Wave City Ghaziabad (Hi Tech City) making waves

Wave City Re-starts Plot Allotment to Original Applicants

In a major move displaying Walk-The-Talk, the realty major has re-started alloting the plots to the original applicants who were awaiting the plot allotment since 2005. The allotments are being made in Wave City NH-24 in sectors 15, 16, 17 & 18. These sectors are very close to upcoming Eastern Peripheral expressway and the 60 meter road from Noida Extension to Hapur. Even though these new sectors 14/15/16/17/18 may look located in interior but time would tell that they are located to newer infrastructure development areas (Eastern Peripheral Expressway and Noida Ext-Hapur master road in Greater Noida Phase 2.

The Ph 1 plots are expected to be ready by mid-2013. The best returns on these plots are expected at that time (25-35 K psy).

The below map is indicative as there have been slight changes in the layout



बंगला हुआ पुराना, हाईराइज का जमाना

नवभारत टाइम्स | Sep 28, 2012, 08.00AM IST

किरणपाल राणा नवयुग मार्केट
एनसीआर में कोठी – बंगले की चाहत रखने वालों के लिए बुरी खबर है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एक ऐसी पॉलिसी पर काम कर रहा है , जिसके तहत मकान बनाने के लिए प्लॉट नहीं मिल सकेंगे। लोगों को ग्रुप हाउसिंग में फ्लैट लेकर ही रहना होगा। बोर्ड की यूपी सेल के चीफ कोऑर्डिनेटर एस . के . जमान के अनुसार , घरों की बढ़ती डिमांड और घटती जमीन के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है। बताते चलें कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने भी हाल ही में दिल्ली में हाईराइज बिल्डिंगों की वकालत की थी।

यह है समस्या : एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की सर्वे रिपोर्ट के के मुताबिक , गाजियाबाद में हर साल औसतन 1.97 लाख लोग नए मकानों की डिमांड करते हैं। जीडीए , आवास – विकास परिषद और यूपीएसआईडीसी इस जरूरत को पूरा करने के लिए काम करती हैं। हालांकि तीनों विभाग डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं। 2005 में प्रदेश सरकार ने पॉलिसी बदलकर हाउसिंग डिवेलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दिया। इसके बाद नई समस्या खड़ी हो गई। मकान बनाने के लिए बढ़ती जमीन की मांग के एवज में खेती की जमीन कम हो रही है। पिछले 5 साल में खेती की करीब 16 हजार एकड़ जमीन रेजिडेंशल यूज के लिए किसानों से ली गई। अब खेतों को बचाने के लिए बोर्ड नई पॉलिसी तैयार करने में जुटा है।

ग्रुप हाउसिंग की ऊंचाई भी बढ़ेगी : जमान के अनुसार , पॉलिसी के लिए बोर्ड इस बात पर विचार कर रहा है कि अथॉरिटी प्लॉट स्कीम बंद करें। साथ ही नई ग्रुप हाउसिंग स्कीमों में बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ाई जाए। यह सिर्फ उस एरिया में होगा , जहां एयरफोर्स का फ्लाई जोन न हो।

5-6 महीने लगेंगे : बोर्ड की यूपी सेल के चीफ कोऑर्डिनेटर ने बताया कि 5-6 महीने में नई रेजिडेंशल पॉलिसी तैयार होने की संभावना है। मेरठ और बागपत भी बोर्ड के दायरे में आएंगे। जमान के अनुसारख् पॉलिसी लागू करने के लिए संबंधित राज्य को भेजी जाएगी।



High-tech townships being promoted as dream destinations by builders

A K Tiwary, TNN Jan 21, 2012, 12.52PM IST

Construction of two high-tech cities (over 2,500-4 ,500 acres) is underway near Ghaziabad and Greater Noida, within the NCR, after the clearance from the government.

With facilities like schools, playgrounds, a golf course, hospitals, internal roads, shopping centres, malls, etc, under one roof, these projects have caught the attention of homebuyers. In the first phase, slated to be complete in 4-5 years, more than 10,000 flats will be available in these high-tech city projects.

