी और 6 स्टेशन प्रस्तावित थे। अब नए बस अड्डे तक मेट्रो के लाने पर ट्रैक की कुल दूरी लगभग 9 किलोमीटर होगी और मेट्रो के 7 स्टेशन होंगे।

चीफ सेक्रेटरी ने मेट्रो के मामले में जीडीए के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव को लखनऊ बुलाकर बात की। डीएमआरसी की ओर से कहा गया है कि 1591 करोड़ रुपए का खर्च मेट्रो को नए बस अड्डे तक लाने पर आएगा। 25 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और डीएमआरसी खर्च करेगी। बाकी राशि का इंतजाम यूपी सरकार करेगी। अर्थला तक मेट्रो रूट के बिछाने के लिए मायावती की सरकार ने 815 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने से इनकार कर दिया था। नगर निगम और यूपीएसआईडीसी ने तो एक पैसा भी देने से इनकार कर दिया था। नई सरकार कैसे 1591 करोड़ की व्यवस्था करती है, इस पर नजरें टिकी हुई हैं।

दरअसल अर्थला तक मेट्रो के आने से गाजियाबाद को बहुत अधिक लाभ नहीं होता। उसे पकड़ने जाने के लिए हिंडन पर लोगों को जाम का सामना करना पड़ता। इसीलिए नए बस अड्डे तक मेट्रो को लाने की कोशिश की जा रही है। गाजियाबाद के वैशाली तक मेट्रो पहले ही आ चुकी है। लेकिन उसे आगे बढ़ाने पर काम नहीं हो पा रहा है। वसुंधरा होते हुए उसे सेक्टर 62 तक लाया जाता है तो एक बड़े हिस्से को नोएडा और दिल्ली से जोड़ा जा सकता है।

Source: Dainik Jagran


ढाई साल का इंतजार, फिर मेट्रो भरेगी रफ्तार
• अमर उजाला ब्यूरो
गाजियाबाद। दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा तक मेट्रो का विस्तार शहर के यातायात के लिए लाइफ लाइन साबित होगा। मेट्रो का यह रूट शहर की धड़कन बन जाएगा। वैशाली तक मेट्रो विस्तार का लाभ महानगर के एक हिस्से के लोगों को तो हो ही रहा है, जब मेट्रो नया बस अड्डा तक आएगी तो जनपद के साथ दूसरे जिलों के लोगों को भी सहूलियत होगी।
बिना हिंडन नदी पार किए लोग मेट्रो के जरिए दिल्ली के कोने-कोने तक पहुंच सकेंगे। दिल्ली मेट्रो का हर रूट गाजियाबाद से जुड़ जाएगा। दिल्ली के विभिन्न इलाकों तक पहुंचना गाजियाबाद के लाखों लोगों के लिए चुटकी का खेल बन जाएगा। एमओयू साइन होने के बाद ट्रैक तैयार होने में करीब ढाई साल का समय लगेगा। यानी सब कुछ ठीक रहा तो 2015 तक इस रूट पर मेट्रो दौड़ने लगेगी।

गाजियाबाद-दिल्ली के बीच रोज आते-जाते हैं लाखों लोग
महानगर से लाखों लोग रोजाना दिल्ली आवागमन करते हैं। इनमें बड़ी संख्या स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की होती है। एक अनुमान के मुताबिक शहर से रोजाना एक लाख लोग दिल्ली आते-जाते हैं। जाम की वजह से अभी ऐसे लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना जाम से कई घंटे खराब होते हैं। दिलशाद गार्डन रूट पर चांदनी चौक आदि बाजार होने के कारण व्यापारियों के साथ-साथ महिलाएं भ्‍ाी शॉपिंग के लिए जा सकेंगी।

•डीएमआरसी ने जीडीए को सुझाया फंडिंग पैटर्न, जीडीए का अंश 815 करोड़ रुपये हुआ निर्धारित
•गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इस अंश में मांगी अन्य विभागों की सहभागिता, 50 फीसदी आवास विकास, नगर निगम और यूपीएसआईडीसी से लेने का बना प्रस्ताव
•नगर निगम, आवास विकास और यूपीएसआईडीसी ने अंशदान पर खड़े किए हाथ
•मेरठ मंडलायुक्त ने जीडीए के अंश में 50 फीसदी राज्य सरकार से लेने का बनाया प्रस्ताव। बाकी 50 फीसदी में 25 फीसदी जीडीए और बाकी 25 फीसदी में आवास विकास और यूपीएसआईडीसी की हिस्सेदारी तय
•शासन ने 50 फीसदी अंशदान पर नहीं किया कोई विचार। जीडीए के जरिए डीएमआरसी को भेजा इक्विटी बनाने या लोन लेने का प्रस्ताव।
•डीएमआरसी ने जीडीए के फंडिंग पैटर्न से किया किनारा। जीडीए को सुझाया अन्य राज्यों की तर्ज पर मेट्रो लाने का विकल्प। विकल्पों का प्रजेंटेशन देने की बात कही।
•एक विकल्प के रूप में वैशाली से अर्थला तक मेट्रो लाने का डीएमआरसी ने दिया सुझाव
•30 दिसंबर को प्रेजेंटेशन की बजाय डीएमआरसी ने भेजा फैक्स। जीडीए को लोन लेने, राज्य सरकार से मदद मांगने या जापान से सहायता लेने के विकल्प सुझाया।
इस रूट का प्रस्ताव तैयार किया गया, डीपीआर के लिए जीडीए ने खर्च किए 80 लाख
जीडीए ने डीएमआरसी से अर्थला तक मेट्रो का रिवाइज इस्टीमेट मांगा
प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत थी 936 करोड़ रुपये, वैशाली मेट्रो के चक्कर में कवायद पर लगा ब्रेक
दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने 1282 करोड़ रुपये का इस्टीमेट बनाकर सौंपा
इन जगहों पर पहुंचने में लगने वाला समय
सात स्टेशनों के बीच की दूरी (किलोमीटर में)
दिलशाद गार्डन-नया बस अड्डा मेट्रो से
स्थानसमय (मिनटों में)
कश्मीरी गेट10-12
चांदनी चौक20-25
कनॉट प्लेस25-30
केंद्रीय सचिवालय35-40
दिल्ली विश्वविद्यालय35-40
दिलशाद गार्डन से शहीद नगर1.29
शहीद नगर से राजबाग1.25
राजबाग से राजेंद्र नगर1.17
राजेंद्र नगर से श्याम पार्क1.18
श्याम पार्क से मोहन नगर1.25
मोहन नगर से अर्थला0.90
अर्थला से नया बस अड्डा2.4
ज्ञानी बॉर्डर, शहीदनगर, जनकपुरी, राजबाग कॉलोनी, शालीमार गार्डन, राजेंद्रनगर, शालीमार गार्डन, श्यामपार्क एक्सटेंशन, श्यामपार्क, लाजपतनगर, मोहननगर, हिंडन एयरफोर्स कालोनी, साहिबाबाद, करहैड़ा, वसुंधरा, अर्थला, पार्श्वनाथ पैराडाइज, आनंद इंडस्ट्रियल एरिया, राजेंद्रनगर इंडस्ट्रियल एरिया
इस्लामनगर, पटेलनगर, कैला भट्ठा, राजनगर, कविनगर, शास्त्रीनगर, गोविंदपुरम, मधुबन बापूधाम नेहरूनगर, न्यू पंचशील कालोनी, गांधीनगर, रेलवे रोड, बजरिया, लोहियानगर, हापुड़ रोड, मेरठ रोड, जीटी रोड स्थित कालोनियों में रहने वाले लाखों लोग
जीडीए अधिकारियों ने दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा तक मेट्रो विस्तार के लिए फंडिंग पैटर्न पर जल्द विचार करने की बात कही है। जीडीए अध्यक्ष ने बताया कि मेट्रो लाने के लिए गुड़गांव और नोएडा के फंडिंग पैटर्न को अपनाया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य सरकार से आर्थिक सहायता लेने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अन्य विभागों से आर्थिक सहभागिता के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। जल्द ही नया फंडिंग पैटर्न शासन को भेज दिया जाएगा।
यहां के लोगों की होगी बल्ले-बल्ले
गुड़गांव, नोएडा का पैटर्न होगा लागू

Source: Amar Ujala

अर्थला नहीं, नए बस अड्डे तक जाएगी मेट्रो

Apr 4, 2012
1,591 करोड़ होगी नए प्रोजेक्ट की लागत

9 किलोमीटर से कुछ ज्यादा लंबा होगा ट्रैक

7 स्टेशन होंगे दिलशाद गार्डन से नए बस अड्डे तक

8 दिनों में यूपी सरकार को प्रस्ताव भेज देगा जीडीए

राकेश पाराशर ॥ गाजियाबाद

दिलशाद गार्डन वाली मेट्रो अर्थला तक ही नहीं, बल्कि नए बस अड्डे तक जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इसके लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी। सरकार ने कहा है कि हर हाल में दूसरे फेज में ही यह काम पूरा किया जाएगा।

लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में अर्थला मेट्रो को लेकर बैठक हुई। इसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अगर मेट्रो को अर्थला तक ही लाया गया, तो गाजियाबाद के लोग मेट्रो के लिए अर्थला तक अपने वीइकलों से जाएंगे और हिंडन पुल पर जाम रहेगा। मेट्रो नए बस अड्डे तक गई, तो जाम नहीं लगेगा। नए प्रोजेक्ट की लागत में से 990 करोड़ रुपये केंद्र और डीएमआरसी से मिलने की उम्मीद है। बाकी रकम के लिए फंडिंग का प्रपोजल बनाने का आदेश दिया गया है।

क्या था पिछला प्रोजेक्ट

मेट्रो को अर्थला तक लाने के लिए करीब 1282 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बनाया गया था। इसके लिए केंद्र को 275 करोड़ और डीएमआरसी को 192 करोड़ रुपये देने थे। बाकी 815 करोड़ रुपये जीडीए तथा अन्य संस्थाओं (नगर निगम, यूपीएसआईडीसी, तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास परिषद) को देने थे। इस फंडिंग पर सहमति नहीं बन पा रही थी।

Metro to go deeper into Noida (& Ghaziabad)

Darpan Singh and Peeyush Khandelwal, Hindustan Times
Noida, April 03, 2012

The Delhi Metro rail Corporation (DMRC) has submitted a detailed project report (DPR) for the expansion of the Metro line in Noida from City Centre (Sector 32) up to Sector 62 (NH 24-Ghaziabad border). The new line would be a 6.5-km-long elevated corridor with an estimated budget of

R1,800 crore. The project is likely to be completed by 2016. “The DPR is being studied. A memorandum of understanding will soon be signed between the authority and the DMRC,” said CB Singh, deputy chief executive officer, Noida authority. 

