G Noida / Yamuna Eway Land Acquisition Issues
WORK TO RESUME AT NOIDA EXTENSION
The uncertainty over completion of projects launched in Noida
Extension is lifting, as the Greater Noida authority is planning to re-
schedule developmental work in and around Noida Extension. A K TIWARY
writes
Encouraged by positive indications from the NCR Planning Board to
go ahead with the Master Plan 2021, the Greater Noida authority is
planning to re-schedule developmental work in and around Noida
Extension.
There is also a clear indication from the Allahabad high court on
a review petition filed by the Greater Noida authority. So, you may
now breathe easy about that dream house of yours. The uncertainty over
completion of projects launched in Noida Extension appears to be
lifting.
If the trend of these positive developments continues, developers
and builders can restart construction work this month itself. They
have been waiting for this moment since the Allahabad high court
verdict over the land row. Sources say that the Master Plan 2021 of
Greater Noida has almost been cleared and is awaiting a formal
announcement of the sub-regional cell, Uttar Pradesh.
Anil Sharma, the vice president of Credai and the chairman and
managing director of Amrapali Group, says: "This is a relief for
builders and developers whose projects have been delayed since the
dispute erupted over land acquisitions. After the Supreme Court
verdict, which quashed the land acquisition of Shahberi, a number of
projects were in limbo."
In a writ petition number, Ramesh Kumar Bhagchandka versus UP and
others, it has been said that the Master Plan 2021 does not have any
approval of the NCR Planning Board, which is a statutory body
constituted under the an act of 1985. According to the act, a plan
must first be prepared and if necessary land acquisition would be
done.
In the present case of Noida Extension, the acquisition
proceedings have been undertaken and thereafter the land was sought to
be utilized by allotment to builders for raising construction that go
contrary to the plan. Under these circumstances, the petition says the
proposed acquisition is illegal be set aside. In this context, the
Allahabad high court has directed the Greater Noida authority to
obtain clearance from the NCR Planning Board for its master plan, and
then go ahead with the development process.
Experts say there is no provision for approval of the master plan
prepared by the development authority from the NCR Planning Board. The
provision is only for sub-regional plan; the Master Plan of 2021 was
sent to the NCR Planning Board for approval in 2006 and 2009, though.
According to the rules, the NCR Planning Board can raise
objections to the plan within 60 days from the time the plan was
submitted to them by the development authority. After the expiry of
this period, it cannot be challenged. It was thus that the Greater
Noida authority urged the Allahabad high court for review of the
decision over the master plan.
The Greater Noida authority has now clubbed its Master Plan 2021
with the newly drafted Master Plan 2031 and sent it to the Housing and
Urban Planning Department, Lucknow, for approval, to avoid a similar
situation in future.
The Housing and Urban Planning Department is preparing sub-
regional plans for development authorities like Yamuna, Noida-Greater
Noida and Ghaziabad Authority. The sub-regional plans of Noida and
Greater Noida have almost been cleared.
Impact of court’s verdict
After the court verdict that awarded 64.7% additional amount and
10% of the developed plot as compensation to farmers, Noida and
Greater Noida authorities have been issuing notices to all the
developers and builders whose projects come under the disputed areas.
In line with the court verdict, the Noida authority has to
disburse Rs 1,100 crore more to the farmers, as compensation. The
Noida authority has decided to pass on 50% of this burden to the
builders. Besides, facing heavy financial crunch, an extra burden of
Rs 9,500 crore including cost of developed plots, the Greater Noida
authority is already in the process of collecting money at the rate of
Rs 2,015 per sq metre from builders and Rs 1,465 per sq metre from
individual residential plot allottees of Noida Extension. An extra Rs
550 per sq metre will also be charged from educational and
institutional allottees.
Noida Extension, over 3,000 hectares, comprises Sectors 1, 2, 3
and Ecotech 13. The Greater Noida authority allotted land to more than
three dozen builders like Amrapali, Supertech, Nirala, Eros, Antriksh,
Earth, Ajnara, Gaursons, etc, at rates which ranged between Rs 10,000
and Rs 11,600 per sq metre through open tenders. In addition, a total
of 4,250 residential plots were allotted through lucky draw at the
rate of Rs 10,500 per sq metre.
Builders are planning to increase prices in this area at the rate
of Rs 500 per sq ft, to absorb the increased burden. Chetena Sharma, a
buyer at Noida Extension, says: "The decision to levy an extra charge
will hit the property market. It will not be affordable for middle-
class salaried people. For the average middle class, a house will
remain a dream."
Rakesh Yadav, the managing director of Antriksh Group, says:
"Undoubtedly, property in Noida Extension, which was earlier known for
its affordable rates, will now be costlier. We are bound to revise
prices owing to this extra burden coupled with increasing price of raw
materials."
QUICK
BITES
AFTER THE COURT VERDICT THAT AWARDED 64.7% ADDITIONAL AMOUNT AND 10%
OF THE DEVELOPED PLOT AS COMPENSATION TO FARMERS, NOIDA AND GREATER
NOIDA AUTHORITIES HAVE BEEN ISSUING NOTICES TO ALL THE DEVELOPERS AND
BUILDERS WHOSE PROJECTS COME UNDER THE DISPUTED AREAS
THE GREATER NOIDA AUTHORITY IS ALREADY IN THE PROCESS OF COLLECTING
MONEY AT THE RATE OF RS 2,015 PER SQ METRE FROM BUILDERS AND RS 1,465
PER SQ METRE FROM INDIVIDUAL RESIDENTIAL PLOT ALLOTTEES OF NOIDA
EXTENSION
Source: http://epaper.timesofindia.com/Default/Scripting/ArticleWin.asp?From=…
यमुना और ग्रेनो मास्टर प्लान पर 80 आपत्तियों के साथ
First Published:09-04-12 11:13 PM
गाजियाबाद। गौरव त्यागी
यूपी सबरीजनल प्लान में शामिल यमुना और ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान पर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने कई सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने सबरीजनल प्लान 2031 एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में जमा किया था। इस पर 80 से अधिक आब्जेक्शन प्लानिंग बोर्ड ने लगाए हैं। ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान पर आठ आपत्ति लगाई गई हैं। सबरीजनल मास्टर प्लान में सबसे बड़ी आपत्ति यमुना प्राधिकरण मास्टर प्लान को लेकर है। सबरीजनल प्लान में यमुना एक्सप्रेस वे टाउनशिप को मेट्रो सेंटर बताया गया है। यहां 35 लाख की आबादी बसाने की योजना है। एनसीआरपीबी ने सवाल उठाया है कि रीजनल प्लान में यमुना एक्सप्रेस-वे टाउनशिप मेट्रो सेंटर नहीं है। ऐसे में सबरीजनल प्लान में उसे मेट्रो सेंटर कैसे बना दिया गया? सबरी जनल प्लान में केवल सबरीजनल सेंटर, सर्विस सेंटर, बेसिक विलेज और सेंट्रल विलेज बनाने थे। ऐसे में यमुना टाउनशिप को लेकर सवाल उठे हैं। एनसीआर यूपी सेल की आयुक्त रही प्रोमिला शंकर ने भी शासन को इस संबंध में पत्र भेजा था। यूपी ने सबरीजनल प्लान 2001 के डाटा को लेकर बनाया है। एनसीआरपीबी ने इसे 2011 के आधार पर बनाने को कहा है।
ग्रेटर नोएडा फेज टू में 17 लाख आबादी बसाने की बात कही गई है। एनसीआर ने सवाल उठाया है कि यह आबादी कैसे बसाई जाएगी। इसके साथ-साथ जनसंख्या घनत्व कम रखा गया है। इससे भूमि अधिग्रहण अधिक होगा। इसे लेकर भी आब्जेक्शन है। ग्रेटर नोएडा एनसीआर का मेट्रो सेंटर है। यहां रीजनल प्लान के मुताबिक 2011 तक सात लाख और 2021 तक 12 लाख आबादी होनी थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां केवल 1.2 लाख आबादी है। ऐसे में ग्रेनो फेज टू और यमुना में 52 लाख लोगों को कैसे बसाया जाएगा? इस सवाल को लेकर एनसीआर पीबी ने आपत्ति जताई है। सबरीजनल प्लान से जुड़े अफसर अब कंसलटेंट कंपनी से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। उधर प्लान में हो रही देरी से सभी प्रोजेक्ट में देरी होगी। ग्रेनो में लेट होगा कामग्रेटर नोएडा में मास्टर प्लान एप्रूवल को लेकर काम ठप पड़ा है। नोएडा एक्सटेंशन के साथ-साथ ग्रेटर नोएडा के दूसरे हिस्सों में प्रोजेक्ट बंद हैं। एनसीआरपीबी ने ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान पर आठ आब्जेक्शन लगाए थे। ग्रेनो प्राधिकरण की जीएम प्लानिंग नीलू सहगल बताती हैं कि इन्हें सही कर शासन को भेज दिया गया है। अब अगली कार्रवाई शासन स्तर पर होगी। यूपी के सबरीजन प्लान में कौन-कौन से हैं जिले
गौतबुद्धनगर, गाजियाबाद, पंचशीलनगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत
सबरीजनल प्लान पर अधिकांश आपत्ति डाटा को लेकर है। इसके साथ-साथ यमुना और ग्रेनो में आबादी को लेकर भी कुछ सवाल हैं। डेंसिटी को लेकर कोई भी फैसला शासन स्तर पर हो सकता है। इस संबंध में दिल्ली और शासन के बीच ही निर्णय लिया जाएगा। निकुंज जौहरी, सहायक नियोजक, एनसीआर यूपी सेल——————
http://www.livehindustan.com/news/desh/deshlocalnews/article1-story-39-0-227482.html&locatiopnvalue=1
किसानों के प्रकरणों पर कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई
Mar 28, 01:04 am
ग्रेटर नोएडा, संवाददाता : सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में मंगलवार को किसानों की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो सकी। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की सूची में किसानों के प्रकरणों का नंबर नहीं आ सका। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह निकलने वाली सूची में किसानों की याचिकाओं का नंबर आ सक ता है। इसके बाद ही सुनवाई शुरू होगी। हाईकोर्ट में बेंच के न बैठने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई की तिथि एक-दो दिन में घोषित हो सकती है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के 21 अक्टूबर के 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा देने के फैसले के खिलाफ 30 गांवों के करीब 70 किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। किसानों के वकील परमिंद्र भाटी ने बताया कि कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से सुनवाई के लिए हर तीसरे दिन एक सूची जारी होती है। सोमवार को जारी सूची में किसानों के प्रकरणों का नंबर नहीं आ सका। तीन दिन बाद जारी होने वाली अगली सूची में किसानों के प्रकरण आ सकते हैं। इसके बाद ही सुनवाई की तिथि तय होगी। उधर, हाईकोर्ट में भी बैंच के न बैठने के कारण 34 गांवों के किसानों की याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। अगली सुनवाई के लिए अभी तिथि घोषित नहीं की गई है। एडवोकेट परमिंद्र भाटी ने बताया कि सुनवाई के लिए गठित तीन सदस्यीय बेंच में शामिल न्यायाधीश एसयू खान इस समय लखनऊ खंडपीठ में मामले सुन रहे हैं। जब तक वह पुन: इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित होकर नहीं आ जाएंगे, तब तक सुनवाई शुरू नहीं हो सकेगी। चूंकि नए प्रकरण पुरानी खंडपीठ को ही सौंपे गए हैं, इसलिए न्यायाधीश एसयू खान का बेंच में शामिल होना जरूरी है। कोर्ट में प्राधिकरण का पक्ष रखने के लिए इलाहाबाद गई अधिकारियों की टम बुधवार को वापस लौट आएगी। काफी संख्या में किसान भी इलाहाबाद गए थे। सुनवाई न होने के कारण किसान भी बुधवार को वापस लौटेंगे।
http://in.jagran.yahoo.com/news/local/noida/4_44_9067014.html
INVESTORS MAY FIND ROAD LESS BUMPY
Noida Extn relief by April
NCR Planning Board Proposes Changes In Master Plan
New Delhi: The uncertainty surrounding the fate of the Noida Extension housing projects seems to be almost over.The NCR Planning Board (NCRPB) has suggested certain changes to be incorporated in the master plan before it could be approved by the boards technical committee,which,the sources said,could be done by this April.