The forthcoming Eastern Periphery Expressway, which abuts these townships, will transform these cities into great commercial points and help in stretching the limits of the urban area around Delhi . The expressway will also provide seamless connectivity of the west and north India bound traffic. This also means that the potential for future trade will also move towards this side and add to the commercial viability of the project.

Located strategically at the termination point of the proposed Delhi-Mumbai Industrial Corridor, Boraki, and 4km from JP Greens, Greater Noida, Sushant Megapolis is being developed on 2,504 acres, taken the villages of Bela Akbarpur, Chamrauli, Ramgarh, Chatrasenpur, Dattawali .

The project is 10km from Dadri and comes under Bulandshahr Khurja Development and Sikandrabad Development Authority. The saleable area is around 50% of the 2,504 acres of gross development. The remaining area has been earmarked for roads, green belts, parks, open spaces, a golf course and other public facilities and amenities.

The saleable area of approximately 1,300 acres comprises various options like plotted developments , with the sizes ranging from 120 sq yd to as 2,500 sq yd independent plots, built-up lowrise houses, bungalows , villas, independent floors (company constructed houses on plotted developments ), highrise apartments, commercial offices, convenient shopping centres, neighborhood shopping facilities, institutional areas like schools, medical centres, hospitals , recreational facilities and reserved areas for universities and higher education institutions and non-polluting employment generating industries.

Pranav Ansal, the vicechairman of Ansal API, says: "The project is an integrated township and will cater to the needs of all. Apart from government development, plotted development is not available in this region. The project is proposed to be connected to the hub of Greater Noida . Once the rail overbridge is completed, the uninterrupted traffic starts flowing into the township will be connected to NH-91 ."

Located on NH-24 , opposite Columbia Asia Hospital, Wave City is a self-sustainable integrated township. It will be among the largest integrated city developments happening in the NCR region , spanning over more than 4,500 acres of land belonging to village Kacheda, Dujana, Naiphal; it will have all the modern infrastructure and lifestyle facilities.

R K Jain, executive director of Wave Infratech, says: "In first phase, we will develop 1,671 acre of land consisting of nearly 7,500 plots, which will house plotted development like housing, built-up floors and bungalows . In addition, to this, the first phase will have nearly 1.7 crore sq ft of group-housing schemes, consisting of built up flats, starting from 900 sq ft to 3,000 sq ft."

"The overall development in this phase will also have commercial complexes, hospitals , a dispensary, schools and IT/ITeS space, industrial spaces (non-polluting ) and dedicated green areas. This high-tech city is aimed at addressing the housing demand for the middle-income group and will offer all infrastructure facilities and lifestyle amenities.

It will have a mechanical cleaning and sweeping system, closed-loop city MRT system, a 2-acre park for a population of every 400 people and a lake spanning 3 acres, a minimum of 12 metre-wide road network which could be as wide as 18, 24, 45 or 60 metres depending upon the built up area and population concentration and power distribution," Jain says.

The first phase is likely to be completed in the next three years and the construction of the project has begun, according to Jain.


हाईटेक सिटी में बनेगा शहर का पहला बीआरटी कॉरिडोर
अमर उजाला ब्यूरो
गाजियाबाद। एनएच 24 पर बसने वाली हाईटेक सिटी को विश्वस्तरीय परिवहन सुविधा देने के लिए बीआरटी कॉरिडोर बनाने की तैयारी हो गई है। आठ किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण अमेरिकी कंपनी करेगी।
एनएच-24 के किनारे करीब साढे़ चार हजार एकड़ में बसने वाली हाईटेक सिटी के लिए 19 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। हाईटेक सिटी के रूप में यह गाजियाबाद में बसने वाला दूसरा शहर होगा। आने वाले 5 से 10 वर्षों में यहां लाखों की आबादी निवास करेगी। बिजली, पानी, सुरक्षा, मनोरंजन, आधुनिक शैली के भवनों के साथ ही यहां आधुनिक सुविधाओं का भी समावेश होगा। बीआरटी कॉरिडोर भी इसी का एक हिस्सा है।
हाईटेक सिटी के निदेशक राकेश गर्ग ने बताया कि सिटी में बसने वाली आबादी के आंतरिक परिवहन के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं जुटाई जाएंगी। इसके अंतर्गत बीआरटी कॉरिडोर का निर्माण होगा। कॉरिडोर बनने के बाद सिटी के प्रत्येक घर से 600 से 800 मीटर की दूरी पर बसें मिलेंगी। यह बसें भी विश्वस्तरीय और आधुनिक सुविधाओं वाली होंगी। इस क्षेत्र में विश्व की तीसरे नंबर की अमेरिकी कंपनी एईकॉम को कॉरिडोर निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिटी के इंजीनियर अमेरिकी कंपनी के अधिकारियों संग कॉरिडोर निर्माण की प्लानिंग तैयार कर रहे हैं।
क्या है ये बीआरटी कॉरिडोर