There will be six new stations on the extended line, which is expected to resolve the problem of traffic congestion. People living on both sides of NH-24 will benefit from this project.

Ghaziabad extension

The Ghaziabad Development Authority (GDA) would hold a high-level meeting with DMRC officials and the UP chief secretary at Lucknow on Tuesday to discuss methods to expedite extension of the Metro line from Dilshad Garden to Arthala.

“We are confident that some concrete decision would be taken at the meet,” said GDA vice-chairman Santosh Kumar Yadav.

GDA officials would discuss the extension of the Metro line from Dilshad Garden in Delhi to Arthala (near Mohan Nagar) in Ghaziabad. The 7.31km extended line would have six stations. This route would largely cater to the trans-Hindon areas of Sahibabad, Vasundhara, Lajpat Nagar, Rajendra Nagar and Shalimar Garden.

The project has an estimated cost of R815 crore and the inability of GDA to solely fund it caused delays.

Greater Noida to Ghaziabad in 20 minutes

NOIDA: The Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) and Ghaziabad Development Authority (GDA) have agreed to complete the construction of a 60-metre-wide and 12-km-long expressway between the two cities in the next six months. With this, the travel time between the two cities will reduce to 20 minutes.

The road links Vijay Nagar off NH-24 (Ghaziabad) and Gaur Sons crossing at Noida Extension, Greater Noida. From Noida Extension, another stretch takes motorists to Pari Chowk in Greater Noida.

GNIDA chairman Rama Raman and GDA vice-president Santosh Yadav met on Monday and cleared the project. The project had been delayed for the past 10 years because of land acquisition issues. Most of the project is ready, but a small portion (1.5km) falls in the abadi area of Ghaziabad. Of it, only 500 metre stretch is incomplete.

At present, it takes 60-90 minutes to reach Greater Noida via any of three routes.

अब लखनऊ से आएगी अच्छी खबर!

किरणपाल राणा | Apr 1, 2012, 03.48AM IST

गाजियाबाद।। डीएमआरसी ने शनिवार को जीडीए में दिलशाद गार्डन-अर्थला मेट्रो प्रोजेक्ट पर प्रेजंटेशन दिया। इसमें अलाइनमेंट, इलेक्ट्रिफिकेशन, फुट ओवरब्रिज और जमीन की उपलब्धता की बारीक जानकारियां दी गईं। 2 घंटे की मीटिंग में प्रोजेक्ट कॉस्ट की शेयरिंग पर भी डीएमआरसी अफसरों और जीडीए वीसी में डिस्कशन हुआ। जीडीए वीसी संतोष यादव 3 अप्रैल को लखनऊ में एक महत्वपूर्ण मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसकी अध्यक्षता चीफ सेक्रेट्री जावेद उस्मानी करेंगे। उम्मीद है कि वहां से कोई अच्छी खबर आएगी।

प्रेजंटेशन के मेन पॉइंट्स
अलाइनमेंट : डीएमआरसी ने प्रेजंटेशन मेंे दिलशाद गार्डन से अर्थला तक 6 स्टेशन प्रस्तावित किए हैं। पूरा रूट एलिवेटिड होगा। मोहन नगर तक मेट्रो 5 मीटर ऊंचे पिलर पर चलेगी। मोहन नगर चौराहे के पास इसकी ऊंचाई करीब 3 मीटर बढ़ जाएगी। टर्मिनल अर्थला में होगा।

इलेक्ट्रिफिकेशन : प्रोजेक्ट पर इलेक्ट्रिक पैनल का अलाइनमेंट भी फिक्स कर दिया गया है। दिलशाद गार्डन से अर्थला तक 375 इलैक्ट्रिक पैनल बनेंगे। सबस्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट नगर एरिया में डीएमआरसी ने 1,000 वर्ग मीटर जमीन मांगी है।

स्टेशन के लिए जमीन : डीएमआरसी ने पे्रजंटेशन में अर्थला तक स्टेशनों और अन्य कामों के लिए 8500 वर्ग मीटर जमीन मांगी है। डीपीआर के मुताबिक, जरूरत वाले किसी भी पॉइंट पर जीडीए के पास जमीन की कमी नहीं है।

हर स्टेशन पर एफओबी : आने-जाने की सुविधा के लिए हर मेट्रो स्टेशन पर डीएमआरसी का अपना फुट ओवरब्रिज होगा। इसका यूज सिर्फ मेट्रो पैसेंजर्स कर सकेंगे।

ये हैं प्रपोज्ड स्टेशन : शहीद नगर , राजबाग , राजेंद्र नगर , श्याम पार्क , मोहननगर और अर्थला।

अब तक क्या थी समस्या ? : पिछली सरकार ने प्रोजेक्ट में यूज होने वाली जमीन की कीमत को अपने शेयर से घटाने का प्रस्ताव दिया था। जमीन की कीमत डीएम के सर्कल रेट के हिसाब से तय की जानी थी। जिसे डीएमआरसी ने रिजेक्ट कर दिया था। बीते दिनों सीएम अखिलेश यादव ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का आदेश दिया था।

ये अफसर थे बैठक में : जीडीए वीसी संतोष कुमार यादव , कार्यवाहक चीफ इंजीनियर आर . एस . दिवाकर , डीएमआरसी के जॉइंट जीएम आर . जी . शर्मा , जीएम एस . नाथन।

प्रोजेक्ट डिटेल
लंबाई : 7.37 किलोमीटर
खर्च : 1282 करोड़
डीएमआरसी का हिस्सा : 192 करोड़
केंद्र सरकार का हिस्सा : 275 करोड़
यूपी सरकार का हिस्सा : 407.5 करोड़
जीडीए का हिस्सा : 203.75 करोड़
नगर निगम , आवास – विकास परिषद , यूपीएसआईडीसी : 203.75

सिर्फ सीएम के सिग्नेचर बाकी

Story Update : Sunday, April 01, 2012    2:00 AM


मेट्रो दिलशाद गार्डन टु अर्थला ः डीएमआरसी-जीडीए अफसरों ने देखा प्रजेंटेशन

गाजियाबाद। दिलशाद गार्डन से अर्थला तक मेट्रो सेंकेड फेज प्रोजेक्ट को परवान चढ़ाने की दिशा में लगातार काम चल रहा है। शनिवार को डीएमआरसी ने मेट्रो सेकेंड फेज परियोजना के डीपीआर का जीडीए सभागार में प्रेजेंटेशन किया। परियोजना के एलायमेंट से लेकर स्टेशन और फंडिंग पैटर्न पर विस्तार से चर्चा हुई। तीन अप्रैल को प्रोजेक्ट का फाइनल प्रेजेंटेशन मुख्य सचिव जावेद उस्मानी के सामने होगा।
केंद्र और राज्य सरकार के बीच फंसे मेट्रो सेकेंड फेज प्रोजेक्ट पर 24 मार्च को सीएम अखिलेश यादव ने हामी भरी तो प्रोजेक्ट की स्पीड बढ़ गई। तीन अप्रैल को जीडीए के अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव फंडिंग पैटर्न को लेकर मीटिंग करेंगे। जीडीए मुख्य सचिव की बैठक से पहले जीडीए परियोजना की एक-एक अड़चन का समाधान तैयार करने में जुटा है। शनिवार को डीएमआरसी के ज्वाइंट जनरल मैनेजर आरएस शर्मा के नेतृत्व में डीएमआरसी की टीम ने जीडीए सभागार में प्रोजेक्ट की डीपीआर का प्रेजेंटेशन किया। प्रेजेंटेशन का फोकस एलायमेंट और फिक्स पैनल प्वाइंट प्लान पर रहा। डीएमआरसी प्रोजेक्ट के लिए 192 करोड़ रुपये देने को तैयार है। जबकि कें द्र 275 रुपये देगा। 1282 करोड़ के प्रोजेक्ट में राज्य का शेयर 815 करोड़ रुपये का है। इसके इंतजाम की कसरत हो रही है। प्रेजेंटेशन के दौरान जीडीए वीसी संतोष यादव और कार्यवाहक चीफ इंजीनियर आरएस दिवाकर मौजूद थे। बता दें कि तीन अप्रैल को मुख्य सचिव की मीटिंग में जीडीए अफसरों के अलावा नगरायुक्त, आवास विकास परिषद और यूपीएसआईडीसी के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

Ghaziabad set for makeover, to go hi-tech

Indo-Asian News Service, Updated: March 27, 2012 15:30 IST

Ghaziabad:  A fast growing township bordering Delhi that has transformed from an industrial to an institutional hub, Ghaziabad, is set to see more changes. Not only will it to go hi-tech but also overhaul infrastructure, including expansion of the metro rail, more flyovers and a beautification drive, says a top official.

Santosh Yadav, the newly appointed vice chairman of the Ghaziabad Development Authority (GDA) who also holds additional charge of chairman, says the agency would upload its website on Facebook and a mobile number would be displayed on it.

The online interface will allow its 1.5 million residents of this western Uttar Pradesh city to air their grievances. People can even put up pictures of traffic jams, illegal constructions or any other irregularity on this account.

"Not only the authority officials, but also all residents would see the real picture of the city put on Facebook shot by any member of the public. It will enable us to act fast to rectify the problem and effectively checkmate illegal construction activities," Mr Yadav told IANS.

Mr Yadav, who has been brought into the GDA by new Chief Minister Akhilesh Yadav, says he plans to put Ghaziabad city on the world map, with total transparency.

The authority would invite suggestions from Resident Welfare Associations (RWAs) to improve social infrastructure.