On Thursday,Union urban development minister Kamal Nath said the state government would no longer need the boards approval on the changes made in the Greater Noida Master Plan 2021,which is prerequisite for any work on the development projects in the area to resume.Instead,the government and the Greater Noida Authority will have to incorporate suggestions made by the board,including the provision to increase the green belt and protect the Dadri wetland.
The authority then has to submit the master plan to the technical committee of the board for final approval.Sources said the issue was likely to be resolved by April.The UP government,too,on Thursday said interest of investors would be protected.
These decisions were taken at the meeting held in the capital attended by UP chief minister Akhilesh Yadavs trusted aide and minister of state (CM protocol),Abhishek Mishra.He told TOI,We want to work with the Centre.The government has come to power recently.We will soon consider the suggestions made by the board and will get back to the technical committee.
Mishra said interests of the people who had invested their lifetime savings would be safeguarded.People should have no fear of Noida losing its importance under the new regime, he said.
NCRPB member-secretary Naini Jayseelan said they would not take long to clear the plan once the state had incorporated the changes.The Noida Extension issue can easily be sorted out, she said.
Mishra attending the meeting has also sent some feelers that the state is serious about reviving the plan in which around 50,000 home buyers have already invested.This is perhaps the first time in the recent years when a UP minister participated in an NCRPB meeting.
These developments have come as a huge relief to the Greater Noida Authority officials.It is a positive step towards resolving the Noida Extension chaos and we are hopeful that the whole matter will be resolved by April, said authority CEO Rama Raman.
Sources said changes proposed by the board would also be incorporated in the sub-regional plan of UP.The master plan was presented to NCRPB earlier this year following an Allahabad high court order that had made it mandatory for the authority to get all changes made in the master plan approved by the board.
The approval mainly pertains to the change in land use of around 2,500 hectares in Greater Noida that the authority claims was approved by the state government.In 2007,the authority had created Noida Extension by diverting 2,500 hectares of 3,000 hectares of industrial land for residential use.The same area of land was arranged for the industrial use from the land earmarked for residential purposes in the other part of Greater Noida.
But the change in land use has sparked off a controversy.Around 40 villages approached courts,including the Supreme Court,for better compensation or return of their land.HC then ordered for mandatory approval from NCRPB for the projects.
MD of Gaursons Manoj Gaur said the decision would help the developer reduce the delay in delivering flats to buyers.He said the builder would expedite the construction work.
Amrapali CMD Anil Sharma said the amicable solution of the issue would instill confidence among the investors.Supertech CMD RK Arora said the active participation of the state government in getting the approval from the board augured well for development of Noida and Greater Noida.
Source: TOI
Construction in Greater Noida may take another month to resume
Members of the NCR Planning Board (NCRPB) on Thursday said they had sent revised proposals for the Greater Noida Master Plan to the new Uttar Pradesh government and a final decision on pending construction projects would be taken in a month’s time. Union Urban Development Minister Kamal Nath said, “This issue was also discussed in NCR Planning Board meeting. A solution is likely soon. The Master Plan is under review and the revised proposals will now be looked into by the new government. The issue should be sorted out by next month.”
Greater Noida Authority CEO Rama Raman said, “The court’s direction was clear that until we get clearance for the projects from the NCRPB, construction cannot continue. The Minister said the matter would be finalised in a month and we are hopeful that all the housing projects will begin again soon. There should be no more hurdles. The ministers concerned, including the Minister of State for UP Abhishek Mishra, said the clearance process would be expedited. The Master Plan has been sent to the UP government by the NCRPB and once they give the go-ahead, everything will be sorted out.”
For flat buyers, however, who were expecting an announcement that the clearance had been given and work could start immediately, the decision means that they will have to wait at least another month.
“Officials have said that clearance would only take a little longer several times before. We have been told that the proposal have been sent to the UP government. However, it does not necessarily mean that they will be approved and the wait could even get longer. Construction has been stalled for months now. First by agitating farmers, and now by the delay in clearances. The buyers have been caught in the middle. The financial estimates of several thousand buyers who counted on these flats being built by a particular time have all been thrown off. The next meeting of the NCRPB is in a month’s time. But we hope that clearances will be given before then,” said an official of the Noida Extension Flat Buyers’ Welfare Association.
Source: Indian Express
जल्द दूर होगी नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन
ग्रेटर नोएडा
नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन अगले 15 दिन में दूर हो सकती है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक गुरुवार को केंदीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई। इसमें नोएडा एक्सटेंशन में घर खरीदने वालों के हितों का ख्याल रखने के संकेत दिए गए।
बोर्ड मीटिंग में मौजूद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन व सीईओ रमा रमण ने बताया कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मास्टरप्लान-2021 को बोर्ड ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। प्लानिंग बोर्ड ने मास्टरप्लान में जो कमियां बताई थीं, उन्हें दूर कर लिया गया है और बोर्ड ने इसे मान लिया है। अब इस पर यूपी सरकार से 15 दिन में सुझाव मांगे गए हैं। मास्टरप्लान के मामले को जल्दी निपटाने के लिए बोर्ड ने एक कमिटी बनाई है, यूपी सरकार के सुझावों को इसी कमिटी में रखा जाएगा। यही कमिटी मास्टरप्लान पर अंतिम फैसला लेगी। इसकी मीटिंग 15 दिन बाद होगी। उम्मीद है कि पहली ही मीटिंग में मास्टरप्लान को अप्रूवल मिल जाएगा।
यूपी के प्रोटोकॉल मिनिस्टर अभिषेक मिश्रा ने कहा कि निवेशकों को राहत देने के इरादे से प्राथमिकता के आधार पर यूपी सरकार जल्द ही अपने सुझाव देगी।
कहां अटका काम
इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है कि ग्रेटर नोएडा मास्टरप्लान-2021 के एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को अप्रूवल मिलने तक इस इलाके में कोई कंस्ट्रक्शन न हो। इसके बाद से काम ठप है।
उम्मीद की रोशनी
प्लानिंग बोर्ड ने संशोधित मास्टरप्लान को सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए यूपी सरकार से 15 दिन में सुझाव मांगे हैं। सुझावों पर फैसले के लिए बोर्ड ने नई कमिटी बनाई है। कमिटी 15 दिन में बैठक करेगी।
-Source: NBT
मास्टर प्लान के प्रावधानों की से रूबरू होगी सरकार
ग्रेटर नोएडा,
एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान-2021 पर प्रदेश सरकार की राय लेने के निर्णय के बाद प्राधिकरण अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। सरकार को मास्टर प्लान में दिए गए प्रावधानों की जानकारी मुहैया कराने के लिए अधिकारियों का एक दल शीघ्र लखनऊ रवाना होगा। शुक्रवार को प्राधिकरण में दिनभर बैठकों का दौर चला। मास्टर प्लान से संबंधित सभी जानकारी एकत्र की गई। मसलन, कितने क्षेत्रफल पर आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत और वाणिज्यिक है और कितना क्षेत्रफल हरित पट्टी के लिए छोड़ा गया है? शासन अपनी राय देने से पहले मास्टर प्लान का बारीकी से अध्ययन करेगी। कमी पाए जाने पर तत्काल उसे दूर करने के लिए प्राधिकरण अधिकारी भी शासन में मौजूद रहेंगे।