सड़क पर बसों के संचालन के लिए विशेष रूप से बनाई जाने वाली लेन को बीआरटी कॉरिडोर कहते हैं। लेन की डिजाइनिंग इस प्रकार होती है कि अन्य ट्रैफिक बसों के संचालन में बाधा नहीं आती।

Source: Amar Ujala

Allotment of Plots Re-started in Wave City NH-24

Wave Inc has re-started the allotment of plots to original applicants who have been waiting for last 6 years in the hope of owning a plot in the hitech city of Ghaziabad. This indeed is a very positive move by Wave Inc towards keeping its promise to the original investors who deposed their faith in the company at the very beginning in 2005. Better late than never.

There has been a new development as 9 villages of Greater Noida have been merged in GDA on 19 Sep. This is a positive news for Wave City as these villages can now be acquired by the developer.

The below news item has a news on the new villages that would become part of Hi Tech City. Another news article below privides info on extension of Ghaziabad metro to Mehrauli village (near Wave City NH-24)

हर हाल में अर्थला तक आएगी मेट्रो

20 Sep 2011, 0400 hrs IST

संवाददाता ॥ नवयुग मार्केट

जीडीए की बोर्ड बैठक में सोमवार को रखे गए सात प्रस्तावों को मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा बैठक में उन तीन प्रस्तावों की पुष्टि की गई, जिसे 12 जुलाई 2011 की बैठक में स्वीकृत किया गया था। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (आवास) रवींद्र सिंह ने बताया कि इस बैठक में मेट्रो सेकंड प्रोजेक्ट को हर हाल में पूरा करने, नौ गांवों को गाजियाबाद विकास क्षेत्र में शामिल करने, प्राइवेट बिल्डरों के लिए मानकों के अनुरूप ईडब्ल्यूएस और एलआईजी मकान बनाने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में जीडीए के उपाध्यक्ष एन.के.चौधरी, सचिव नरेंद्र कुमार, डीएम शशि भूषण, जीडीए बोर्ड में सदस्य, नगर निगम के पार्षद भी मौजूद रहे।

मेट्रो सेकंड फेज पहली प्राथमिकता

प्रमुख सचिव रवींद्र सिंह ने बताया कि मेट्रो के सेकंड फेज में (दिलशाद गार्डन से अर्थला तक) प्रोजेक्ट पर 1282 करोड़ रुपये लागत आएगी। इसमें 192 करोड़ रुपये डीएमआरसी और 275 करोड़ रुपया केंद्र सरकार देगी। जीडीए और अन्य संस्थाओं को 815 करोड़ रुपये देने हांेगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश शासन से 815 करोड़ रुपये में 50 पर्सेंट राशि की डिमांड की गई है। शासन से सहमति मिलने पर 25 प्रतिशत धनराशि (करीब 203.7 करोड़) जीडीए देगा। 25 पर्सेंट राशि (करीब 203.7 करोड़) नगर निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम बराबर-बराबर शेयर करेगा। प्रदेश सरकार से पैसे नहीं मिलने के स्थिति में सभी एजेंसियां इसी अनुपात में ही खर्च वहन करेंगी। मगर किसी भी सूरत में मेट्रो का सेकंड फेज अवश्य पूरा किया जाएगा।