Earlier, during his tenure as district magistrate of Ghaziabad, Mr Yadav mooted 12 points for the construction of flyovers. Most have been completed while some are still under construction.

The construction of an alternate traffic system through the Delhi Metro Rail Company (DMRC) is also to be undertaken in the city.

To help the public access the district headquarters through the metro rail, new alignments of the metro route would be explored from Noida-65 and the Vaishali metro station, Mr Yadav said.

With the fast increasing population in the trans-Hindon areas and their need to approach the district headquarters, the GDA is also planning to expedite the construction of the metro route up to the Collectorate.

There are also plans to beautify the city through wide roads, new flyovers, streetlights, floodlights and new entry gates.

Mr Yadav said Ghaziabad would open new routes of development to the adjoining districts of Meerut and Panchsheel Nagar.

This city, strategically located between two important railway routes, Delhi-Kolkata and Delhi-Dehradun, as well as three national highways, NH-24 to Lucknow, NH-58 to Dehradun, and old Grand Trunk Road to Kanpur, plays an important role in the country's economic development.

Traditionally, a city of foundries, Ghaziabad now has northern India's biggest steel yard, courtesy the Steel Authority of India (SAIL). It boasts of fast developing real estate activity along with huge reserves of underground water for crops. It has lately also attracted a slew of educational institutions.

Mr Yadav promised that even in the face of development the dignity of the city would be maintained.

Read more at:

लो! बन गई बात, मिली अर्थला मेट्रो की सौगात

   Story Update : Sunday, March 25, 2012    12:39 AM


अर्थला मेट्रो का विस्तार गाजियाबाद के बस स्टैंड तक हो
नोएडा सेक्टर-62 से लालकुआं, महरौली तक ट्रैक पर दौड़े मेट्रो
सीआईएसएफ, इंदिरापुरम तक भी आए मेट्रो
वैशाली से वसुंधरा होते मोहनगर तक मेट्रो

गाजियाबाद। दिल्ली-लखनऊ के बीच कभी हां, कभी ना में फंसे सेकेंड फेज मेट्रो प्रोजेक्ट पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ‘हां’ ने गाजियाबाद के लाखों लोगों की बांछें खिला दी हैं। नई सरकार के मूड को देखते हुए अर्थला के बाद नया बस अड्डा, गाजियाबाद तक मेट्रो विस्तार की संभावना बढ़ गई है। इतना ही नहीं, वैशाली मेट्रो के वसुंधरा होते हुए मोहनगर तक लाने का रास्ता भी अब साफ होता नजर आ रहा है। इस रूट पर जहां मेट्रोमैन ई श्रीधरन पहले ही हामी भर चुके हैं, वहीं एनसीआर बोर्ड ने भी सब रीजनल प्लान-2021/2031 में इसे शामिल कर लिया है। उधर, शासन के सकारात्मक रुखसे कुछ ऐसे ही उम्मीदें नोएडा सेक्टर-62 से सीआईएसएफ, लालकुआं, महरौली तक मेट्रो एक्सटेंशन को लेकर भी पैदा हो गई हैं। दरअसल, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने एनसीआर में जनसंख्या विस्फोट, गाड़ियों की बढ़ती तादाद और कम होती जमीन को देखते हुए हर तरफ मेट्रो विस्तार की सिफारिश की है। गाजियाबाद-नोएडा अभी बुरी तरह जाम से कराह रहे हैं। ऐसे में मेट्रो विस्तार इन शहरों को बहुत राहत दे सकता है। हाल में चुनाव जीते सभी विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र तक मेट्रो विस्तार की आवाज उठा रहे हैं। मेट्रो को लोनी, हापुड़ और गढ़ पहुंचाने की मांग उठ रही है। जनता, सामाजिक संगठनों केसाथ आरडब्ल्यूए के स्तर से इस संबंध में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लगातार पत्र भेजे जा रहे हैं। गाजियाबाद सांसद गाजियाबाद शहर में हर तरफ मेट्रो की जरूरत का मामला दिल्ली में उठा चुके हैं। राजनीतिक जमीन पर मेट्रो का मुनाफा सभी पार्टियां जानती हैं, इसलिए 2014 से पहले गाजियाबाद को बहुत कुछ मिलने की आशा है। सपा सरकार ने शुरुआत में ही सेकेंड फेज मेट्रो पर अपनी मुहर लगाकर मेट्रो विस्तार पर तमाम आशंकाएं खत्म कर दी हैं।

नार्दर्न पैरीफेरल बाईपास देगा गाजियाबाद को मुसीबत से मुक्ति
ट्रकों की भीड़ से कराहते से गाजियाबाद को राहत देने के लिए सरकार ने नार्दर्न पैरीफेरल बाईपास परियोजना वे पर तेजी से काम शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। इस परियोजना का लाभ पूरे महानगर को मिलेगा। दरअसल, नार्दर्न प्रोजेक्ट लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, उत्तराखंड, आदि जगहों से माल लेकर दिल्ली आने वाले ट्रकों को देखते हुए बनाया गया है। एनएच-24 पर रोज हजारों ट्रकों का आवागमन होने से गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली के लिए भारी मुश्किल हो रही है। कुछ ही ऐसी हालत एनएच-58 की भी है। दोनों हाईवे पर न सिर्फ जाम लग रहा है, बल्कि आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। डासना से मधुबन बापूधाम कालोनी, मेरठ रोड और पाइप लाइन रोड क्रास करते हुए करहैड़ा होते हुए लोनी और वहां से दिल्ली तक प्रस्तावित पैरीफेरल बाईपास किसी हद तक ट्रकों की समस्या से निजात दे देगा। अफसरों के मुताबिक, इस रूट पर रोजाना 55 हजार हैवी वाहन गुजरेंगे। मतलब, साफ है कि एनएच-24 और एनएच-58 को हैवी ट्रैफिक से पूरी तरह निजात मिल जाएगी। ऐसे ही जीटी रोड, हिंडन पुल, मोहननगर को भी इसका लाभ मिलेगा। 36 किमी लंबा यह बाईपास गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में सिर्फ 20 किमी रहेगा। बाकी का हिस्सा दिल्ली के हिस्से में आएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश जारी किया है कि पीपीपी माडल से इस परियोजना को जल्द अमलीजामा पहनाया जाए।


ग्रेनो तक मेट्रो पहुंचने की उम्मीद फिर जगी

Updated on: Mon, 26 Mar 2012 01:06 AM (IST)

ग्रेटर नोएडा, संवाददाता : मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा गाजियाबाद में मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिए जाने पर ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजना पर जल्द काम शुरू होने की उम्मीद जगी है। पैसे के अभाव में परियोजना की फाइल को एक साल से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मेट्रो परियोजना शुरू करने की सारी औपचारिकताएं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पूरी कर ली थी। परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने वाला था, उससे पहले जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन के कारण प्राधिकरण अधिकारियों ने परियोजना की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर समय से निर्माण कार्य शुरू हुआ होता तो अब तक आधे से ज्यादा कार्य पूरा हो चुका होता।

नोएडा से ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजना को लाने के लिए प्राधिकरण ने दिसंबर 2010 से काम शुरू कर दिया था। इसे 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। मेट्रो रूट का खाका व डीपीआर भी तैयार कर लिया गया था। नोएडा सिटी सेंटर से होकर सेक्टर 49 होते हुए नोएडा व ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होकर परी चौक, विप्रो कंपनी के बराबर से बोड़ाकी रेलवे स्टेशन तक मेट्रो ले जाने की योजना तैयार की गई थी। नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच 22 स्टेशन बनाने की योजना तैयार हुई थी, जिसमें 19 स्टेशन नोएडा में आते हैं। डीपीआर तैयार करने का जिम्मा दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को सौंपा गया था। परियोजना पर कुल पांच हजार करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान था। पहले प्राधिकरण ने परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर बनाने का निर्णय लिया। बाद में प्राधिकरण ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन का निर्माण का जिम्मा सौंपने का निर्णय लिया। परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू करने की सारी औपचारिकताएं मार्च 2011 में पूरी हो गई थी। अप्रैल 2011 से निर्माण कार्य शुरू होना था। नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने मिलकर निर्माण का खर्च उठाने का जिम्मा उठा लिया था। परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू होने से पहले जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों का आंदोलन शुरू हो गया। प्राधिकरण अधिकारियों का ध्यान आंदोलन की तरफ चला गया। इसलिए मेट्रो रेल परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मेट्रो रेल परियोजना को लेकर शहरों के लोगों को उम्मीद टिकी थी। ग्रेटर नोएडा को नोएडा व दिल्ली से जोड़ने के लिए परिवहन की बेहतर सुविधा न होने के कारण शहर की आबादी नहीं बढ़ पाई। मास्टर प्लान के अनुसार 2011 तक शहर की आबादी सात लाख होनी चाहिए थी। लेकिन अब तक सिर्फ तीन लाख तक आबादी पहुंच पाई है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा मेट्रो रेल परियोजना को लेकर गंभीरता दिखाए जाने पर एक बार फिर लोगों की उम्मीद जगी है कि ग्रेटर नोएडा में जल्द ही मेट्रो पर काम शुरू हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट-2 की रिपोर्ट तलब की

अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी के विकास की राह में लगे ‘जाम’ को खत्म करने की दिशा में जुट गए हैं। इसकी पहल करते हुए उन्होंने गाजियाबाद में नार्दन पेरीफेरल बाईपास परियोजना को सार्वजनिक और निजी सहभागिता (पीपीपी) से चलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने गाजियाबाद में मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए। वह शनिवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

खराब सड़कों और खटारा परिवहन व्यवस्था से परेशान राज्य के लोगों को इससे मुक्ति दिलाने के प्रयास में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले लखनऊ, कानपुर, आगरा तथा वाराणसी को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के साथ बेहतर परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से इन चार शहरों में मेट्रो, मोनो ट्रेन के साथ बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (बीआरटीसी) चलाने की फिजीबिलिटी रिपोर्ट जल्द से जल्द मांगी है।