गौरतलब है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान को मंजूरी देने से पहले प्रदेश सरकार की राय ले ली जाए। बोर्ड का मानना था कि राज्य में सत्ता परिर्वतन हुआ है, इसलिए नई सरकार की राय आवश्यक है। हालांकि, प्राधिकरण, बिल्डर व निवेशकों के लिए राहत देने वाली बात रही है कि बोर्ड ने मास्टर प्लान में दिए गए प्रावधानों पर कोई आपत्ति नहीं लगाई। बोर्ड की बैठक छह माह बाद होती है। मास्टर प्लान शीघ्र स्वीकृत हो जाए, इसके लिए बोर्ड ने 20 सदस्यीय प्लानिंग कमेटी को मास्टर प्लान पास करने के लिए अधिकृत कर दिया। प्रदेश सरकार को 15 दिन के अंदर अपनी राय देने का आग्रह किया गया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार की राय मिलते ही कमेटी मास्टर प्लान को मंजूरी देने पर निर्णय कर देगी। संभावना व्यक्त की जा रही है कि अप्रैल के मध्य तक शहर के मास्टर प्लान को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद भूखंडों पर निर्माण करने, कंप्लीशन देने, नए आवंटन, रजिस्ट्री करना व किसानों की आबादी की बैकलीज करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
Source: -Dainik Jagran
समय लग रहा, पर बायर्स पर नहीं पड़ेगा बोझ
•अमर उजाला ब्यूरो
नोएडा। एक साल से भी अधिक वक्त से अटके नोएडा एक्सटेंशन विवाद में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक के बाद बिल्डर्स और बायर्स को आशा की किरण दिखी है। मंजूरी के लिए कमेटी बनाए जाने से बिल्डर फटाफट निर्णय की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं, बायर्स इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं, देरी के चलते बिल्डर फ्लैटों की कीमत न बढ़ा दें। हालांकि क्रेडाई ने पुराने फ्लैट खरीदारों पर किसी भी तरह का अतिरिक्त बोझ न डालने की बात कही है।
क्रेडाई के एनसीआर उपाध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा, कि विवाद के चलते नोएडा एक्सटेंशन के बायर्स को फ्लैट के लिए काफी इंतजार करना पड़ा, मगर अब जल्द फैसला आने की उम्मीद है। नई सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है।
बृहस्पतिवार को हुई बैठक से इस तरह के संकेत मिल चुके हैं। ऐसे में निवेशकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनको उनका घर मिलेगा। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया, कि देरी के बावजूद उन खरीदारों पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा, जो विवाद से पहले फ्लैट बुक करा चुके हैं और उसका भुगतान करते रहे हैं। नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले बायर्स को बढ़ा हुआ रेट देना पड़ सकता है।
वहीं (नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर्स एंड मेंबर्स एसोसिएशन) नेफोमा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार के मुताबिक नोएडा एक्सटेंशन के ज्यादातर बायर्स बुकिंग अमाउंट 10 से 50 फीसदी तक भुगतान कर चुके हैं। इन लोगों का रेट नहीं बढ़ना चाहिए। हालांकि दस फीसदी से कम धनराशि देने वालों से अतिरिक्त भुगतान वसूले जाने पर उन्होंने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। इस पहल के बावजूद नेफोमा पदाधिकारी व अन्य बायर्स अपनी दिक्कत को अन्ना के आंदोलन से जोड़ने के लिए 25 मार्च को दिल्ली जाएंगे।
बोर्ड की बैठक से इतना तो स्पष्ट हो गया कि जल्द ही इसे मंजूरी मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है, कि एक माह के भीतर सभी विवाद खत्म हो जाएंगे और फिर से काम शुरू हो जाएगा।
-आरके अरोड़ा, एमडी, सुपरटेक
टेक्निकल कमेटी ही देगी एनओसी
ग्रेटर नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन समेत अन्य गांवों के किसानों का विवाद अभी पूरी तरह नहीं सुलझा है। एक दिन पहले प्रदेश सरकार की तरफ से मंत्री और अधिकारी दिल्ली में हुई एनसीआर बोर्ड की बैठक में यों ही नहीं शामिल हुए, बल्कि इसके लिए प्राधिकरण को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यह मौका निकल जाता तो विवाद के समाधान में और ज्यादा वक्त लगता।
22 मार्च को हुई एनसीआर बोर्ड की बैठक को लेकर प्राधिकरण ने प्रदेश सरकार के अफसरों तक यह बात पहुंचा दी थी कि चूक होने पर नोएडा एक्सटेंशन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। आखिर लाखों निवेशकों से कब तक इंतजार करने की उम्मीद की जा सकती है। सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया और अपनी बात बोर्ड के समक्ष रखी।
अब एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की टेक्निकल कमेटी मास्टर प्लान के लिए एनओसी देगी। ब्यूरो
समय जरूर लग रहा है, लेकिन एनसीआर बोर्ड की बैठक से अब जल्द मंजूरी मिल जाएगी। इसमें जो समय लगा है, उससे कंस्ट्रक्शंस रेट पर फर्क तो जरूर पड़ेगा, मगर इसका बोझ पुराने बायर्स नहीं डाला जाएगा।
-अनिल शर्मा, एमडी आम्रपाली ग्रुप
नोएडा एक्सटेंशन विवाद
अब तक बोर्ड की बैठक न होने से कुछ पता नहीं था, कि नोएडा एक्सटेंशन का क्या होगा। मगर बोर्ड की बैठक से काफी उम्मीद जगी है। अब लग रहा है कि जल्द हमें फ्लैट मिल जाएगा।
-तरुण अग्रवाल बायर्स, पंचशील
एनसीआर बोर्ड तो निवेशकों के साथ न्याय कर रहा है, बिल्डरों को भी अब निवेशकों का ख्याल रखना होगा। पुराने खरीदारों से किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।
-अन्नू खान, बायर्स, वेदांतम रेडिकॉन
नोएडा एक्सटेंशन को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू करने में बहुत वक्त लग गया। अगर यह चीज महीने दो महीने में हो जाती, तो अब तक तो प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू भी हो गया होता।
-अजय कुमार, बायर्स पॉम ओलंपिया
नोएडा एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट्स जिस तरह से विवादों में उलझे थे, हम तो उम्मीद छोड़ चुके थे। प्रदेश की सरकार व एनसीआर बोर्ड ने सकारात्मक कदम उठाया है। इसकी सराहना की जानी चाहिए।
-इंद्रिश गुप्ता, बायर्स, पंचशील
Source: Amar Ujala
ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान-2012 को मंजूरी
Mar 22, 04:21 pm
नोएडा। नोएडा-एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान-2012 पर आपत्ति नहीं है। बोर्ड ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश की नवगठित सरकार से 15 दिन में अपनी राय जाहिर करने को कहा। इसके बाद बोर्ड ने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड उपसमिति को प्लान को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया।
http://in.jagran.yahoo.com/news/national/general/5_1_9042701.html
नोएडा एक्सटेंशन: सरकार निवेशकों का ख्याल रखेगी
नोएडा: नोएडा एक्सटेंशन के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है. गुरुवार को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठ हुई जिसमें शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार नया मास्टर प्लान लाए तो जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा.
इस बैठक में शामिल यूपी सरकार के मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के हितों का ध्यान रखेगी. यूपी में सरकार बदलने के बाद नोएडा एक्सटेंशन के निवेशक तरह-तरह की आशंकाओं से परेशान थे, राज्य के मंत्री के ताज़ा बयान से उन्हें राहत मिलेगी
Source: Star News
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विस्तार, कई शहर होंगे हाईटेक |
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जल्दी ही नोएडा और दिल्ली की तरह गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड और मेरठ भी हाईटेक शहर में शुमार हो जायेगा.
नोएडा एक्सटेंशन के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है. अब वो दिन दूर नहीं जब गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, अलवर और यहां तक भिवाडी में चमचमाती सड़के और राजधानी दिल्ली जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी.
एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड ने गुरुवार को सशर्त मंजूरी दे दी है. इसमें हरियाणा, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के सब रीजनल प्लांस शामिल है. कुछ सुधारों के साथ इसे जल्दी ही पारित कर दिया जायेगा.
इन शहरों में केन्द्र सरकार योजनाबद्ध तरीके से विकास करना चाहती है. इन शहरों में इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट का आधा खर्च केन्द्र सरकार उठाएगी.
एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार नया मास्टर प्लान लाए तो जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा.
बोर्ड की बैठक में यह भी कहा गया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण प्रदेश में नई सरकार की 15 दिन के अंदर की टिप्पणी लें उसके बाद बोर्ड की उपसमिति अंतिम मंजूरी दे सकेगी.
बैठक में शामिल उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के हितों का ध्यान रखेगी.
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के बाद नोएडा एक्सटेंशन के निवेशक तरह-तरह की आशंकाओं से परेशान थे, राज्य के मंत्री के ताज़ा बयान से उन्हें राहत मिलेगी.
गौरतलब है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मास्टर प्लान को मंजूरी न दिए जाने की वजह से भूखंडों की रजिस्ट्री का काम भी रुका पड़ा है. सरकार द्वारा रजिस्ट्री के स्टांप शुल्क में दी गई छूट की समय सीमा भी 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी.
http://www.samaylive.com/nation-news-in-hindi/144889/-ncr-planning-board-noida-delhi-ghaziabad-bulandshahr-meerut-hap.html
Decisions on Noida Extn likely by March-end
Darpan Singh, Hindustan Times
Noida,
A decision on the Noida Extension land row that has halted the construction of more than 2 lakh flats for several months could well be on the cards. The NCR planning board meets on March 26. The board has not been able to clear Greater Noida’s master plan and, as a result, housing
projects remain halted. The next day, on March 27, the Allahabad HC is likely to hear a petition filed by the Greater Noida authority, seeking resumption of projects even without the approval of the NCR board.
“We’re hoping for the best. But in case our master plan is not cleared by the NCR board, we will have the hope of a court relief,” said a senior official of the Greater Noida authority.