नौ गांव जीडीए के एरिया में शामिल होंगे

उत्तर प्रदेश शासन ने 8 जून 2011 को नौ गांव गालंद फाजलपुर, पिपलहेडा, रघुनाथपुर, दीनानाथपुर पट्टी, सादिकपुर छिडोली, शेखपुर खिचरा, इनायतपुर, हसनपुर और आरिफपुर को गाजियाबाद विकास क्षेत्र में शामिल करने की अधिसूचना जारी की थी। सोमवार को बोर्ड बैठक में गाजियाबाद महानगर-2021 के संशोधित मास्टर प्लान में पब्लिक से आपत्तियां मांगने और उन पर सुनवाई के बाद शामिल करने की स्वीकृति मिल गई। बोर्ड बैठक में बताया गया कि ये क्षेत्र हाइटेक सिटी विकसित कर रहे डिवेलपर्स की स्वीकृत योजनाओं में आते हंै। शासन का नियम है कि हाईटेक सिटी डिवेलपमेंट अथॉरिटी के एरिया में डिवेलप होना चाहिए ताकि उसे लाइसेंस दिया जा सके। इसके अलावा एनएचएआई की ओर से प्रस्तावित पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे और उसके पास हो रहे निर्माणों को नियंत्रित करना आवश्यक है।

रेग्युलर होगी कॉलेजों की बिल्डिंग

प्रमुख सचिव ने बताया कि कृषि भूमि पर प्राइवेट सेक्टर में खोले गए इंजीनियरिंग कॉलेज , मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजों की बिल्डिंग को रेग्युलर करने के लिए शासन ने कुछ नियम बनाए थे। अगर फ्लोर एरिया रेश्यो 15 पर्सेंट और ग्राउंट कवरेज एरिया 10 पर्सेंट है , तो लैंड यूज चेंज के लिए फीस नहीं लगेगी। जीडीए एरिया में 11 कॉलेज चिह्नित किए गए थे , इनमें से तीन ने इन मानकों को पूरा कर दिया था। उनको स्वीकृति देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। बाकी कॉलेजों ने नियमों को पूरा करने का आश्वासन दिया है।

एलआईजी और एमआईजी मकान बनाने होंगे

रवींद्र सिंह ने बताया कि अगर कोई प्राइवेट बिल्डर कॉलोनी डिवेलप करता है तो उसे एक एकड़ भूमि पांच ईडब्ल्यूएस मकान और पांच एलआईजी मकान अवश्य बनाने होंगे। ईडब्ल्यूएस मकान की कीमत दो लाख रुपये और एमआईजी की कीमत चार लाख रुपये होगी। इनका आवंटन डीएम करेंगे। जीडीए ने जिन गांवों में जमीन का अधिग्रहण किया है , वहां शासन की ओर तय मानक के हिसाब से कॉलोनियां डिवेलप होंगी।

गालंद में भी बनेगा डंपिंग ग्राउंड

प्रमुख सचिव के अनुसार शहर के कूड़े का निस्तारण करने के लिए डूंडाहड़ा के अलावा गालंद और अन्य किसी क्षेत्र में भी डंपिंग ग्राउंड बनाया जाएगा। इसके लिए गालंद की भूमि का दोबारा से अधिग्रहण किया जाएगा। किसानों से समझौते के आधार पर भूमि खरीदी जा सकती ह ै।



नोएडा-ग्रेटर नोएडा : तैयार है क्नेक्टिविटी प्लान

24 Sep 2011, 0400 hrs IST,नवभारत टाइम्स

नोएडाग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। आनेवाले दिनों में इन दोनों शहरों को एनसीआर के अन्य शहरों से बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए नोएडा – ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एक प्लान तैयार किया है। इस प्लान में रोड और मेट्रो , दोनों प्रकार के नेटवर्क पर फोकस किया गया है।