गाजियाबाद में मेट्रो-सेकेंड फेज प्रोजेक्टदिलशाद गार्डन से अर्थला
करोड़ रुपये परियोजना की कुल लागत
किलोमीटर तक लंबाई है इस रूट की
रूट पर स्टेशनों की संख्या होगी 6
जीडीए की हिस्सेदारी 408 करोड़, राज्य देगा 408 करोड़
1. जीवनरेखा (130 मीटर चौड़ी-28 किमी लंबी)
2. नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेस-वे और यमुना एक्सप्रेस-वे
3. गंगा एक्सप्रेस-वे (प्रस्तावित), ग्रे.नोएडा (जगनपुर) से बलिया।
4. जीटी रोड को दो स्‍थानों बुड़ाकी और धूम माणिकपुर पर टच करेगा।
5. ग्रेनो फेज 1-2 को जोड़ने के लिए प्रस्तावित 6 हाईवे को टच करेगा।

5. ग्रेनो फेज 1-2 को जोड़ने के लिए प्रस्तावित 6 हाईवे को टच करेगा।


जीडीए फिर शासन की शरण में पहुंचा

Story Update : Tuesday, January 17, 2012    12:50 AM


गाजियाबाद। दिलशाद गार्डन से अर्थला तक मेट्रो के लिए फंडिंग पैटर्न पर एक बार फिर नये सिरे से कवायद शुरू हुई है। जीडीए ने अर्थला मेट्रो पर प्राधिकरण के अंश (815 करोड़) में शासन से सहायता मांगी है। जीडीए वीसी ने प्रमुख सचिव (आवास) को पत्र लिखकर शासन से 50 फीसदी अंशदान दिलाने का अनुरोध किया है। बाकी बची धनराशि में 25 फीसदी जीडीए वहन करेगा। शेष 25 फीसदी नगर निगम, यूपीएसआईडी और आवास विकास परिषद से लेने का प्रस्ताव है।
पत्र में लिखा गया है कि मुख्य सचिव की बैठक में सुझाए गए फंडिंग पैटर्न पर डीएमआरसी राजी नहीं है। ऐसे में अवस्थापना निधि की समिति ने फंडिंग पर जो फैसला लिया था, उस पर ही विचार हो। डीएमआरसी के विकल्पों के संबंध में जीडीए वीसी ने मातहत अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें शासन की सहायता के प्रस्ताव को बेहतर माना गया। इस प्रस्ताव पर जीडीए बोर्ड ने भी सहमति दी है। हालांकि वर्तमान में प्रदेश सरकार के लिए 407 करोड़ रुपये की सहायता जारी करना आसान नहीं है।

वीसी गंभीरः दिलशाद गार्डन से अर्थला तक मेट्रो विस्तार के लिए जीडीए वीसी एनके चौधरी खासे गंभीर हैं। वैशाली मेट्रो भले ही वर्तमान उपाध्यक्ष के कार्यकाल में आई हो, लेकिन इसकी प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई थी। बता दें कि एनके चौधरी 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं।

जरूरतों के मद्देनजर 3 रूटों पर मेट्रो की वकालत

गाजियाबाद।। जीडीए मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए अगले 4 साल में 1200-1500 करोड़ रुपये (हर साल 350 करोड़ से ज्यादा) दे सकता है। सूत्रों के अनुसार, लखनऊ में प्रिंसिपिल सेक्रेट्री (आवास) को एक मीटिंग में जीडीए अफसरांे ने यह जानकारी दी। अफसरों ने बताया कि ओल्ड सिटी और ट्रांस हिंडन की जरूरतों को देखते हुए मेट्रो के 3 प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाने चाहिए। इसमें पहला दिलशाद गार्डन-अर्थला, दूसरा वैशाली से वाया मोहन नगर अर्थला और तीसरा प्रोजेक्ट अर्थला से नया बस अड्डा है। जीडीए इसके लिए फंडिंग पैटर्न का प्रपोजल बनाकर भेजेगा। लेकिन इतनी कवायद के बाद यह साफ है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के कारण मेट्रो से संबंधित कोई भी फैसला चुनाव के बाद होगा।

लखनऊ में हुई मीटिंग : गुरुवार को लखनऊ में जीडीए और अन्य डिवेलपमेंट अथॉरिटीज की समीक्षा बैठक थी। सूत्रों के मुताबिक, प्रमुख सचिव (आवास) रवींद्र सिंह को दिलशाद गार्डन-अर्थला मेट्रो के लिए डीएमआसी की ओर से इक्विटी प्रपोजल रिजेक्ट करने की जानकारी दी गई। कहा गया कि सबसे पहले दिलशाद गार्डन से नए बस अड्डे तक मेट्रो लाने के लिए डीपीआर बनवाई गई है। आनंद विहार-वैशाली रूट पर जीडीए ने भी अपना शेयर दिया था।

मीटिंग में कहा गया कि गाजियाबाद ओल्ड सिटी और ट्रांस हिंडन की जरूरतों के मद्देनजर मेट्रो के 3 रूट बनाने होंगे। पहला दिलशाद गार्डन-अर्थला, दूसरा वैशाली मेट्रो का वाया मोहन नगर अर्थला तक एक्सटेंशन, तीसरा अर्थला से नया बस अड्डा। डीएमआरसी सभी प्रोजेक्ट के लिए 4 साल में शेयर लेगी। जीडीए इतने वक्त में 1200-1500 करोड़ रुपये दे सकता है।

नसीहत भी मिली : प्रमुख सचिव ने सभी डिवेलपमेंट अथॉरिटीज को सलाह दी कि उनको पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई की सड़कों पर काम बंद कर देना चाहिए। अगर सारे प्राधिकरण अपने संस्थानों से संबंधित काम कराएं तो बची हुई रकम का मेट्रो प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। जीडीए फंडिंग पैटर्न का प्रपोजल बनाकर प्रमुख सचिव को भेजेगा। हालांकि कोई भी फैसला विधानसभा चुनावों के बाद ही होगा।

गाजियाबाद में मेट्रो के विस्तार पर लगा ब्रेक

लखनऊ/अमर उजाला ब्यूरो। Story Update : Saturday, January 14, 2012    5:38 AM


गाजियाबाद और राजधानी लखनऊ में लोगों को जाम से मुक्ति दिलानी हो या फिर छोटे शहरों का विकास, अफसरों की हीलाहवाली के चलते उसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद गाजियाबाद में मेट्रो के विस्तार पर तो ब्रेक लगा ही, साथ ही छोटे शहरों में विकास के लिए दिए जाने वाले आदर्श नगर योजना के तहत पैसा जारी नहीं किया जा सका। शहरवासियों को अब चुनाव खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा।

प्रदेश के दो प्रमुख शहरों गाजियाबाद में 7.32 किमी का विस्तार और राजधानी लखनऊ में 36 किमी मेट्रो रेल चलाया जाना है। गाजियाबाद के मोहन नगर से दिल्ली के दिलशाद गार्डन तक मेट्रो के संचालन पर 1282 करोड़ रुपये खर्च पर मुख्य सचिव अनूप मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहमति बन गई थी। इसी बीच विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई।

इसके अलावा हापुड़ पिलखुवा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का 5 करोड़ रुपये रोक दिया गया है। छोटे शहरों में विकास के लिए आदर्श नगर योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि देने पर भी रोक लगा दी गई है। नगर विकास विभाग नगर पंचायतों को विकास के लिए इस योजना में 45 लाख रुपये देती है, इसमें निकाय का 50 हजार रुपये अंशदान होता है। आदर्श नगर योजना का साढ़े 8 करोड़ रुपये रुका है। इसी तरह नगर पंचायत निकाय अंश का 5.50 करोड़, निकायों में ई-गवर्नेंस लागू करने के लिए दिया जाने वाला 4 करोड़ रुपया भी रोक दिया गया है।


अर्थला से पहले लोनी में बजेगी मेट्रो की सीटी

Posted on: Fri, 13 Jan 2012 08:32 PM (IST)

 आशुतोष मिश्रा, गाजियाबाद

प्रदेश की सीमा में दूसरे चरण में अर्थला तक आने वाली मेट्रो से पहले लोनी सीमा में मेट्रो का आगमन होने वाला है। दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ने लोनी क्षेत्र में दो स्टेशन बनाने के लिए प्रदेश शासन से सैद्धांतिक सहमति के लिए पत्र लिखा है। करीब तीन किलोमीटर लंबी लाइन के लिए करीब चार सौ करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मेट्रो तीसरे चरण के विस्तार के लिए पहले से ही काम कर रही है। यमुना विहार तक आने वाली इस लाइन में लोनी सीमा में दो स्टेशन पड़ेंगे। इसका खर्च डीएमआरसी खुद वहन करेगी।

उल्लेखनीय है कि आनंद विहार से वैशाली तक मेट्रो के पहुंचने के बाद दिलशाद गार्डन से अर्थला रूट के लिए जीडीए और प्रदेश सरकार कवायद कर रही है, लेकिन इसमें फंडिग को लेकर सहमति न बनने के कारण डीएमआरसी ने इस दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ाया है। जबकि दूसरी ओर दिल्ली में मेट्रो के तीसरे चरण का काम तेजी से चल रहा है। तीसरे चरण में मुकंदपुर से यमुना विहार तक का रूट प्रस्तावित है। यह रूट वाया गोकुलपुरी होते हुए यमुना विहार पहुंचेगी, लेकिन इस बीच रूट में लोनी का एक बड़ा क्षेत्र पड़ेगा। चूंकि लोनी यूपी की सीमा में आता है इसलिए बिना यूपी सरकार की अनुमति से इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। नए रूट में डीएमआरसी ने लोनी के क्षेत्र में जोहरी एंक्लेव और शिवविहार स्टेशन पड़ेंगे। करीब तीन किमी लंबी इस लाइन पर चार करोड़ का खर्च आएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार से सैद्धांतिक सहमति के लिए जीडीए उपाध्यक्ष को डीएमआरसी ने पत्र लिखा है। जीडीए उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि इस पत्र को शासन को भेजा जाएगा।