Abhishek Kumar of the Noida Extension Flat Owners and Members Association said, “We will visit the board office in Delhi to explain our plight and put pressure on officials for early approval. We have approached the planning board. We expect an early approval,” said PC Gupta, deputy chief executive officer of the Greater Noida
http://www.hindustantimes.com/India-news/UttarPradesh/Decisions-on-Noida-Extn-likely-by-March-end/Article1-824446.aspx
खत्म होगी नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन
ग्रेटर नोएडा
नोएडा एक्सटेंशन के निवेशकों के लिए खुशखबरी है। ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान 2021 पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र (एनसीआर प्लानिंग बोर्ड) की बैठक 26 मार्च को होगी। माना जा रहा है कि प्लानिंग बोर्ड से मास्टर प्लान को मंजूरी मिल सकती है। बोर्ड की हरी झंडी मिल गई तो नोएडा एक्सटेंशन में पांच माह से बंद पड़ा बिल्डरों का निर्माण फिर से शुरू हो जाएगा। नोएडा एक्सटेंशन के जमीन विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर के फैसले में किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा व अर्जित भूमि की एवज में दस प्रतिशत जमीन देने के निर्देश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने मास्टर प्लान 2021 को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने मंजूर मिलने तक निर्माण कार्य बंद रखने, मकानों का कंप्लीशन देने व भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से नोएडा एक्सटेंशन में ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों का निर्माण कार्य बंद है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा व स्वर्णनगरी को छोड़कर बाकी सेक्टरों में भी कोर्ट के आदेश के बाद भूखंडों की रजिस्ट्री व मकानों के कंप्लीशन पर रोक लगा दी गई थी। प्राधिकरण के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 26 मार्च को दिल्ली में बैठक होगी। इसमें ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान 2021 को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। बोर्ड ने हरी झंडी दे दी तो नोएडा एक्सटेंशन पर छाए बादल के संकट कुछ हद तक छट जाएंगे। अन्य सेक्टरों में भी मकानों के कंप्लीशन व भूखंडों की रजिस्ट्री का काम शुरू हो जाएगा। शासन ने मूल आवंटियों को संपत्तियों की रजिस्ट्री आवंटन दर पर कराने की छूट 31 मार्च तक दे रखी है। इसके बाद डीएम सर्किल रेट पर स्टांप शुल्क देना पड़ेगा। मास्टर प्लान को स्वीकृति न मिलने की वजह से आवंटी छूट का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं।
Source :Dainik Jagran
Stalled Projects: Noida Flat Buyers to Move Court
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PTI | Noida | Mar 11, 2012 |
Noida Extension Flat Owners and Members Association (NEFOMA) today decided to take the legal recourse to restart construction work at Noida extension.
Among the members present at the meeting were Association founder Devender Kumar, president Abhishek Kumar, vice- president Annu Khan, general secretary Shweta Bharti.
"The Association was planning to file a case in the court for the early start of construction work, as we are paying EMI and rent for the last 1 year. Today our members gave their consent," Bharti said.
"We are also trying to fix up a meeting with new Chief Minister Akhilesh Yadav at Lucknow once he take charge of state. We would request him to please look into this matter personally and solve the problem of over 1 lakh middle class families," she said.
Last year, the Allahabad High Court, while staying construction activity, had directed Greater Noida Authority to pay hiked land compensation to farmers and also 10 per cent of developed land.
The Authority has started disbursement of hiked compensation as per court directions.
But work could not be restarted as the court had put a rider that the Authority will first get NCR Planning Board approval of Master Plan 2021 and then start the construction activity. The approval of NCRPB is still pending.
As the next NCRPB meeting is scheduled for March 26, Association representatives have also planned to meet NCRPB officials at their office on the issue.
http://news.outlookindia.com/items.aspx?artid=755033
No end to Noida Extension impasse till April: NCRPB
Ayesha Arvind, TNN | Jan 24, 2012, 05.17AM IST
NOIDA: Buyers who have booked flats in Noida Extension-Greater Noida may have to wait longer for development activities to resume in the disputed area. Clearing the air on the pending approval of Greater Noida Master Plan 2021, member secretary of the NCR Planning Board said that the UP government forwarded the Plan to the board only earlier this month.
The Plan will first be scanned by the Planning Committee of NCRPB. If the committee gives a go ahead to the changes, the Planning Board will take it up for approval, said Naini Jayaseelan, member secretary, NCRPB. However, the Planning Committee will probably meet only after the Assembly elections and thus, it will take at least another three to four months before any headway can be made, Jayaseelan told buyers in a meeting on Monday.
"Greater Noida Authority claims that it forwarded the Master Plan over 50 days ago but it was not certified by the UP government. Hence, NCRPB returned it to the state which submitted it only recently," said Abhishek Kumar of Noida Extension Flat Owners and Members Association. "The authorities appear non-committal towards resolving the Noida Extension row from the beginning. Their callousness has further delayed the issue," he added.
Apprehensive of their future, homebuyers have also filed an RTI application seeking knowledge on the "steps that have been taken by Greater Noida Authority to resolve the issue and ensure that development work resumes in the area."
"The Authority seems to have done nothing to protect the interests of one lakh middle-class flat buyers who are suffering in a battle between private developers and farmers, for no fault of their own," said Shweta Bharti, a buyer. "Construction work hasn't received a green signal, banks have stopped disbursement of funds and several developers have begun asking for interest, threatening that our bookings will be cancelled. However, no one has paid any heed to our repeated complaints so far," she added.
In accordance with the Allahabad High Court's October 21 order, work in Noida Extension can only resume once the NCRPB approves all changes made in the 2021 Greater Noida Master Plan.
All stakeholders, including the 100 developers with upcoming projects in Noida Extension and homebuyers have been at the receiving end as the construction work has seen tardy progress. All work in the area has been stalled since July when the Supreme Court denotified land in Shahberi.
http://timesofindia.indiatimes.com/city/noida/No-end-to-Noida-Extension-impasse-till-April-NCRPB/articleshow/11610395.cms
No relief in sight for Greater Noida flat buyers
Press Trust Of India
Greater Noida, January 23, 2012
Uncertainty continued to loom large over Noida Extension home projects with the NCR Planning Board yet to clear the Greater Noida Master Plan 2021. "There is no chance of resuming construction of Noida Extension projects in the next four months as it will take at least 3-4
months for getting approval of the Greater Noida Master Plan," NCR Planning Board member secretary Naini Jayaseelam told Noida Extension Flat Owners & Members Association (NEFOMA) today.
Construction on the residential projects has not resumed even after the Allahabad high court verdict of October 21 last year. The Greater Noida Authority was directed vide this verdict to get the recommendations of the NCR Planning Board implemented into its Master Plan 2021 before allowing construction activities to resume. However, even after three months, the Master Plan is yet to be cleared.
Homebuyers are braving double blows as they have not only exhausted their savings but are also reeling under the rising rates of interest on housing loans.
NEFOMA today met Jayaseelam in Delhi and requested for early approval of the Greater Noida master plan, NEFOMA president Abhisek Kumar said.
"Jayaseelam said the UP government is delaying resumption of the project. She said the Master Plan will be tabled in the planning committee and if approved, it will be tabled in the Board meeting. The construction work will be resumed only after the the plan gets nod of the board," Kumar said.
"Although Jayaseelam did not give any deadline for approval of the Master Plan, she said it will be done within 3-4 months," he said.
नोएडा एक्सटेंशन में अभी राहत नहीं
24 Jan 2012, 0927 hrs IST,नवभारत टाइम्स
ग्रेनो।। नोएडा एक्सटेंशन में काम शुरू होने में तीन-चार महीने और लग सकते हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मास्टर प्लान 2021 को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, दिल्ली से मंजूरी इससे पहले नहीं मिल सकेगी।
बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी ने सोमवार को नोएडा एक्सटेंशन के बायर्स के साथ मीटिंग में साफ कर दिया कि मंजूरी में देरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है।
बोर्ड को मास्टर प्लान की फाइल ही जनवरी में मिली है। इधर, नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर ऐंड मेंबर्स असोसिएशन ने इस मामले में आरटीआई भी दायर की है।
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/11612039.cms
Noida Extension Issue- Expectations higher for early Resolution
एनबीटी न्यूज॥ ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मास्टर प्लान 2021
को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड दिल्ली से जल्द मंजूरी के आसार बढ़ गए हैं। इस
मंजूरी पर नोएडा एक्सटेंशन के बिल्डर्स और फ्लैट खरीदारों की नजर है।
गुरुवार को मास्टर प्लान में संशोधन के मुद्दे पर नगर विकास विभाग में
आला अफसरों की मीटिंग हुई। विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के
प्लानिंग बोर्ड के अफसरों से बातचीत कर मास्टर प्लान -2021 की कमियों को
दूर करने का प्रयास किया गया है।
कुछ दिन पहले मास्टरप्लान में कमी बताकर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड दिल्ली ने
फाइल यूपी सरकार को लौटा दी थी। बताया जाता है कि अब मास्टर प्लान में
कोई अड़चन नहीं है। अब शुक्रवार को गाजियाबाद स्थित यूपी रीजन के एनसीआर
प्लानिंग बोर्ड में मास्टर प्लान -2031 की कमियों पर बातचीत होगी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को अपना
मास्टर प्लान -2021 एनसीआर प्लालिंग बोर्ड दिल्ली से मंजूर कराने का आदेश
दिया था।
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/11380400.cms
The sad news is that NCR Planning Board met on 27 Dec (with Kamal Nath attending as well), however, Noida Extension issues or Greater Noida master plan was not on agenda item.
Buyers fear deadlock on issue till March
TNN | Dec 30, 2011, 05.02AM IST
NOIDA: Almost 50 days have passed since the Uttar Pradesh NCR planning cell held a meeting to clear all doubts pertaining to the Greater Noida Master Plan 2021 and subsequently forwarded the same to the NCR Planning Board for approval. However, as there is no word yet from the NCRPB, the buyers of Noida Extension fear that with the poll dates announced and the model code of conduct in place, the issue is set for eternal delay.
