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Wave City Ghaziabad (Hi Tech City) making waves

Wave City Re-starts Plot Allotment to Original Applicants

In a major move displaying Walk-The-Talk, the realty major has re-started alloting the plots to the original applicants who were awaiting the plot allotment since 2005. The allotments are being made in Wave City NH-24 in sectors 15, 16, 17 & 18. These sectors are very close to upcoming Eastern Peripheral expressway and the 60 meter road from Noida Extension to Hapur. Even though these new sectors 14/15/16/17/18 may look located in interior but time would tell that they are located to newer infrastructure development areas (Eastern Peripheral Expressway and Noida Ext-Hapur master road in Greater Noida Phase 2.

The Ph 1 plots are expected to be ready by mid-2013. The best returns on these plots are expected at that time (25-35 K psy).

The below map is indicative as there have been slight changes in the layout

Wave-City-NH24-Sector-Layout-map-model.jpg

Wave-City-Sect-16 SUNNY_WOOD_ENCLAVE

बंगला हुआ पुराना, हाईराइज का जमाना

नवभारत टाइम्स | Sep 28, 2012, 08.00AM IST

किरणपाल राणा ॥ नवयुग मार्केट
एनसीआर में कोठी – बंगले की चाहत रखने वालों के लिए बुरी खबर है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एक ऐसी पॉलिसी पर काम कर रहा है , जिसके तहत मकान बनाने के लिए प्लॉट नहीं मिल सकेंगे। लोगों को ग्रुप हाउसिंग में फ्लैट लेकर ही रहना होगा। बोर्ड की यूपी सेल के चीफ कोऑर्डिनेटर एस . के . जमान के अनुसार , घरों की बढ़ती डिमांड और घटती जमीन के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है। बताते चलें कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने भी हाल ही में दिल्ली में हाईराइज बिल्डिंगों की वकालत की थी।

यह है समस्या : एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की सर्वे रिपोर्ट के के मुताबिक , गाजियाबाद में हर साल औसतन 1.97 लाख लोग नए मकानों की डिमांड करते हैं। जीडीए , आवास – विकास परिषद और यूपीएसआईडीसी इस जरूरत को पूरा करने के लिए काम करती हैं। हालांकि तीनों विभाग डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं। 2005 में प्रदेश सरकार ने पॉलिसी बदलकर हाउसिंग डिवेलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दिया। इसके बाद नई समस्या खड़ी हो गई। मकान बनाने के लिए बढ़ती जमीन की मांग के एवज में खेती की जमीन कम हो रही है। पिछले 5 साल में खेती की करीब 16 हजार एकड़ जमीन रेजिडेंशल यूज के लिए किसानों से ली गई। अब खेतों को बचाने के लिए बोर्ड नई पॉलिसी तैयार करने में जुटा है।
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