नोएडा – ग्रेटर नोएडा में 28 किमी के मेट्रो नेटवर्क के अलावा 6 बड़ी और प्रमुख सड़कों की प्लानिंग है। नोएडा – ग्रेटर नोएडा को मेट्रो के द्वारा नोएडा एक्सटेंशन से भी जोड़ने की प्लानिंग है। जीनआईडीए ( ग्रेटर नोएडा डिवेलपमेंट अथॉरिटी ) के सीईओ का कहना है कि दिल्ली और एनसीआर के बीच मेट्रो नेटवर्क का डीपीआर ( डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ) तैयार व अप्रूव हो चुका है। अब फंड जुटाया जा रहा है।

प्लानिंग के मुताबिक 28 किमी के नोएडा – ग्रेटर नोएडा लाइन पर 19 स्टेशन होंगे। इस पर करीब 5 हजार करोड़ की लागत आने का अनुमान है। इस लइन के लिए मिट्टी परीक्षण जल्द ही शुरू होने की संभावना है। नोएडा – ग्रेटर नोएडा को एनसीआर के अन्य शहरों जैसे गाजियाबाद , फरीदाबाद , गुड़गांव आदि से बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए एक कनेक्टिविटी चेन का प्रस्ताव है। इसके तहत अधिकारियों ने दो मेट्रो लिंक का प्रस्ताव रखा है।

पहले लिंक के तहत सेक्टर 32 या सिटी सेंटर तक जा रही मेट्रो को सेक्टर 62 तक ले जाने का प्रस्ताव है और आगे इसे दिल्ली के गाजीपुर से जोड़ने की सोची गई है। यह मेट्रो लाइन गाजीपुर , कल्याण पुरी , मयूर विहार फेज -1, सराय काले खां , मूलचंद , एम्स और भीकाजी कामा आदि इलाकों को कवर करेगी। मेट्रो लिंक 2 को सेक्टर 18 से बढ़ा कर एनएच -8 तक ले जाने की तैयारी है। इसी के जरिए गुड़गांव और फरीदाबाद से नोएडा – ग्रेटर नोएडा को क्रमश : सेंट्रल सेक्रेटेरियट और बदरपुर के जोड़ने की सोची गई है।

डिवेलपमेंट के तीन फेज
इस मेट्रो प्रोजेक्ट को गाजियाबाद में तीन फेज में अमल में लाया जा रहा है। पहले फेज में वैशाली तक मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। 2.8 किमी लंबी इस लिंक लाइन से राजीव चौक ( कनॉट प्लेस ) का सीधा जुड़ाव है। इसे आगे इंदिरापुरम तक बढ़ा कर नोएडा सेक्टर 62 के रास्ते सेक्टर 32 से जोड़ा जाएगा। यह एक्सटेंशन फेज 2 का हिस्सा है। इसके लिए डीएमआरसी और गाजियाबाद डिवेलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा सर्वे का काम किया जा चुका है। वैशाली – इंदिरापुरम लाइन बाद में नोएडा क्रॉसिंग -62, प्रताप विहार , शाहपुर के रास्ते महरौली से जोड़ी जाएगी। इस लाइन की लंबाई 16 किमी होगी। फेज 3 में गाजियाबाद बस स्टैंड और कश्मीर गेट के बीच जुड़ाव होगा। यह साइन 12 किमी लंबी होगी। इस पर करीब 18 सौ करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है।

नोएडा – ग्रेटर नएडा और गाजियाबाद के अधिकारियों ने क्नेक्टिविटी को नए सिरे से परिभाषित करने की योजना बनाई है। इसके तहत गाजियाबाद में 17 नए फ्लाईओवरों का निर्माण किया जाएगा। तीन फ्लाईओवर तो अगले पांच साल में ही बन जाएंगे। इसलके लिए यूपी स्टेट बिर्ज कारपोरेशन के साथ एक समझौता किया गया है।

सड़क नेटवर्क
जहां तक सड़क नेटवर्क की बात है तो परथला से जेवर के बीच 130 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। इसकी लंबाई 28 किमी होगी। हापुड़ से परी चौक के बीच 213 किमी लंबी और 105 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। नूर नगर से एलजी चौक के बीच 60 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। इसी तरह एक और 60 मीटर चौड़ी सड़क सैनी से कुरी खेड़ा तक 2013 में बन तक तैयार हो जाएगी। इन सभी सड़कों को नोएडा – ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन , एक्सप्रेस – वे और ईस्टर्न पेरिफेरियल से जोड़ा जाएगा।