"The Authority has appeared non-committal towards resolving the Noida Extension row from the beginning and the code of conduct provides them a readymade excuse to not do anything towards expediting the issue, at least till March next year," said Devender Kumar of Noida Extension Flat Owners and Members Association. Having already announced that the buyers will get together and "pressurize party candidates to solve their problems", the buyers are now seeking permission to demonstrate at the NCRPB office in Delhi. "Buyers will support only those candidates who will help expedite the Greater Noida Master Plan approval process," said Abhishek Kumar, another buyer.
While it is common knowledge that the land acquisition issue will reign supreme in the three assembly seats of Noida, Dadri and Jevar as the district goes to polls on February 28, the authorities, however, have denied that the code of conduct will have any direct impact on Noida Extension or the farmers. "The Allahabad High Court order states that work in Noida Extension cannot resume till the NCRPB approves the Master Plan. The Authority's hands, thus, remain tied," said a Greater Noida Authority official. "The NCRPB is not time-bound to clear the plan and its decision has no impact on the code of conduct and vice versa. A review petition seeking the HC's nod to resume construction activity in Noida Extension is pending in the court," he added.
"Everyone is making a big deal about the farmers' protest but the ground reality is that the general public, including the farmers of Noida and Greater Noida know that they have the BSP's support. There is not much that can be done for the next three months now. However, once the elections are over, farmers will not have any objections," said Satbir Gujjar, BSP MLA.
The Authorities also claim to be disbursing enhanced compensation cheques and developed plots to farmers in Noida and Greater Noida. "We are disbursing cheques and giving developed plots to farmers in a phased manner in accordance with the court order. With the code of conduct in place, we can no more make that information public through advertisements or divulge the details to the media," said D K Singh, DCEO Noida Authority.
However, the model code of conduct has also made the farmers of Noida, who have been constantly protesting demanding better compensation deals, jittery. "The Authority has only paid lip service to our demands. In our last meeting on December 16, it has sought time till January 31 for considering our demands for more compensation and developed plots, but the code of conduct gives them an excuse to quit the issue. We fear that once the UP Assembly is dissolved, we will have to wait till the next government takes charge in Lucknow," said farmer leader Naresh Yadav.
The opposition parties, meanwhile, are going all out to cash in on the ongoing crisis, using the same for electoral success. "We have assured farmers and the buyers of Noida Extension of our support. If we come to power, there will be policy level changes to resolve the ongoing land row and we can assure that no framer will have any reason to complaint," said Sunil Choudhary, SP candidate from Noida.
http://timesofindia.indiatimes.com/city/noida/Buyers-fear-deadlock-on-issue-till-March/articleshow/11299399.cms
Make NCR a Common Economic Zone: Dikshit
PTI | New Delhi | Dec 27, 2011
Chief Minister Sheila Dikshit today sought cooperation from neighbouring states to decongest Delhi and repeated her demand for creating a common economic zone comprising the national capital and its satellite towns to cut down increasing flow of migrants into the city.
Addressing a meeting of the NCR Planning board, Dikshit said pressure on Delhi's infrastructure was growing every day due to increasing population and sought effective steps to deal with the problem.
"Five lakh people come to Delhi to settle down. The ever increasing population has been putting lot of pressure on our water distribution system, public transport, healthcare facilities and educational infrastructure," she said.
Pushing for making National Capital Region a common economic zone, Dikshit said it will help in ensuring uniform development of satellite towns and result in deflecting large number of people to these cities.
The NCR Planning Board, an autonomous body under the ministry of urban development, was set up to prepare regional plan for the NCR and to fund important infrastructure development projects.
She also exhorted the NCR Planning Board to facilitate completion of eastern and western peripheral expressways to ensure that heavy transport vehicles such as trucks carrying goods to neighbouring states do not pass through Delhi.
Union Urban Development Minister Kamal Nath, Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda and Delhi Urban Development Minister A K Walia were among those present in the meeting.
The eastern and western peripheral expressways, connecting a were envisaged to reduce traffic congestion in Delhi Delhi government has agreed to provide 50 per cent of initial cost of Rs 1307 crore for the project. The expressway connecting Kundli, Ghaziabad and Palwal is aimed at making Delhi roads free of inter-state traffic.
Dikshit also added that her government is willing to settle the issue of Munak canal with Haryana Government.
Walia said all NCR States must give equal importance to public and private health care facilities so that pressure on Delhi eases.
He said the neighbouring states have not developed their healthcare infrastructure adequately resulting in huge presure on Delhi.
"This leads to unmanageable over crowding and stress on Delhi's hospital," he said adding "This is also true in case of higher and technical education.
"Adjoining states must invest in healthcare and education sectors. The NCR has emerged as one large urban conglomeration and we must have common standards for sanitation and waste disposal also.
He said the city government was making efforts to develop a common treatment, storage and disposal facility for hazardous waste.
Walia also pushed for introduction of orbital rail corridor and short haul trains for NCR towns.
"Such orbital rail network must be constructed expeditiously to decongest Delhi roads. The regional rapid transit network, which will include rail cum bus corridors, must be implemented quickly by the Ministry of Railways. These corridors will connect Delhi with Ghaziabad, Rewari and Alwar," he said.
http://news.outlookindia.com/items.aspx?artid=745701
Relief in sight for Greater Noida flat buyers as UP clears plan
Purusharth Aradhak, TNN | Dec 12, 2011, 02.01AM IST
NOIDA: In what could cap the land row in Noida Extension and bring relief to homebuyers, the housing department of the Uttar Pradesh government on Sunday approved the Greater Noida Master Plan 2021. The plan will be tabled before the NCR Planning Board committee in the last week of December and if that goes well, homebuyers can ring in the new year with good news.
UP's approval of the master plan boils down to approval of change in land use of around 2,500 hectares in Greater Noida. By Allahabad high court orders, once the NCRPB approves the master plan, construction can resume in housing projects in Noida Extension.
In 2007, Greater Noida Authority created 'Noida Extension' by diverting 2,500 hectares of 3,000 hectares of industrial land for residential use. This led to 40-odd villages moving court for better compensation or return of their land. The row has delayed the projects, sparking fears of cancellation or cost escalation among flat owners.
Greater Noida Authority CEO Rama Raman told TOI that the process of getting approval from the NCRPB was on track.
"After clearing the master plan with the UP cell of NCRPB (UP cell), it was sent to the Uttar Pradesh industrial department, which then forwarded the plan to NCRPB (Delhi) which in turn, sent the plan to the principal secretary of UP housing department to ensure conformity," said Raman. NCRPB (Delhi) had referred the matter back as the issue involved housing as well as industrial use. "In the last week of December, the plan would be produced and passed by NCRPB committee," Raman said. CREDAI NCR VP and CMD of Supertech Limited RK Arora said quickening the process for getting NCRPB's nod would help those looking to buy affordable homes.
Land row: Gr Noida Authority files review petition in HC
TNN Dec 11, 2011, 02.16PM IST
GREATER NOIDA: With the NCR Planning Board remaining undecided on the Greater Noida Master Plan 2021, the GNIDA has finally filed a review petition in the Allahabad High Court seeking its nod to resume stalled construction work in the disputed Noida Extension area. The Authority has also expressed its inability to disburse 10 per cent developed plots instead of the earlier norm of five per cent to each farmer whose land has been acquired.
The Authority has argued that as per the state's norms, it is in no way "bound to get any development project/proposal approved by the NCRPB. Besides, it has already sent details of changes in the Master Plan to the state government which, in turn, forwarded it to the planning cell on November 12. Hence, it must now be allowed to resume development work in the area."
On October 21, the Allahabad HC directed the Noida and Greater Noida authorities to offer enhanced compensation and rehabilitation deals to the farmers against their acquired land. It had also directed the Greater Noida Authority to get its Master Plan 2021 approved by the NCRPB before resuming any development activity in the area.
Soon after, the Authority had sent details of changes in the master plan to the state government that in turn had forwarded them to the planning cell earlier last month. However, the Authority is yet to get any response from the NCRPB. Meanwhile, the buyers and developers with upcoming projects in the area have been getting increasingly restless.
The approval mainly pertains to change in land use of around 2,500 hectares of land in Greater Noida that the Authority claims was approved by the state government at the time. In 2007, the Authority had created 'Noida Extension' by diverting 2,500 hectares of the total 3,000 hectares of industrial land in the area for residential use. This sparked off the controversy that resulted in 40-odd villages approaching the High Court for better compensation or return of their land. Consequently, the High Court ordered mandatory approval from the NCRPB.
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-12-11/noida/30504991_1_noida-extension-review-petition-land-row
Land row: Noida farmers call off agitation
Purusharth Aradhak, TNN | Dec 3, 2011, 01.31AM IST
Noida: Home buyers on Friday heaved a sigh of relief after Noida farmers, who have been obstructing construction work for almost a week now, have finally agreed to suspend their agitation following a meeting with the Noida Authority CEO Rama Raman.
The Authority has now assured that it will begin the process of distributing enhanced compensation to eligible farmers from Saturday and the five per cent developed plots will be distributed from December 16 to only Sorkha farmers.
On Friday morning, police and PAC forces were deployed at the agitation point in sector 74. Rama Raman reached around 3.15pm and had a discussion with the farmers for around an hour following which the farmers suspended their agitation.
Speaking to TOI, Rama Raman said that 10 per cent land for Sorkha farmers would be reserved and in the first phase five per cent land will be issued to beneficiary farmers. Commenting on demands of other farmers, Raman said that lease back and allotment letter will be issued on December 16.
Farmers' leader and Sorkha village headman Naresh Yadav said that they are ready to accept the offer and assurances of Noida Authority CEO and will not continue their agitation.
"This time we had decided that the agitation would not be suspended until the Authority was firm in its assurances. The CEO has promised that the Authority will begin the process of distributing enhanced compensation cheques to eligible farmers from tomorrow and five per cent developed plots will be distributed from December 16," Yadav said.
The farmers during their agitation hampered work at housing sites of private developers in sectors 74 to 78. The agitating farmers also cracked down on the labourers working at their sites. Amidst the tense situation, the labourers had started moving out to get work in other places, but on Friday they returned to their work.