दो स्टेशन से मिलेगा तीन लाख आबादी को लाभ

लोनी क्षेत्र में पड़ने वाले दो स्टेशनों से करीब तीन लाख लोगों को लाभ होगा। यही नहीं, जनपद की तीन सीमाओं में यह दूसरी ऐसी सीमा होगी जहां मेट्रो का प्रवेश होगा। इसके पूर्व दिलशाद गार्डन से अर्थला तक मेट्रो लाने का प्रस्ताव है लेकिन इससे पहले ही लोनी में मेट्रो पहुंच जाएगी। इसमें प्रदेश सरकार को पैसा खर्च नहीं करना है।


छह माह बाद मेट्रो फिर पुराने ‘स्टेशन’ पर
प्रमुख सचिव (आवास) ने दी पहले फंडिंग पैटर्न को सहमति

गाजियाबाद। अर्थला मेट्रो के फंडिंग पैटर्न की गाड़ी फिर वहीं आकर खड़ी हो गई है, जहां से छह महीने पहले चली थी। बुधवार को लखनऊ में जीडीए अधिकारियों के साथ हुई बैठक में प्रमुख सचिव (आवास) ने पुराने फंडिंग पैटर्न पर सहमति जता दी। इसके मुताबिक जीडीए के अंश में 25-25 फीसदी का योगदान अन्य विभाग देंगे। हालांकि फाइनल फैसला मुख्य सचिव की बैठक के बाद होगा।

सेकेंड फेज मेट्रो की फंडिंग पैटर्न के पेंच को निकालने के लिए प्रमुख सचिव (आवास) रवींद्र सिंह ने जीडीए अधिकारियों के साथ विशेष रूप से बैठक की। जीडीए अधिकारियों ने अब तक डीएमआरसी के साथ हुई वार्ता के बिंदुओं को बैठक में रखा। काफी देर तक माथापच्ची के बाद प्रमुख सचिव ने डीएमआरसी द्वारा दिए गए पहले फंडिंग पैटर्न को ही ओके कर दिया। उन्होंने जीडीए के अंश 815 करोड़ रुपये में यूपीएसआईडीसी और आवास विकास की आर्थिक सहभागिता वाले इस फंडिंग पैटर्न पर जल्द ही मुख्य सचिव अनूप मिश्र के साथ वार्ता करने की बात कही। मुख्य सचिव ने ही मेट्रो के लिए अंशधारिता और लोन लेने की सलाह डीएमआरसी को देने के निर्देश दिए थे।

जीडीए के अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक फंडिंग पैटर्न के अलावा समीक्षा बैठक में जीडीए अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने, राजस्व संग्रह बढ़ाने आदि के भी निर्देश दिए गए।

Source: Amar Ujala

मेट्रो फेज-2 के लिए पुराने फंडिंग पर विचार

3 Jan 2012, 0145 hrs IST,नवभारत टाइम्स

गाजियाबाद।। दिलशाद गार्डन से अर्थला तक मेट्रो के दूसरे फेज को लाने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) पुराने फंडिंग पर विचार करने के लिए शासन से अनुरोध करेगा। गौरतलब है कि डीएमआरसी ने एक्विटी के लिए साफ मना कर दिया है। डीएमआरसी को 30 दिसंबर को जीडीए में आकर दूसरे राज्यों के पैटर्न का प्रेजेन्टेशन देना था लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया।

डीएमआरसी ने जीडीए को तीन सुझाव अवश्य दे दिए थे कि फेज-2 के प्रोजेक्ट के लिए जीडीए को राज्य सरकार धन दे। यदि किसी वित्तीय संस्था से कर्ज लिया जाना है तो जीडीए अथवा उत्तर प्रदेश सरकार ले। इसके अलावा डीएमआरसी ने डीपीआर में फंडिंग के बारे में बताया था। उसमें दिलशाद गार्डन से अर्थला तक मेट्रो आने की लागत और उसमें केन्द्र सरकार तथा डीमएआरसी के अंशदान की जानकारी दी गई थी।

जीडीए के उपाध्यक्ष एन. के. चौधरी का कहना है कि जीडीए की 21 मई 2011 को बैठक में सहभागिता के बारे में शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। अब इस पर फिर से विचार करने के लिए शासन से अनुरोध किया जाएगा।

इसके तहत 1,282 करोड़ रुपये लागत आएगी। इसमें भारत सरकार का अंश 275 करोड़ रुपये, डीएमआरसी का 192 करोड़ रुपये है और जीडीए तथा अन्य संस्थाओं को 815 करोड़ रुपये देना है। यह राशि चार वर्ष में दी जानी है। उन्होंने बताया कि जीडीए 815 करोड़ रुपये का पचास प्रतिशत देने के लिए तैयार हो गया था। बाकी पचास प्रतिशत राशि को नगर निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास परिषद को बराबर-बराबर देना होगा।


अर्थला मेट्रो प्रोजेक्ट पर फंडिंग पैटर्न की बैठक टली

दिलशाद गार्डन से अर्थला मेट्रो प्रोजेक्ट के फंडिंग पैटर्न तय करने के लिए शुक्रवार को होने वाली बैठकडीएमआरसी के अधिकारी के नहीं आने से टल गई। हालांकि बाद में डीएमआरसी की ओर से जीडीए को एक लेटर फैक्स कर दूसरे स्टेट में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए की गई फंडिंग व्यवस्था के बारे में बताया गया। इससे पहले 22 दिसंबर को भी इस प्रोजेक्ट की फंडिंग की व्यवस्था के बारे में भी बैठक हो चुकी है। इस बैैठक में डीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक रामगोपाल शर्मा ने हिस्सा लिया था।

जीडीए के चीफ इंजीनियर आर. के. सिंह के मुताबिक शुक्रवार को मेट्रो के अर्थला प्रोजेक्ट के लिए डीएमआरसी को बैठक में बताना था कि किस स्टेट ने मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए किस तरह की फंडिंग व्यवस्था की है। यानी मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने किन संस्थाओं से किन शर्तों पर वित्तीय मदद ली और उसमें स्टेट सरकार ने प्रोजेक्ट में कितना फंड वहन किया। इस पैटर्न का प्रजंटेशन शुक्रवार को जीडीए के अफसरों के साथ बैठक में डीएमआरसी के अफसरों को करना था। शाम तक इंतजार करने के बाद जब डीएमआरसी के अधिकारी नहीं आए तो जीडीए ने बैठक रद्द कर दी। बाद में शाम करीब सवा पांच बजे डीएमआरसी के कार्यकारी निदेशक एस. बी. शर्मा ने फैक्स के माध्यम से बताया कि बेगलुरु, चेन्नई, कोलकाता में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए संबंधित स्टेट गवर्नमेंट ने किस तरह फंडिंग की व्यवस्था की है। किसी प्रोजेक्ट में 15 तो किसी प्रोजेक्ट में 20 प्रतिशत खर्च वहन वहां की स्टेट सरकार ने किया है। मुंबई से हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट पीपीपी (प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप) पैटर्न पर है, इसके रिजल्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।

Source -Nav Bharat times

फिर फंसा मेट्रो फंडिंग का पेंच

गाजियाबाद। दिलशाद गार्डन से अर्थला तक मेट्रो के सेकेंड फेज पर फंडिंग की ‘फांस’ अभी निकली नहीं है। जीडीए और डीएमआरसी का रुख स्पष्ट न होने के चलते मामला लंबा खिंच रहा है। शुक्रवार को फंडिंग पैटर्न का प्रेजेंटेशन था मगर अधिकारियों के न आने की वजह से ऐसा हो नहीं सका। डीएमआरसी ने फैक्स भेजकर जीडीए को चार और विकल्प थमा दिए हैं।

अब जीडीए फैक्स के बारे में शनिवार को डीएमआरसी से सीधी बात करेगा।
फैक्स में डीएमआरसी ने जीडीए को अन्य राज्यों में चल रही मेट्रो परियोजनाएं के फंडिंग पैटर्न से अवगत कराया है। फैक्स के मुताबिक डीएमआरसी ने कोलकाता, चेन्नई और बंगलुरु का उदाहरण देते हुए जीडीए को इन शहरों में अपनाए जा रहे फंडिंग पैटर्न का सुझाव दिया है। इसके अंतर्गत जीडीए को लोन लेने, सरकार से मदद मांगने या जापान से सहायता लेने के विकल्प सुझाए गए हैं।

जीडीए अधिकारियों ने फैक्स के जवाब में डीएमआरसी के अधिकारियों से सीधे बात करने का बनाया विचार है। इसके बाद शासन को कराएंगे निर्णय से अवगत।जिस तरह से दिलशाद से अर्थला सेकेंड फेज मेट्रो पर फंडिंग का पेंच फिर से फंस गया है, उसे देखते हुए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि मेट्रो पर ठोस फैसला नई सरकार ही लेगी।

Source: -Amar ujala

दिलशाद गार्डन से टूटा दिल!

25 Dec 2011, 0400 hrs IST

संजय श्रीवास्तव॥ गाजियाबाद

दिलशाद गार्डन से अर्थला तक प्रस्तावित मेट्रो रूट चेंज करने की तैयारी की जा रही है। शनिवार को जीडीए की बोर्ड मीटिंग में आए प्रमुख सचिव रवींद्र सिंह ने बताया कि मेट्रो का नया रूट वैशाली से अर्थला तक बनाने का प्लान है। सर्वे के अनुसार , दिलशाद गार्डन – अर्थला की दूरी करीब 7.5 किमी है , लेकिन आनंद विहार से वैशाली के बीच ट्रैफिक का प्रेशर ज्यादा है। वैशाली से अर्थला की दूरी करीब 5.7 किमी है। उन्होंने कहा कि अगर दिलशाद गार्डन के बजाय अगर मेट्रो को वैशाली से अर्थला तक एक्स्टेंड किया जाए , तो काम भी जल्दी पूरा होगा और कॉस्ट भी घटेगी। इस बारे में जीडीए जल्द ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके डीएमआरसी से मीटिंग करेगा और फाइनल डिसीजन किया जाएगा।

ये होंगे फायदे

खर्च घटेगा , काम जल्द फिनिश होगा : वैशाली – अर्थला मेट्रो से जीडीए और डीएमआरसी का खर्च घटेगा। दिलशाद गार्डन के मुकाबले काम भी जल्द पूरा होगा।

ट्रैफिक कम होगा : हिंडन ब्रिज से अर्थला के सामने , मोहननगर चौराहे से लेकर लिंक रोड पर ट्रैफिक का प्रेशर कम होगा।

नोएडा पहुंचने में आसानी : इंदिरापुरम , एनएच -24 से नोएडा तक जाने वाले लोगों को जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा।

ऑटो बदलने का झंझट खत्म : मोहन नगर और फिर वैशाली तक 2 ऑटो बदलने का झंझट खत्म होगा। टाइम और मनी सेविंग।

GDA seeks DMRC help to fund metro expansion

Peeyush Khandelwal, Hindustan Times
New Delhi, December 23, 2011

Facing a fund crunch for the second phase of Metro, the Ghaziabad Development Authority (GDA) has sought the Delhi Metro Rail Corporation's (DMRC) help in exploring various possibilities to fund its second phase of Metro extension in Ghaziabad.