हक के लिए एकजुट हों किसान : मेधा पाटकर

Sep 07, 05:59 pm

गाजियाबाद, जागरण संवाद केंद्र : भूमि अधिग्रहण नहीं, भूमि का अधिकार चाहिए। किसानों की मर्जी के बगैर पूंजीपतियों और बिल्डरों के लिए जमीन का अधिग्रहण करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। हाईटेक सिटी के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए गाजियाबाद के नायफल गांव पहुंची नर्मदा बचाओं आंदोलन के संस्थापक और समाज सेवी मेधा पाटकर ने यह बातें कहीं।

केंद्र और प्रदेश सरकार की भूमि अधिग्रहण नीतियों का विरोध करते हुए मेधा पाटकर ने कहा कि किसानों को अपने हक के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार दोनों ही अंग्रेजों द्वारा बनाये गए काले कानूनों के सहारे किसानों का दमन कर रही है और किसानों से उसका जमीन छीन रही है। उन्होंने कहा कि जमीन किसानों के लिए रोजगार है। जिस तरह से उपजाऊ जमीन किसानों से जबरन छीना जा रहा है वह पूरी तरह से गलत है। सरकार किसानों की जमीन औने पौने दामों पर लेकर उसे उद्योगपतियों और बिल्डरों को दे रही है। हाईटेक सिटी का विरोध करते हुए उन्होंने इसके औचित्य पर सवाल खड़ा किया। मेधा पाटकर ने हाईटेक सिटी के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को भरोसा दिलाया कि वह आंदोलन को पूरा समर्थन देंगी। डासना, नायफल, बयाना, कांजीपुरा, महरौली, बमहेटा, दुराई, दूजाना, कचेरा, इकला, न्याथपुर, गढ़ी सहित 15 गांवों के किसान हाईटेक सिटी का विरोध कर रहे हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने 7 सितंबर को तोड़ फोड़ करने की चेतावनी दी थी। जिसके विरोध में हाईटेक सिटी प्रतिरोध आंदोलन समिति ने नायफल गांव में बुधवार को महापंचायत की। समिति के को-आर्डिनेटर डॉ जितेंद्र नागर ने कहा कि जीडीए और जिला प्रशासन की जोर जबरदस्ती की जाने वाली कार्रवाई का कठोर जवाब दिया जाएगा। महापंचायत में राजकुमार भाटी, डॉ रुपेश वर्मा, ब्रजपाल तेवतिया, टीमक नागर, संजीव शर्मा, पवन नागर, नितिन नागर, रवि दत्त शर्मा, जगदीश नंबरदार सहित समिति से जुड़े लोग एवं 18 गांवों के किसान मौजूद थे।


जीडीए की प्रस्तावित कार्रवाई का होगा विरोध

Story Update : Friday, September 02, 2011    12:36 AM


किसान करेंगे पंचायत, जीडीए ने हाईटेक सिटी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को प्रशासन से मांगी फोर्स
अमर उजाला ब्यूरो
गाजियाबाद। हाईटेक-इंटीग्रेटेड सिटी का मामला एक बार फिर गरमा गया है। जीडीए की प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में क्षेत्र के किसानों ने सात सितंबर को पंचायत करने का फैसला लिया है। पंचायत में सोशल एक्टिविट्स मेधा पाटेकर शामिल हो सकती हैं।
जीडीए ने हाईटेक सिटी /सनसिटी और इंटीग्रेटेड सिटी क्षेत्र के लाइसेंस क्षेत्र कचहैड़ा, दुजाना, डासना, सादतपुर, इकला, शाहपुर बम्हैटा गांव में अधिग्रहीत भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए सात सितंबर को अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जीडीए उपाध्यक्ष ने इसके लिए गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर फोर्स उपलब्ध कराने की मांग की है। शांति व्यवस्था बनाने के लिए ए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल में एक क्षेत्राधिकारी, दो थानाध्यक्ष, 20 उप पुलिस निरीक्षक, 60 आरक्षी, दो कंपनी पीएसी, दो स्क्वायड टीयर गैस स्क्वायड, 25 महिला पुलिस तथा दो फायर टेंडर मांगे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सुबह 10 बजे कवि नगर थाने में पुलिस बल एकत्र करने के लिए निर्देशित करने के लिए लिखा है।
किसान रवि दत्त शर्मा ने बताया कि जीडीए की सात सितंबर को प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में नायफल में पंचायत बुलाई है। पंचायत में मेधा पाटेकर के भी शामिल होने की संभावना है। सात सितंबर की पंचायत को सफल बनाने के लिए 4 सितंबर को दुजाना गांव में भी पंचायत लगाई जाएगी।