This is third time when the farmers have suspended their agitation in the last eight months. The farmers had even decided to approach the apex court after failing to get any response from the Authority. The farmers' group had also hired a retired Allahabad High Court judge for fighting a case against the Authority in the Supreme Court.
http://timesofindia.indiatimes.com/city/noida/Land-row-Noida-farmers-call-off-agitation/articleshow/10963083.cms
Land row: Authority to file review petition in HC
Ayesha Arvind, TNN Dec 2, 2011, 07.36AM IST
GREATER NOIDA: Forty days have passed since the Allahabad High Court gave the verdict that was supposed to bring in some order to the ongoing land row, but the impasse in Noida Extension shows no signs of lifting.
In the absence of any word from the NCRPB on the Greater Noida Master Plan 2021 and considering the growing unrest among developers and buyers of Noida Extension, the Greater Noida Authority has now decided to take the legal route yet again and file a review petition in the Allahabad High Court.
The Authority will seek the court's nod to resume stalled construction work in the disputed area. The Authority argues that since it has already sent details of changes in the Master Plan to the state government which, in turn, forwarded it to the planning cell on November 12, it must now be allowed to resume development work in the area.
The Authority's decision to file the review petition, however, has not gone down well with the buyers of Noida Extension, who fear it might lead to further delays. They have now decided to come together and stage a dharna at the Noida Gate on December 17 seeking clarity on the status of their respective projects.
"The buyers who have invested their lifetime's savings in these projects are suffering the most. There is no clarity on the status of our projects and each day we are dealt with a new blow, be it demand letters, changes in FAR or changes in payment modes," said Abhishek Kumar of the Noida Extension Flat Owners and Members Association.
"We had a meeting with GNIDA CEO Rama Raman on Wednesday, but that did not yield a positive result. Even if taking the legal route cannot be avoided, why did the Authority wait for so long? The projects are already delayed and another court case would mean more time lapse. They should have approached the court after sending the Master Plan to NCRPB," said Devender Kumar, another buyer.
All stakeholders, including the 100 developers with upcoming projects in Noida Extension and several thousand buyers who have booked flats in the area, have been facing major losses as work in Noida Extension has seen little progress since July when the Supreme Court denotified land in Shahberi.
For buyers it is a case of double whammy as the banks have stopped disbursement of home loans even as many developers have begun demanding interest on pending instalments.
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-12-02/noida/30467366_1_review-petition-land-row-gnida-ceo-rama-raman
दो गांवों में अधिग्रहण पर दिया स्थगन आदेश
ग्रेटर नोएडा, संवाददाता : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के कैलासपुर व यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मिर्जापुर गांव में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पर स्थगन (स्टे) आदेश दिया है। कोर्ट के इस निर्णय से यमुना प्राधिकरण की आवासीय योजना व ग्रेटर नोएडा के दादरी रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रभावित होगा। कोर्ट ने बिरौंडी चक्रसैनपुर व जैतपुर वैसपुर गांव के किसानों की याचिकाओं पर सुनवाई 13 दिसंबर तक टाल दी है।यमुना प्राधिकरण ने दो वर्ष पहले मिर्जापुर गांव की भूमि का अधिग्रहण किया था। इस पर सेक्टर 18 आवासीय सेक्टर का एक पाकेट बनाया जाना प्रस्तावित है। अधिग्रहण के खिलाफ गांव के 40 किसानों ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनकी आपत्तियों का निराकरण किए बिना प्राधिकरण अग्रिम कार्रवाई कर दी। कोर्ट ने किसानों की याचिका को स्वीकार कर सुनवाई पूरी होने तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, यह निर्देश पूरे गांव पर लागू नहीं होगा। याचिका दायर करने वाले किसानों की जमीन पर ही निर्देश लागू माना जाएगा। इस निर्णय से प्राधिकरण को झटका लगा है। प्राधिकरण ने तीन दिन पहले संबंधित सेक्टर में आंतरिक विकास कार्य शुरू कराने का निर्णय किया था। कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक प्राधिकरण अब सेक्टर में विकास कार्य शुरू नहीं कर पाएगा। इससे आवंटियों को भूखंडों पर कब्जा मिलने में देरी हो सकती है। ग्रेटर नोएडा के कैलासपुर गांव की जमीन का अधिग्रहण रेलवे ओवरब्रिज बनाने के लिए किया गया था। यहां काफी निर्माण कार्य हो चुका है। 32 किसानों की याचिकाओं पर कोर्ट ने मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के निर्णय के बाद निर्माण कार्य समय से पूरा नहीं हो पाएगा।
यमुना और ग्रेटर नोएडा के गांवों की सुनवाई टली
ग्रेटर नोएडा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को यमुना और ग्रेटर नोएडा
प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों के किसानों की सुनवाई नहीं हो सकी। अगली
सुनवाई के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है
कि इसी सप्ताह में तारीख मुकर्रर कर दी जाएगी।
किसानों की पैरवी करने वाले वकील मुकेश रावल ने बताया कि सोमवार को यमुना
प्राधिकरण क्षेत्र के मिर्जापुर गांव की सुनवाई होनी थी। लेकिन, कोर्ट ने
कहा कि सिर्फ एक गांव की सुनवाई का कोई मतलब नहीं है, लिहाजा पहले सभी
गांव की सूची तैयारी की जाएगी और सुनिश्चित किया जाए कि किस दिन किस गांव
को सुना जाए। ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक करीब 45 गांव के किसान कोर्ट
पहुंच चुके हैं और किसानों ने करीब 500 के आसपास याचिकाएं दायर कर दी
हैं।
मुकेश ने बताया कि इसी तरह से सोमवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के
जैतपुर-बैसपुर और चक्रसेनपुर गांव की सुनवाई होनी थी, लेकिन प्राधिकरण
पक्ष के वकील न होने पर सुनवाई नहीं हो सकी। इसके लिए भी कोई नई तिथि
नहीं घोषित हुई है। किसानों ने करीब 600 याचिकाएं दायर की हैं। अगली
सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है।
Source: http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20111122a_006105…
नहीं हुई यमुना एक्सप्रेसवे मामले की सुनवाई
Nov 21, 06:54 pm
इलाहाबाद : यमुना एक्सप्रेसवे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी।
यह प्रकरण न्यायमूर्ति अशोक भूषण व न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की कोर्ट में विचाराधीन है लेकिन सोमवार को समयाभाव के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी।
http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_8521801.html
UP planning cell clears doubts in Gr Noida Plan
Ayesha Arvind, TNN | Nov 12, 2011, 04.11AM IST
GREATER NOIDA: In a major step forward to sort out the ongoing land row in Noida Extension, senior officials of the Uttar Pradesh NCR planning cell held a meeting on Friday to clear all doubts pertaining to the Greater Noida Master Plan 2021 in accordance with the Allahabad High Court order. The Planning Cell went through and agreed upon all changes that the Greater Noida Authority had made in the Master Plan. These changes are now being incorporated in the UP sub-regional plan that the cell will then forward to the NCR Planning Board (NCRPB) in Delhi for a final sanction.
The Authority had sent details of the changes in the Master plan to the state government that, in turn, had forwarded them to the planning cell earlier this month. The HC had ruled that no development activity would be carried out in the area until the NCR Planning Board's approval was obtained.
The approval mainly pertains to change in land use of around 2,500 hectares of land in Greater Noida that the Authority claims was approved by the state government at the time. In 2007, the Authority had created 'Noida Extension' by diverting 2,500 hectares of the total 3,000 hectares of industrial land in the area for residential use. This sparked off the controversy that resulted in 40-odd villages approaching the HC for better compensation or return of their land. The HC then ordered for mandatory approval from the NCRPB for the housing projects to continue.
Authority officials claim that the UP planning cell's approval means "half the battle is won." According to the Authority, since the NCRPB had been informed of all the changes in the Master Plan at the time they were made, it is likely that following the approval of the planning cell, a sanction from the Planning Board will follow soon. "We are hopeful that the Planning Board too will sanction the changes soon as everything has been done in conformity with the suggestions of the NCRPB," said GNIDA CEO Rama Raman.
Farmers' issues to be settled from next week
Purusharth Aradhak, TNN | Nov 12, 2011, 04.13AM IST
NOIDA: Thousands of homebuyers are set to get relief with the Noida Authority deciding to start the regularization process of abadi land and issuing developed plots from next week. In each phase, the issues of at least two villages would be settled. This decision was taken following a meeting between farmers and the Noida Authority CEO. Next week, Noida Authority will hold a meeting with homebuyers to settle their grievances and bring out a clear picture of the housing projects in which they have invested.
Speaking to TOI, Authority CEO Jeevesh Nandan said that from Monday the issues of farmers would start getting resolved. "We have not yet decided the villages in which the issues would be settled in the first phase, but within a couple of days things will get clear," Nandan said.
Following this announcement, farmers seemed satisfied. "The Authority had been giving us empty assurances for long, but the new CEO has given a firm promise. He said issues of two villages will be settled within a week," said a farmer leader.
On Friday, a delegation of farmers representing all 54 Noida villages met Nandan with MP Surender Singh Nagar.
Extra burden on plot owners
Ayaskant Das, TNN Nov 11, 2011, 04.29AM IST
GREATER NOIDA: Homebuyers who had booked their flats before the land acquisition row started seem to be the only persons who are not expected to face any financial burden after the Allahabad verdict. Individual plot owners, who were allotted land by the Greater Noida Authority through a lucky draw a few years back, stand to get no respite.
Authority (GNIDA) officials say that a hike in land rates to the tune of 15-20 per cent is imminent for such plot owners as the Authority has to collect funds to pay extra compensation to farmers. The GNIDA does an annual cost calculation of development works undertaken in Greater Noida every year regarding civil, electricity works and so on. As per the agreement with the allottees of land, it adds this cost to the allotment rates. "This clause also provides the Authority the right to recover from land allottees the cost borne by it on a prospective basis, in terms of increase in land acquisition rates," said a senior official of the Authority. "Given the huge costs involved in paying extra compensation to farmers, a hike of 15-20 per cent is imminent for all land owners. A final rate is to be worked out in the next board meeting," added the official.