On Thursday evening, a meeting was held at

Ghaziabad between DMRC and authority officials to decide how to fund the 7.31-km second phase project from Dilshad Garden to Arthala (near Mohan Nagar) in Ghaziabad.

"We discussed various funding structures with the DMRC. Funding the project on a public-private partnership (PPP) mode could also be a possibility," authority vice-chairman Narendra Kumar Chaudhary said.

The second phase project is estimated at around Rs 1,282 crore, out of which Rs 815 crore will be borne by the GDA.

“We are exploring new possibilities and have called another meeting,” Chaudhary said.

वैशाली रूट से अर्थला लाएं मेट्रो : डीएमआरसी
डीएमआरसी के प्रस्ताव पर जीडीए कर रहा विचार

गाजियाबाद। सेकेंड फेज मेट्रो पर छाया कुहासा अभी छंट नहीं रहा है। नया पेंच फंडिंग पैटर्न को लेकर फंसा है। बृहस्पतिवार को डीएमआरसी ने जहां जीडीए के फंडिंग पैटर्न को ठुकराया वहीं वैशाली से अर्थला रूट पर विचार करने का विकल्प भी दिया। डीएमआरसी के मुताबिक यदि इस रूट से मेट्रो आती है तो जीडीए को करीब 250 करोड़ रुपये कम खर्च करने होंगे। सेंट्रल दिल्ली से जुड़ाव के कारण इस रूट पर मेट्रो का संचालन अधिक लाभदायक साबित होगा। हालांकि जीडीए 30 दिसंबर के बाद ही कोई फैसला लेगा।

डीएमआरसी ने वैशाली से मोहन नगर तक मेट्रो विस्तार का प्रोजेक्ट जीडीए को सौंपा है। वैशाली से मोहननगर तक मेट्रो का रूट 5 किलोमीटर लंबा होगा। इस रूट से मेट्रो लाने में कुल 650 करोड़ रुपये लागत आएगी। इस लागत को केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, डीएमआरसी, जीडीए, यूपीएसआईडीसी और आवास विकास परिषद द्वारा वहन करने का प्रस्ताव है। लागत के फंडिंग पैटर्न के मुताबिक केंद्र सरकार 89 करोड़, प्रदेश सरकार 89 करोड़, डीएमआरसी 97 करोड़, जीडीए 262.50 करोड़, यूपीएसआईडीसी 75 करोड़ और आवास विकास 37.50 करोड़ रुपये का अंशदान करेंगे। प्रदेश सरकार, जीडीए, आवास विकास, यूपीएसआईडीसी का अंश मिलाएं तो यह 464 करोड़ रुपये होता है।

मोहन नगर से अर्थला तक मेट्रो लाने के लिए वर्तमान प्रोजेक्ट में करीब 700 मीटर की दूरी और बढ़ानी पड़ेगी। जिसकी लागत करीब 80-90 करोड़ रुपये और बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर इस रूट पर प्रदेश सरकार समेत सभी विभागों का अंश 554 करोड़ रुपए ही होगा। दिलशाद गार्डन से अर्थला तक जीडीए का अंश 815 करोड़ रुपये है। इस लिहाज से जीडीए को करीब 260 करोड़ रुपये बचेंगे।

जीडीए उपाध्यक्ष एनके चौधरी ने कहा कि सेकेंड फेज मेट्रो के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकरण कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। इनमें से वैशाली रूट से अर्थला तक मेट्रो लाना भी एक विकल्प है। 30 दिसंबर को डीएमआरसी के पे्रजेंटेशन के बाद कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा।

वैशाली टु अर्थला

• 5.70 किलोमीटर की दूरी
• तीन स्टेशन हैं प्रस्तावित
• परियोजना लागत 730 करोड़
• जीडीए का अंश 464 करोड़
डीएमआरसी का फंडिग पैटर्न
दिलशाद गार्डन टु अर्थला

• 7.31 किलोमीटर की दूरी
• 6 स्टेशन हैं प्रस्तावित
• परियोजना लागत 1282 करोड़
• जीडीए का अंश 815 करोड़

तीन साल में बनकर तैयार हो जाएगा ट्रैक
जीडीए ने परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य तीन वर्ष निर्धारित किया है। यदि सब कुछ योजनानुसार रहे तो इस रूट पर 2014-15 तक वैशाली रूट से मेट्रो अर्थला तक आ सकती है। इस रूट से मेट्रो आने पर प्रहलाद गढ़ी, वसुंधरा, साहिबाबाद, झंडापुर आदि क्षेत्रों के लाखों लोगों को दिल्ली आना-जाना आसान हो जाएगा। इस रूट से लोग सीधे आनंद विहार होते हुए सेंट्रल दिल्ली से जुड़ेंगे।

-Amar ujala

दिलशाद गार्डन से अर्थला मेट्रो प्रोजेक्ट
23 Dec 2011, 0400 hrs IST

प्रमुख संवाददाता ॥ नवयुग मार्केट

डीएमआरसी ने दिलशाद गार्डन से अर्थला मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए इक्विटी के जरिए फंड जुटाने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को जीडीए अधिकारियों के साथ मीटिंग में डीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक राम गोपाल शर्मा ने बताया कि कॉरपोरेशन में इक्विटी के जरिए फंड जुटाने का प्रावधान नहीं है। डीएमआरसी के हाथ खड़े करने के बाद जीडीए अब पीपीपी ( पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ) मॉडल पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने पर विचार कर रहा है। 30 दिसंबर को डीएमआरसी के अधिकारी जीडीए सभागार में इस मॉडल पर प्रेजेंटेशन देंगे।

दिलशाद गार्डन से अर्थला प्रोजेक्ट पर 1282 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जिसमें जीडीए तथा अन्य संस्थाओं को 815 करोड़ रुपये देना है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप मिश्रा ने मेट्रो लाने के लिए डीएमआरसी के समक्ष इक्विटी का प्रस्ताव रखने के निर्देश जीडीए के अधिकारियों को दिए थे। इसी मसले पर गुरुवार को जीडीए में बैठक हुई , जिसमें डीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक राम गोपाल शर्मा , वीसी एन . के . चौधरी , सचिव नरेंद्र कुमार , मुख्य अभियंता आर . के . सिंह , टाउन प्लैनर सतीश चंद गौड़ समेत कई अधिकारी मौजूद थे।

पीपीपी या आयुक्त के पैटर्न पर फंडिंग

चौधरी ने कहा कि डीएमआरसी ने फंडिंग के कई मॉडल के बारे में जानकारी दी। जीडीए को बताया गया कि हैदराबाद , बंगलुरू , मुंबई , गुड़गांव और नई दिल्ली से हवाई अड्डा रूट के लिए कैसे फंड का बंदोबस्त किया गया था। पीपीपी मॉडल पर 30 दिसंबर को डीएमआरसी अधिकारी जीडीए सभागार में प्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद जीडीए इन सारे प्रस्तावों को लखनऊ में शासन के पास भेज देगा। वहां से तय होगा कि मेट्रो को पीपीपी मॉडल पर लाया जाएगा अथवा मेरठ मंडल के आयुक्त की ओर से सुझाए गए पैटर्न पर फंडिंग लाया जाएगा।

22 को तय होगा अर्थला मेट्रो का भविष्य

गाजियाबाद। दिलशाद गार्डन से अर्थला तक मेट्रो लाने के लिए इक्विटी और लोन के जरिये रकम जुटाने का प्रस्ताव जीडीए ने तैयार कर लिया है। जीडीए और डीएमआरसी के अधिकारी 22 दिसंबर को बैठक करेंगे। इस बाबत प्राधिकरण ने मंगलवार को औपचारिक आमंत्रण भी भेज दिया है।

जीडीए मुख्य अभियंता के जरिये डीएमआरसी को भेजे पत्र में मेट्रो पर उप्र के मुख्य सचिव अनूप मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गये निर्णयों के आधार पर धनराशि व्यवस्था के बारे में विचार-विमर्श करने की बात कही गई है। प्राधिकरण ने डीएमआरसी को अर्थला मेट्रो की लागत को इक्विटी और लोन में बांटते हुए नया फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर बनाने का सुझाव दिया है। वर्तमान फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर में 90 फीसदी अंश अनुदान से लिया जाना प्रस्तावित है।

जीडीए बैठक में डीएमआरसी से इक्विटी अंश को यथासंभव कम करने का अनुरोध करेगा। परियोजना लागत के शेष भाग को वित्तीय संस्थाओं से लोन लेकर पूरा करने की बात बैठक में उठ सकती है। फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर के दोबारा बनने के बाद जितनी इक्विटी की जरूरत होगी, उसमें से राज्य सरकार के अंश को संबंधित संस्थाओं (जीडीए, आवास विकास, यूपीएसआईडीसी) में बांटने का निर्णय लिया जाएगा।

जीडीए के मुख्य अभियंता आरके सिंह ने बताया कि डीएमआरसी को मेट्रो परियोजना पर वार्ता से संबंधित बैठक में भाग लेने के लिए पत्र भेजा गया है। अर्थला मेट्रो केअलावा वैशाली मेट्रो के लेबर वेलफेयर सैस के भुगतान और ऑपरेशन एंड मेंटीनेंस स्टाफ के आवास के लिए 1.50 एकड़ जमीन देने के मुद्दे पर भी विचार होगा।