नगर नियोजन विकास एक्ट में संशोधन पर गुस्सा
गाजियाबाद। नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा 17 में संशोधन का विरोध शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को भाजपा किसान मोर्चा ने संशोधन को किसान विरोधी बताकर प्रदर्शन किया। किसानों ने कलक्टे्रट पर राज्य सरकार के नए नगर नियोजन एक्ट की प्रतियां भी जलाई। प्रदेश सरकार ने विधानसभा में नगर नियोजन विकास अधिनियम की धारा 17 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। संशोधन प्रस्ताव को विधान सभा की मंजूरी के बाद राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। संशोधन प्रस्ताव में अधिग्रहीत भूमि का पांच साल तक उपयोग न होने की स्थिति में भी किसान वापस लेने का दावा नहीं कर सकेगा। किसान इस संशोधन के खिलाफ हैं। प्रदर्शनकारियों में सुधीर चौधरी, अनिल चौधरी, नरेंद्र सिसौदिया, राजकुमार और रविदत्त शर्मा आदि शामिल रहे।

Source: Amar Ujala


हाईटेक सिटी पर भी आंच

19 July 2011
गाजियाबाद, आइएएनएस : ग्रेटर नोएडा में निजी बिल्डरों के लिए कृषि भूमि
अधिग्रहित करने के मामले में पहले ही विवादों में घिरी उत्तर प्रदेश
सरकार पर अब एक हाईटेक शहर के निर्माण के लिए गाजियाबाद के 18 गांवों की
8,700 एकड़ भूमि अधिग्रहीत करने पर उंगलियां उठने लगी हैं। इस मामले में
हाईटेक मतलब आधुनिक शहर के निर्माण के नाम पर भूमि अधिग्रहित की गई।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने उप्पल चढ्ड़ा व सन सिटी ग्रुप को
इसका लाइसेंस दिया। यह 8,700 एकड़ क्षेत्र की भूमि किसानों व खुद सरकार
की है। इस सरकारी भूमि को सामुदायिक भूमि या ग्राम सभा की भूमि भी कहते
हैं। इस पर पंचायतों का अधिकार होता है। जीडीए के पूर्व सदस्य राजेंद्र
त्यागी का आरोप है कि जीडीए ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय व सर्वोच्च
न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी करते हुए इस परियोजना के लिए बिल्डरों
को करीब 450 एकड़ सरकारी भूमि दी है। त्यागी ने आइएएनएस से कहा, इलाहबाद
उच्च न्यायालय ने क्रॉसिंग रिपब्लिक के एक मामले में एक अक्टूबर 2007 को
कहा था कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950
की धारा 117(6) के अनुसार सरकारी भूमि निजी कार्यो के लिए नहीं दी जा
सकती। त्यागी कहते हैं, इसी मामले में अपने अंतिम आदेश में उच्च न्यायालय
ने सरकारी भूमि को निजी बिल्डर को वापस दिए जाने की आयुक्त की अधिसूचना
को खारिज कर दिया था। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 28 जनवरी को अपने एक
आदेश में कहा था कि गांव की सामुदायिक भूमि को निजी अथवा व्यावसायिक
इस्तेमाल के लिए देना गैरकानूनी है। अदालत ने राज्यों को अतिक्रमणकारियों
से भूमि खाली कराने का निर्देश दिया था। त्यागी के मुताबिक गांव की
सामुदायिक भूमि हाईटेक शहर के बिल्डरों को मात्र 1100 रुपये प्रति वर्ग
मीटर में दी गई थी। इसके बाद इसे खरीददारों को 18,700 रुपये प्रति वर्ग
मीटर में बेचा गया, जबकि एकीकृत बिल्डरों ने इसे 35,000 रुपये प्रति वर्ग
मीटर के हिसाब से बेचा। त्यागी का कहना है कि जीडीए किसानों को एक हजार
रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किसानों को मुआवजे की राशि दे रहा है।
इतनी ही राशि किसानों को और दी गई है जिसका कोई आधिकारिक रिकार्ड नहीं
रखा गया। उनका यह भी दावा कि है कि पांच गांवों काजीपुरा, डासना, बुयाना,
नायल और बामहेता को इमरजेंसी क्लाज लगाकर भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 की
धारा-17 के तहत अधिग्रहीत किया गया। इमरजेंसी जैसी कोई वाजिब स्थिति नहीं
होने के बावजूद किसानों को समय नहीं दिया और गांव का भी कोई विकास नहीं
किया गया है। इस मुद्दे पर 19 विभिन्न याचिकाओं के साथ 774 किसान
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दस्तक दे चुके हैं।