Plot owners foresee this hike as a major burden on their pockets since most of them belong to middle-income families who got the plots for end use and not for commercial purposes. "My income will not allow me to pay such stiff rates on the plots that we have been allotted," said Sumit Bansal, a private sector employee, who has a 120sqm plot in sector 3 of Noida Extension. "I have also taken a housing loan from a bank after exhausting my savings on this plot. I have no idea where to get the extra money," added Bansal.
Homebuyers are, for the time being, immune from any hike in costs as builders have assured them that cost escalation of land will not be passed on to existing customers. "We have to bear the costs ourselves because we have purchased land directly from the Authority," said RP Tyagi, a medical professional, who had won a 120sqm plot in a lucky draw in 2008.
There are around 4,000 plot owners who had been allotted plots of various sizes under the scheme floated by GNIDA in 2008. The provision given to builders for increase in floor area ratio (FAR) will allow them to construct 25- 30 per cent more housing units over the same area and thereby help them tide over sharing the compensation burden to be handed out to farmers. "However, the same provision, even if applicable to individual plot owners, will not be beneficial to us as we are not going to use our plots for commercial purposes," said Saket Budhiraja, an employee in a publishing firm in Delhi, who had been allotted a 200sqm plot.
Plot owners also complain that despite the legal tangle, the Authority, instead of suspending payment of all instalments till the time the dispute is resolved, has insisted that they pay them regularly or face penalties. "My instalment was due for August, but given the legal tangle I delayed payment till October. The GNIDA penalized me for delaying the instalment," said Budhiraja.
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-11-11/noida/30386523_1_plot-owners-land-acquisition-greater-noida-authority
Cheers- Fantastic Decision by Honourable HC on Noida Land Acquisition
Allahabad HC has really delivered a very mature decision that takes care of the ground realities of 'asli dunia'. The land acquisition has been cancelled where no contruction work taking place. Areas where some construction was going on has been settled in everyone interest by hiking the compensation and the 10% land to farmers. NCRHomes.com assessment posted on 12 Aug (one of the post in the middle), has come right that where registry has been done by the developer on the land – cannot be cancelled.
Have a good day!
Noida Extension Land Acquisition HC Judgement Order pdf file
The below news article has detailed info about the HC judgement
HC quashes land acquisition of 3 Greater Noida villages
Ashish Tripathi, TNN | Oct 21, 2011, 03.21PM IST
LUCKNOW: The Allahabad high court on Friday set aside acquisition of land in three villages of Noida, Greater Noida and Noida Extension areas while ordering enhanced compensation to farmers of some other villages in Gautam Budh Nagar district. The state government had issued notification for land acquisition in 63 villages in the region in the year 2009. The verdict is being seen as a setback for Mayawati government.
Pointing out anomalies in land acquisition policy for development of Noida, Greater Noida and Noida Extension areas, the three member full bench of the high court directed the state chief secretary to constitute an inquiry under a principal secretary-level officer into the change of land use. The court also ordered that no further construction shall take place in the area under Master Plan 2021 unless approved by the National Capital Region (NCR) Planning Board.
The full bench was constituted specially for hearing the writ petitions of 491 farmers from over a dozen villages, who had challenged the acquisition of more than 3,000 hectares of land by the state government.
The court ruled that affected farmers of Deola (40 petitions), Yousufpur Chak Shahberi (38 petitions) and Asadullahpur villages (42) were entitled to restoration of their land, subject to the return of any compensation they have already received. Thousands of residential flat buyers in these three villages will be hit by the ruling.
The petitions related to acquisition of land in six villages — Nithari, Sadarpur Khoda, Sultanpur, Chaura Sadatpur and Alaverdipur — were dismissed on the ground that they were filed after inordinate delay and `latches'.
The bench also disposed off the remaining petitions of 54 villages with certain directions that the petitioners shall be entitled for payment of additional compensation to the extent of same ratio (i.e. 64.70%) as paid for Patwari villagers in addition to the compensation received by them under 1997 rules/award.
The court observed: "However, it may be open for the authority to take a decision as to what proportion of additional compensation be asked to be paid by the allottees. Also, those petitioners who have not yet been paid the compensation may be paid the same as well as additional compensation as ordered. The payment of additional compensation shall be without any prejudice to rights of land owners under Section 18 of the Act."
The court further ordered that all the petitioners shall be entitled for allotment of developed `abadi' (residential) plot to the extent of 10% of their acquired land (subject to maximum of 2,500 square meters).
The court also left it to the Authority to decide to whether the benefit of additional compensation and allotment of `abadi' plot to the extent of 10% to be given to those land holders whose earlier writ petitions challenging the notifications have been dismissed upholding the notification and those land holders who have not approached the court regarding the notification.
Greater Noida and its allottees were further directed not to undertake any development work and implement Master Plan 2021 till observations and directions of NCRPB were incorporated in the Master Plan 2021.
The conclusions drawn by the court:
1. The Writ Petition No. 45933 of 2011, Writ Petition No. 47545 of 2011 relating to village Nithari, Writ Petition No. 47522 of 2011 relating to village Sadarpur, Writ Petition No. 45196 of 2011, Writ Petition No. 45208 of 2011, Writ Petition No. 45211 of 2011, Writ Petition No. 45213 of 2011, Writ Petition No. 45216 of 2011, Writ Petition No. 45223 of 2011, Writ Petition No. 45224 of 2011, Writ Petition No. 45226 of 2011, Writ Petition No. 45229 of 2011, Writ Petition No. 45230 of 2011, Writ Petition No. 45235 of 2011, Writ Petition No. 45238 of 2011, Writ Petition No. 45283 of 2011 relating to village Khoda, Writ Petition No. 46764 of 2011, Writ Petition No. 46785 of 2011 relating to village Sultanpur, Writ Petition No. 46407 of 2011 relating to village Chaura Sadatpur and Writ Petition No. 46470 of 2011 relating to village Alaverdipur which have been filed with inordinate delay and laches are dismissed.
2(i) The writ petitions of Group 40 (Village Devla) being Writ Petition No. 31126 of 2011, Writ Petition No. 59131 of 2009, Writ Petition No. 22800 of 2010, Writ Petition No. 37118 of 2011, Writ Petition No. 42812 of 2009, Writ Petition No. 50417 of 2009, Writ Petition No. 54424 of 2009, Writ Petition No. 54652 of 2009, Writ Petition No. 55650 of 2009, Writ Petition No. 57032 of 2009, Writ Petition No. 58318 of 2009, Writ Petition No. 22798 of 2010, Writ Petition No. 37784 of 2010, Writ Petition No. 37787 of 2010, Writ Petition No. 31124 of 2011, Writ Petition No. 31125 of 2011, Writ Petition No. 32234 of 2011, Writ Petition No. 32987 of 2011, Writ Petition No. 35648 of 2011, Writ Petition No. 38059 of 2011, Writ Petition No. 41339 of 2011, Writ Petition No. 47427 of 2011 and Writ Petition No. 47412 of 2011 are allowed and the notifications dated 26.5.2009 and 22.6.2009 and all consequential actions are quashed. The petitioners shall be entitled for restoration of their land subject to deposit of compensation which they had received under agreement/award before the authority/Collector.
2(ii) Writ petition No. 17725 of 2010 Omveer and others Vs. State of U.P. (Group 38) relating to village Yusufpur Chak Sahberi is allowed. Notifications dated 10.4.2006 and 6.9.2007 and all consequential actions are quashed. The petitioners shall be entitled for restoration of their land subject to return of compensation received by them under agreement/award to the Collector.
2(iii) Writ Petition No.47486 of 2011 (Rajee and others vs. State of U.P. and others) of Group-42 relating to village Asdullapur is allowed. The notification dated 27.1.2010 and 4.2.2010 as well as all subsequent proceedings are quashed. The petitioners shall be entitled to restoration of their land.
3. All other writ petitions except as mentioned above at (1) and (2) are disposed of with following directions:
(a) The petitioners shall be entitled for payment of additional compensation to the extent of same ratio (i.e. 64.70%) as paid for village Patwari in addition to the compensation received by them under 1997 Rules/award which payment shall be ensured by the Authority at an early date. It may be open for Authority to take a decision as to what proportion of additional compensation be asked to be paid by allottees. Those petitioners who have not yet been paid compensation may be paid the compensation as well as additional compensation as ordered above. The payment of additional compensation shall be without any prejudice to rights of land owners under section 18 of the Act, if any.
(b) All the petitioners shall be entitled for allotment of developed Abadi plot to the extent of 10% of their acquired land subject to maximum of 2500 square meters. We however, leave it open to the Authority in cases where allotment of abadi plot to the extent of 6% or 8% have already been made either to make allotment of the balance of the area or may compensate the land owners by payment of the amount equivalent to balance area as per average rate of allotment made of developed residential plots.
4.The Authority may also take a decision as to whether benefit of additional compensation and allotment of abadi plot to the extent of 10% be also given to ;
(a) those land holders whose earlier writ petition challenging the notifications have been dismissed upholding the notifications; and
(b) those land holders who have not come to the Court, relating to the notifications which are subject matter of challenge in writ petitions mentioned at direction No.3.
5. The Greater NOIDA and its allottees are directed not to carry on development and not to implement the Master Plan 2021 till the observations and directions of the National Capital Regional Planning Board are incorporated in Master Plan 2021 to the satisfaction of the National Capital Regional Planning Board. We make it clear that this direction shall not be applicable in those cases where the development is being carried on in accordance with the earlier Master Plan of the Greater NOIDA duly approved by the National Capital Regional Planning Board.