-Amar Ujala

इक्विटी पर जीडीए डीएमआरसी से करेगी बात
17 Dec 2011, 0400 hrs IST
प्रमुख संवाददाता ॥ नवयुग मार्केट

दिलशाद गार्डन से अर्थला तक मेट्रो का प्रोजेक्ट जल्द ही रफ्तार पकड़ सकता है। इसके लिए डीएमआरसी और जीडीए के अधिकारियों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। जीडीए के उपाध्यक्ष एन. के. चौधरी ने बताया कि इस मेट्रो प्रोजेक्ट को गति देने के मकसद से अगले सप्ताह डीएमआरसी और जीडीए के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इसमें डीएमआरसी के सामने इक्विटी का प्रस्ताव रखा जाएगा।

जीडीए का मुद्दा

जीडीए के उपाध्यक्ष एन. के. चौधरी ने बताया कि मेट्रो लाने के लिए जीडीए और अन्य विभागों को कितने रुपये देने हैं, उसके बारे में 29 नवंबर को लखनऊ में मुख्य सचिव अनूप मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। तब मुख्य सचिव ने जीडीए अधिकारियों को निर्देश दिया था कि डीएमआरसी के अधिकारियों को बुलाकर उनसे इक्विटी के बारे में प्रस्ताव रखा जाए। डीमएआरसी जीडीए से मिलकर शेयर बेचकर धन एकत्र करे और उसकी भरपाई टिकट बेचकर तथा विज्ञापनों के माध्यम से करे। डीएमआरसी से यदि इक्विटी पर सहमति बन जाती है तब जीडीए भी मेट्रो को लाने के लिए हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाएगा। जीडीए के वी. सी. का कहना है कि जीडीए स्वयं सारा हिस्सा वहन नहीं कर सकता। जीडीए पहले की आनन्द विहार से वैशाली तक मेट्रो ट्रेन लाने पर लगभग 267 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है।

1282 करोड़ होगा खर्च

डीएमआरसी के दूसरे फेज में दिलशाद गार्डन से अर्थला तक 7.31 किलोमीटर मेट्रो के लाने में 1282 करोड़ रुपये खर्च आना है। इसमें से भारत सरकार का हिस्सा 275 करोड़ रुपये, डीएमआरसी का 192 करोड़ रुपये और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तथा अन्य संस्थाओं को 815 करोड़ रुपये अपने हिस्से से देने हैं।

पहले की स्थिति

जीडीए की 12 जुलाई को हुई बोर्ड बैठक में यह तय हुआ था कि 815 करोड़ में से पचास प्रतिशत राशि शासन से लेने का अनुरोध किया जाएगा। बाकी पचास प्रतिशत राशि में से 25 प्रतिशत जीडीए और शेष 25 प्रतिशत धन राशि नगर निगम , आवास विकास परिषद , उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास परिषद को देने थे। उसके बारे में कोई निर्णय नहीं हु आ।

इक्विटी पर जीडीए डीएमआरसी से करेगी बात – Navbharat Times

बैठक तय करेगी अर्थला मेट्रो का भविष्य

2 Dec 2011, 0400 hrs IST

प्रस॥ नवयुग मार्केट : दिलशाद गार्डन से अर्थला तक मेट्रो शुरू करने को लेकर कोई भी निर्णय डीएमआरसी और प्रमुख सचिव (आवास) की बैठक के बाद ही होगा। बैठक में डीएमआरसी को इक्विटी देने का प्रस्ताव रखा जाना है। बैठक के लिए प्रमुख सचिव (आवास) की ओर से पहले लेटर लिखा जाएगा। यह जानकारी देते हुए जीडीए के उपाध्यक्ष एन. के. चौधरी ने बताया कि सारा मामला फंडिंग का है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि डीएमआरसी को इक्विटी दी जाए जिससे वह लोन ले सकें। इसलिए डीएमआरसी के साथ जो बैठक होगी वह प्रमुख सचिव (आवास) स्तर पर होगी।


दिलशाद गार्डन से अर्थला तक जाएगी मेट्रो

गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता : मेट्रो दूसरे चरण का रास्ता धीरे-धीरे साफ होता जा रहा है। लखनऊ में मुख्य सचिव अनूप मिश्रा की अध्यक्षता में फंडिंग कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जीडीए इस प्रोजेक्ट में पांच सौ करोड़ देगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में 315 करोड़ रुपये डीएमआरसी और शेष पैसा केंद्र सरकार वहन करेगा। धन की बाधा दूर होने से दूसरे चरण में मेट्रो दिल्ली के दिलशाद गार्डन से अर्थला तक आएगी। जीडीए उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि जीडीए अपने हिस्से का पांच सौ करोड़ रुपये देगा। उल्लेखनीय है कि मेट्रो के दूसरे चरण के प्रोजेक्ट पर 6 महीने सहमति बन गई थी। प्रमुख सचिव आवास रविंद्र सिंह ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के सहमति जताई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा फंडिंग को लेकर थी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 1278 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया था। इसमें शासन को फंडिंग की व्यवस्था करने की बात की गई थी। मंगलवार को लखनऊ में हुई बैठक के बाद शासन स्तर पर पांच सौ करोड़ रुपये देने के लिए जीडीए को अधिकृत किया गया है। जीडीए उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि बैठक में फंडिंग की व्यवस्था किस अनुपात में होगी और इस पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि जीडीए पांच सौ करोड़ का इंतजाम करेगा और 315 करोड़ रुपये डीएमआरसी व्यवस्था करेगा। मेट्रो दूसरे चरण में दिलशाद गार्डन से अर्थला तक मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। सात किमी लंबी इस लाइन में 6 स्टेशन होंगे। इसके बनने से महानगर के लोगों को काफी सुविधा होगी। खासकर हिंडनपार के लोगों को काफी राहत मिलेगी।

 मेट्रो के अर्थला प्रॉजेक्ट का एक और स्टेप
23 Nov 2011, 0400 hrs IST,नवभारत टाइम्स

नगर संवाददाता॥ नवयुग मार्केट
दिलशाद गार्डन से अर्थला मेट्रो प्रॉजेक्ट के आडे़ आ रही फंडिंग की प्रॉब्लम दूर होने जा रही है। यूपी के चीफ सेक्रेट्री अनूप मिश्र इस बारे में 29 नवंबर को महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं। बैठक में मेट्रो के अर्थला प्रोजेक्ट को प्रदेश सरकार की ओर से ग्रीन सिग्नल मिल सकता है।

जीडीए वीसी एन. के. चौधरी ने मंगलार को बताय कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर होने वाली बैठक में मेरठ कमिश्नर, नगर निगम, यूपीएसआईडीसी, आवास विकास परिषद और जीडीए के सीनियर अधिकारियों को भी बुलाया गया है। फिलहाल गाजियाबाद के बॉर्डर पॉइंट दिलशाद गार्डन तक ही मेट्रो आती है। तीन महीने पहले मेरठ कमिश्नर भुवनेश कुमार ने इस प्रोजेक्ट को मोहन नगर के पास अर्थला तक विस्तार को हरी झंडी दी। इस प्रस्ताव पर प्रदेश के नगर आवास विभाग के प्रमुख सचिव रवींद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 19 सितंबर को जीडीए की बोर्ड बैठक में मुहर लग चुकी है। बैठक में नगर निगम, आवास विकास परिषद, जीडीए और आवास विकास परिषद ने प्रोजेक्ट पर आने वाले खर्च को वहन करने के प्रस्ताव को पास किया था। प्रॉजेक्ट पर अवस्थापना निधि के चेयरमैन मेरठ मंडल कमिश्नर भुवनेश कुमार ने इस निधि से खर्च करने की हरी झंडी दे दी है। हाल ही में डीएमआरसी की दिल्ली में हुई बैठक में कहा गया था कि अगर यूपी सरकार चाहे तो अर्थला तक मेट्रो के विस्तार पर विचार किया जा सकता है। जीडीए वीसी एन. के. चौधरी के मुताबिक पहले ही डीएमआरसी से इस प्रोजेक्ट का इस्टीमेट तैयार करा लिया गया है।
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 हर हाल में अर्थला तक आएगी मेट्रो