6. We direct the Chief Secretary of the State to appoint officers not below the level of Principal Secretary (except the officers of Industrial Development Department who have dealt with the relevant files) to conduct a thorough inquiry regarding the acts of Greater Noida (a) in proceeding to implement Master Plan 2021 without approval of N.C.R.P. Board, (b) decisions taken to change the land use, (c) allotment made to the builders and (d) indiscriminate proposals for acquisition of land, and thereafter the State Government shall take appropriate action in the matter.
http://timesofindia.indiatimes.com/city/noida/HC-quashes-land-acquisition-of-3-Greater-Noida-villages/articleshow/10440553.cms
HC quashes land acquisition of three Greater Noida villages
TNN & Agencies | Oct 21, 2011, 10.46AM IST
NEW DELHI: In a major setback to the Mayawati government, the Allahabad high court on Friday quashed the land acquisition of three villages in Greater Noida.
Land acquisition has been cancelled in the villages of Deola, Shahberi and Asadallapur by the court.
The order was passed by a specially-constituted three-judge bench comprising justices Ashok Bhushan, S U Khan and V K Shukla on the writ petition of 491 farmers from more than a dozen villages in the district who have challenged the acquisition of more than 3000 hectares of land by the state government.
Passing its verdict, the high court said: "No new construction will be allowed on the land until master plan 2021 comes into effect."
The court has also directed the UP chief secretary to appoint officers to conduct a probe into the land acquisition.
The Noida Extension area is spread over 4,000 acres and estimated 2.5 lakh houses are being built there. Out of this, about one lakh units have already been sold by builders.
On September 12, the high court had started hearing on writ petitions challenging acquisition land by the authorities in Greater Noida.
More than 400 farmers from over 12 villages have moved the high court challenging acquisition of their land. The court had reserved its judgement for today.
http://timesofindia.indiatimes.com/city/noida/HC-quashes-land-acquisition-of-three-Greater-Noida-villages/articleshow/10437902.cms
नोएडा एक्सटेंशन: निवेशकों को राहत, किसान भी खुश
इलाहाबाद। Story Update : Friday, October 21, 2011 10:32 AM
ग्रेटर नोएडा और नोएडा में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तीन गांवों का जमीन अधिग्रहण पूरी तरह से रद्द कर दिया है। ये तीन गांव देवला, अस्दुल्लापुर और चक शाहबेरी हैं।
वहीं 60 गांवों के किसानों को 64 फीसदी ज्यादा मुआवजा और 10 फीसदी विकसित जमीन देने का ओदश दिया है। इस फैसले से एक तरफ तीन गांवों के किसान खुश हैं तो दूसरी तरफ उन 60 गावों के बिल्डर की स्कीम में इनवेस्ट कर चुके निवेशकों को भी राहत मिली है।
जिन तीन गांवों का जमीन अधिग्रहण रद्द हुआ वहां के जिन किसानों ने मुआवजा लिया है वे मुआवजा वापस करके अपनी जमीन ले सकते हैं। किसानों ने इस फैसले पर खुशी जताई है। इस फैसले पर किसानों, बिल्डरों, राज्य सरकार और नोएडा/ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी समेत सभी लोगों की निगाहें हुई थी।
http://www2.amarujala.com/national/nat-Noida-Extension-relief-to-investors-farmers-happy-17625.html
नोएडा एक्सटेंशन: 3 गांवों का अधिग्रहण रद्द
आजतक ब्यूरो | नई दिल्ली, 21 अक्टूबर 2011 | अपडेटेड: 10:34 IST
नोएडा एक्सटेंशन भूमि-अधिग्रहण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. यह फैसला किसानों के पक्ष में लिया गया है. हाईकोर्ट ने तीन गांवों में अधिग्रहण को पूरी तरह गलत गैरकानूनी करार देते हुए किसानों की जमीन वापस करने की बात कही. साथ ही कोर्ट ने बिल्डरों को आदेश दिया है कि वो किसानों को 64 फीसदी मुआवजा और 10 फीसदी विकसित जमीन दें.
इस फैसले का इंतजार किसानों, बिल्डरों, निवेशकों व प्राधिकरण के अधिकारियों को लंबे समय से था इसलिए उनकी धड़कनें बढ़ी हुई थीं. सवा लाख निवेशकों, बिल्डरों, किसानों व प्राधिकरण के भविष्य पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने 30 गांवों पर सरकार से रिपोर्ट मांगी है.
गौरतलब है कि अकेले नोएडा एक्सटेंशन में निवेशकों, बिल्डरों व प्राधिकरण का करीब ढाई हजार करोड़ रुपये फंसा हुआ है. नोएडा एक्सटेंशन के गांव पतवाड़ी की 589 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को निरस्त कर दिया था. इस फैसले से 11 बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हुए थे.
प्राधिकरण ने फैसले पर कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी. पतवाड़ी का फैसला आते ही ग्रेटर नोएडा व नोएडा के किसानों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी शुरू कर दी.
नोएडा एक्सटेंशन समेत ग्रेटर नोएडा के 40 गांवों के किसानों ने 491 याचिकाएं कोर्ट में डालीं. नोएडा के भी 24 गांवों के किसानों ने याचिकाएं दायर की हैं. जमीन अधिग्रहण का मामला कोर्ट में जाने से नोएडा एक्सटेंशन का विकास कार्य ठप हो गया. फ्लैटों की बुकिंग बंद हो गई. अकेले नोएडा एक्सटेंशन में सवा लाख लोगों ने फ्लैट बुक कर रखे थे, उनके मकान का सपना अधर में है.
http://aajtak.intoday.in/story.php/content/view/66401/13/0/Farmers-Noida-Ext-allottees-stand-to-gain%E2%80%8E.html
नोएडा एक्सटेंशन पर फैसला 21 को
18 Oct 2011, 2133 hrs IST,नवभारत टाइम्स
एक संवाददाता
ग्रेटर नोएडा।। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, किसान, बिल्डर, निवेशकों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। किसानों के वकील पंकज दूबे और मुकेश रावल ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट नोएडा और ग्रेटर नोएडा के भविष्य का महा फैसला 21 अक्टूबर को सुनाएगी। फैसले पर सुनवाई सुबह 10 बजे शुरू होगी। महा फैसला तय करेगा कि किसकी दिवाली मनेगी और किसकी नहीं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाऐ जाने का ऐलान कर दिया है। किसानों के हाई कोर्ट में वकील पंकज दूबे ने बताया कि जमीन अधिग्रहण के खिलाफ नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एरिया के 65 गांवों के किसानों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें यूपी की सीएम मायावती के पैतृक गांव बादलपुर समेत नोएडा एक्सटेंशन एरिया के गांवों के किसानों ने 491 याचिकाएं दायर की थीं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नोएडा एक्सटेंशन एरिया के शाहबेरी, पतवाड़ी के अलावा गुलिस्तांपुर, मकोड़ा, सूरजपुर, बिरोड़ी, देवला के किसानों की याचिका पर फैसला सुनाते हुए जमीन अधिग्रहण रद्द किए जाने का फैसला सुना चुकी है। किसानों के वकील पंकज दूबे ने बताया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एरिया के 65 गांवों के किसानों की 491 याचिकाओं की सुनवाई करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रिपल बैंच ने सुनवाई की थी, जिसमें सभी गांवों की सुनवाई 30 सितंबर को पूरी कर ली गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने दिवाली से पहले 21 अक्टूबर को रिजर्व रखे गए फैसले को सुनाए जाने का निर्णय लिया है। नोएडा एक्सटेंशन समेत ग्रेटर नोएडा में 50 बिल्डरों के प्रोजेक्ट हैं। प्रभावित नोएडा एक्सटेंशन एरिया के अलावा ग्रेटर नोएडा शहर में करीब 50 बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स के खिलाफ किसानों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। इसके अलावा नोएडा एरिया में भी करीब 20 बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहे हैं।
नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन व ग्रेटर नोएडा में 50 हजार से ज्यादा लोगों ने बिल्डरों के प्रोजेक्टों में फ्लैट बुक करा रखे हैं, जिनका भविष्य दांव पर लगा है। निवेशक भी मामले को लेकर हाई कोर्ट गए हुए हैं। 21 अक्टूबर को इन निवेशकों का भविष्य तय होगा।
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/10404926.cms
नोएडा भूमि अधिग्रहण मामले में फैसला 21 को
Oct 18, 09:17 pm
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : नोएडा व ग्रेटर नोएडा के भूमि अधिग्रहण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय पूर्णपीठ 21 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। पूर्णपीठ ने दोनों पक्षों की लम्बी चली बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। पूर्णपीठ में न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एसयू खान व न्यायमूर्ति वीके शुक्ला शामिल हैं।
http://in.jagran.yahoo.com/news/local/uttarpradesh/4_1_8372632.html
इस सप्ताह आ सकता है हाईकोर्ट का निर्णय
Oct 16, 09:15 pm
ग्रेटर नोएडा, संवाददाता : नोएडा एक्सटेंशन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय इस सप्ताह आने की संभावना है। न्यायालय के फैसले की तरह किसान, निवेशक, बिल्डर व प्राधिकरण सभी की निगाह लगी हुई है। प्राधिकरण ने कोर्ट का फैसला आने तक गांवों में विकास एवं निर्माण कार्य भी बंद करा दिए हैं। छह प्रतिशत भूखंड, आबादी निस्तारण, नए आवंटन व लंबित कार्यो का निस्तारण आदि भी ठप है।
नोएडा व ग्रेटर नोएडा के जमीन अधिग्रहण के मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछले सप्ताह कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेस वे के गांवों की सूची बनाकर रजिस्ट्रार के पास भेजने के निर्देश दिए थे। रजिस्ट्रार इसे मुख्य न्यायाधीश के पास भेजेंगे। मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे कि यमुना के गांवों की सुनवाई नई बेंच गठित कर की जाए या नोएडा-ग्रेटर नोएडा के मामले वाली पुरानी बेंच को ही मामला सौंप दिया जाए। किसानों के वकील परमिंद्र भाटी व मुकेश रावल का कहना है कि जिस बेंच ने नोएडा एक्सटेंशन समेत अन्य गांवों के मामलों की सुनवाई की थी, उसी बेंच को यमुना प्राधिकरण के गांवों के मामले भी सौंपे गए तो नोए�%A