20 Sep 2011, 0400 hrs IST

प्रमुख संवाददाता ॥ नवयुग मार्केटजीडीए की बोर्ड बैठक में सोमवार को रखे गए सात प्रस्तावों को मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा बैठक में उन तीन प्रस्तावों की पुष्टि की गई, जिसे 12 जुलाई 2011 की बैठक में स्वीकृत किया गया था। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (आवास) रवींद्र सिंह ने बताया कि इस बैठक में मेट्रो सेकंड प्रोजेक्ट को हर हाल में पूरा करने, नौ गांवों को गाजियाबाद विकास क्षेत्र में शामिल करने, प्राइवेट बिल्डरों के लिए मानकों के अनुरूप ईडब्ल्यूएस और एलआईजी मकान बनाने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में जीडीए के उपाध्यक्ष एन.के.चौधरी, सचिव नरेंद्र कुमार, डीएम शशि भूषण, जीडीए बोर्ड में सदस्य, नगर निगम के पार्षद भी मौजूद रहे।मेट्रो सेकंड फेज पहली प्राथमिकताप्रमुख सचिव रवींद्र सिंह ने बताया कि मेट्रो के सेकंड फेज में (दिलशाद गार्डन से अर्थला तक) प्रोजेक्ट पर 1282 करोड़ रुपये लागत आएगी। इसमें 192 करोड़ रुपये डीएमआरसी और 275 करोड़ रुपया केंद्र सरकार देगी। जीडीए और अन्य संस्थाओं को 815 करोड़ रुपये देने हांेगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश शासन से 815 करोड़ रुपये में 50 पर्सेंट राशि की डिमांड की गई है। शासन से सहमति मिलने पर 25 प्रतिशत धनराशि (करीब 203.7 करोड़) जीडीए देगा। 25 पर्सेंट राशि (करीब 203.7 करोड़) नगर निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम बराबर-बराबर शेयर करेगा। प्रदेश सरकार से पैसे नहीं मिलने के स्थिति में सभी एजेंसियां इसी अनुपात में ही खर्च वहन करेंगी। मगर किसी भी सूरत में मेट्रो का सेकंड फेज अवश्य पूरा किया जाएगा।नौ गांव जीडीए के एरिया में शामिल होंगेउत्तर प्रदेश शासन ने 8 जून 2011 को नौ गांव गालंद फाजलपुर, पिपलहेडा, रघुनाथपुर, दीनानाथपुर पट्टी, सादिकपुर छिडोली, शेखपुर खिचरा, इनायतपुर, हसनपुर और आरिफपुर को गाजियाबाद विकास क्षेत्र में शामिल करने की अधिसूचना जारी की थी। सोमवार को बोर्ड बैठक में गाजियाबाद महानगर-2021 के संशोधित मास्टर प्लान में पब्लिक से आपत्तियां मांगने और उन पर सुनवाई के बाद शामिल करने की स्वीकृति मिल गई। बोर्ड बैठक में बताया गया कि ये क्षेत्र हाइटेक सिटी विकसित कर रहे डिवेलपर्स की स्वीकृत योजनाओं में आते हंै। शासन का नियम है कि हाईटेक सिटी डिवेलपमेंट अथॉरिटी के एरिया में डिवेलप होना चाहिए ताकि उसे लाइसेंस दिया जा सके। इसके अलावा एनएचएआई की ओर से प्रस्तावित पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे और उसके पास हो रहे निर्माणों को नियंत्रित करना आवश्यक है।रेग्युलर होगी कॉलेजों की बिल्डिंगप्रमुख सचिव ने बताया कि कृषि भूमि पर प्राइवेट सेक्टर में खोले गए इंजीनियरिंग कॉलेज , मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजों की बिल्डिंग को रेग्युलर करने के लिए शासन ने कुछ नियम बनाए थे। अगर फ्लोर एरिया रेश्यो 15 पर्सेंट और ग्राउंट कवरेज एरिया 10 पर्सेंट है , तो लैंड यूज चेंज के लिए फीस नहीं लगेगी। जीडीए एरिया में 11 कॉलेज चिह्नित किए गए थे , इनमें से तीन ने इन मानकों को पूरा कर दिया था। उनको स्वीकृति देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। बाकी कॉलेजों ने नियमों को पूरा करने का आश्वासन दिया है।एलआईजी और एमआईजी मकान बनाने होंगेरवींद्र सिंह ने बताया कि अगर कोई प्राइवेट बिल्डर कॉलोनी डिवेलप करता है तो उसे एक एकड़ भूमि पांच ईडब्ल्यूएस मकान और पांच एलआईजी मकान अवश्य बनाने होंगे। ईडब्ल्यूएस मकान की कीमत दो लाख रुपये और एमआईजी की कीमत चार लाख रुपये होगी। इनका आवंटन डीएम करेंगे। जीडीए ने जिन गांवों में जमीन का अधिग्रहण किया है , वहां शासन की ओर तय मानक के हिसाब से कॉलोनियां डिवेलप होंगी।गालंद में भी बनेगा डंपिंग ग्राउंडप्रमुख सचिव के अनुसार शहर के कूड़े का निस्तारण करने के लिए डूंडाहड़ा के अलावा गालंद और अन्य किसी क्षेत्र में भी डंपिंग ग्राउंड बनाया जाएगा। इसके लिए गालंद की भूमि का दोबारा से अधिग्रहण किया जाएगा। किसानों से समझौते के आधार पर भूमि खरीदी जा सकती ह ै।


मेट्रो के दूसरे चरण पर जीडीए बोर्ड की मुहर

गाजियाबाद, वसं : मेट्रो के दूसरे चरण (दिलशाद गार्डन से अर्थला तक) पर जीडीए बोर्ड बैठक में सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी गई। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि कुल लागत का आधा खर्च शासन वहन करे, 25 प्रतिशत जीडीए तथा शेष 25 प्रतिशत धन आवास विकास परिषद, नगर निगम एवं यूपीएसआइडीसी वहन करें। इस प्रस्ताव पर भी जीडीए बोर्ड ने मुहर लगा दी। प्रमुख सचिव आवास रविंद्र सिंह ने बताया कि मेट्रो के लिए आधा खर्च उठाने की संस्तुति शासन से की गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) से मिली डीपीआर के मुताबिक, इस परियोजना पर करीब आठ सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे। मंडलायुक्त और डीएम की ओर से मेट्रो फंडिंग के लिए तैयार प्रस्ताव के मुताबिक प्रोजेक्ट का आधा खर्च शासन उठाएगा। 25 प्रतिशत जीडीए और 25 प्रतिशत यूपीएसआइडीसी, नगर निगम और आवास एवं विकास परिषद मिलकर उठाएंगे। प्रमुख सचिव, आवास रविंद्र सिंह ने कहा कि शासन से परियोजना को आर्थिक मदद मिलती है तो कोई समस्या ही नहीं है। हालांकि शासन मेट्रो पर भी कुछ भी खर्च करने से पूर्व में इनकार कर चुका है। लेकिन फंडिंग के लिए आग्रह के साथ शासन को फिर प्रस्ताव भेजा जा रहा है। प्रमुख सचिव, आवास ने कहा कि आठ सौ करोड़ रुपया चार वर्षो में खर्च होगा। जीडीए अकेले भी हर साल दो सौ करोड़ रुपए खर्च करने में सक्षम है। सब कुछ ठीक रहा तो दीवाली तक दूसरे चरण के लिए डीएमआरसी के साथ करार करने की तैयारी है।

Metro phase II: Ambiguity hits funding pattern

The joint funding patterns for development of phase II of Metro line in Ghaziabad are changing frequently as the officials from various agencies have now requested the state government to provide 50% of the funding, as local agencies have shown their reservations about the provisions for funding.

In a recent meeting held at the office of commissioner (Meerut), these officials decided that out of the total cost of R815 crore, 50% would be requested from the state government and the remaining would be shared by the Ghaziabad Development Authority (GDA), municipal corporation, UP State Industrial Development Corporation (UPSIDC) and Avas Vikas Parishad.

In a previous allocation, around a fortnight back, the 50% of the funding for phase II were to be borne by the GDA and the remaining by the other three agencies.

“During the meeting, these agencies were not very upbeat to share the funding. It is now decided to ask the state government to contribute 50% of the cost. If they don’t, we will again revert to the previous funding pattern,” GDA vice-chairman Narendra Kumar Chaudhary told HT.

The phase II of the Metro line in Ghaziabad will be an extension from Dilshad Garden (in Delhi) to Arthala (near Mohan Nagar), a stretch of over 7.31 km.
The funding for the phase II extension has always been shrouded with uncertainties as the GDA receives only R150 crore as infrastructure development fund every year. It is not possible for the GDA to meet out the entire cost on its own in a span of three years. Previously, the GDA solely contributed around R300 crore for the Metro phase I, from Anand Vihar to Vaishali.
Besides, GDA’s proposal for funding phase II of the Metro extension through levy of Metro cess on new housing project was also turned down earlier.

However, the GDA has been asked to set aside a reserve of R100 crore to be paid to Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), once the memorandum of understanding gets signed for the said project.


 मेट्रो फेज टू : इंतजार का दूसरा फेज शुरू
16 Aug 2011, 0400 hrs IST

– क्या है प्रोजेक्ट : दिलशाद गार्डन से अर्थला तक मेट्रो प्रोजेक्ट

– कुल खर्च : डीएमआरसी की डीपीआर के मुताबिक 836 करोड़ रुपये

-कितने बनेंगे स्टेशन : शहीद नगर, राजबाग, राजेंद्र नगर, मोहन नगर और अर्थला

– रूट की लंबाई : करीब सात किलोमीटर

– काम शुरू होना था : जनवरी 2008 में

– डेडलाइन – दिसंबर 2011 तक

गाजियाबाद में मेट्रो की एंट्री हो चुकी है। फर्स्ट फेज में जब मेट्रो आनंद विहार से वैशाली सेक्टर-चार तक पहुंची, तभी इंतजार का दूसरा दौर शुरू हो गया। सेकंड फेज में मेट्रो का दिलशाद गार्डन से अर्थला तक विस्तार होना है। जीडीए ने 2005 में ही दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डे तक का डीपीआर तैयार कराया था। तब उम्मीद जताई गई थी कि जनवरी 2008 में काम शुरू हो जाएगा मगर ऐसा नहीं हुआ। जीडीए बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव की मंजूरी और प्रदेश सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्द ही मेट्रो अर्थला तक पहुंच जाएगी।

क्यों अटका है प्रोजेक्ट

दिलशाद गार्डन से अर्थला तक के मेट्रो प्रोजेक्ट को अभी कई बाधा पार करनी है। इसमें सबसे बड़ी बाधा फंडिंग की है। जीडीए के कार्यवाहक चीफ इंजीनियर जी. एस. गोयल का दावा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट पर पूरा खर्च जीडीए नहीं उठाएगा। नगर निगम, यूपीएसआईडीसी और आवास विकास परिषद भी जीडीए के साथ खर्च मंे हिस्सेदारी करेगी। खर्च के बंटवारे को लेकर मेरठ कमिश्नर की अध्यक्षता में जल्दी ही मेरठ में संबंधित विभागों की बैठक होने जा रही है। उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट पर इसी महीने मेरठ कमिश्नर की मुहर लग जाएगी।

क्या होगा फायदा

अर्थला तक मेट्रो के आने का सीधा फायदा कारोबार और नौकरी करने के लिए दिल्ली आने – जाने वालों को होगा। मेट्रो के इस रूट से लोग दिल्ली के शास्त्री पार्क तक पहुंच सकेंगे। इसका एक फायदा यह भी होगा कि मोहन नगर में ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी।

अथॉरिटी का दिलशाद गार्डन से अर्थला तक मेट्रो लाने की तैयारी कर रही है। जीडीए की बोर्ड बैठक में इस प्रोजेक्ट को मंजूर किया जा चुका है। प्रदेश सरकार से भी मौखिक तौर पर अनुमति मिल चुकी है। जीडीए की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट के लिए डीएमआरसी से एमओयू साइन हो और काम शुरू हो।

– जी . एस . गोयल , कार्यवाहक चीफ इंजीनियर , जीडीए