Source: Dainik Jagran

अब गाजियाबाद में भूमि अधिग्रहण पर उठीं उंगलियां


Posted on Jul 18, 2011 at 06:21pm IST

गाजियाबाद। ग्रेटर नोएडा में निजी बिल्डरों के लिए कृषि भूमि अधिग्रहित करने के मामले में पहले ही विवादों में घिरी उत्तर प्रदेश सरकार पर अब एक हाईटेक शहर के निर्माण के लिए गाजियाबाद के 18 गांवों की 8,700 एकड़ भूमि अधिग्रहीत करने पर उंगलियां उठने लगी हैं।

इस मामले में हाईटेक मतलब आधुनिक शहर के निर्माण के नाम पर भूमि अधिग्रहित की गई। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने उप्पल चड्ढ़ा व सन सिटी ग्रुप को इसका लाइसेंस दिया। यह 8,700 एकड़ क्षेत्र की भूमि किसानों व खुद सरकार की है। इस सरकारी भूमि को सामुदायिक भूमि या ग्राम सभा की भूमि भी कहते हैं। इस पर पंचायतों का अधिकार होता है।

जीडीए के पूर्व सदस्य राजेंद्र त्यागी का आरोप है कि जीडीए ने इलाहबाद उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी करते हुए इस परियोजना के लिए बिल्डरों को करीब 450 एकड़ सरकारी भूमि दी है।

त्यागी ने कहा कि इलाहबाद उच्च न्यायालय ने क्रॉसिंग रिपब्लिक के एक मामले में एक अक्टूबर 2007 को कहा था कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 117(6) के अनुसार सरकारी भूमि निजी कार्यो के लिए नहीं दी जा सकती।

त्यागी कहते हैं कि इसी मामले में अपने अंतिम आदेश में उच्च न्यायालय ने सरकारी भूमि को निजी बिल्डर को वापस दिए जाने की आयुक्त की अधिसूचना को खारिज कर दिया था।

इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 28 जनवरी को अपने एक आदेश में कहा था कि गांव की सामुदायिक भूमि को निजी अथवा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए देना गैरकानूनी है। अदालत ने राज्यों को अतिक्रमणकारियों से भूमि खाली कराने का निर्देश दिया था।

त्यागी के मुताबिक गांव की सामुदायिक भूमि हाईटेक शहर के बिल्डरों को मात्र 1,100 रुपये प्रति वर्ग मीटर में दी गई थी। इसके बाद इसे खरीददारों को 18,700 रुपये प्रति वर्ग मीटर में बेचा गया जबकि एकीकृत बिल्डरों ने इसे 35,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बेचा।


हाईटेक सिटी का डीपीआर नहीं पास होने देंगे किसान

21 Jun 2011, 0400 hrs IST

एक संवाददाता।। ग्रेटर नोएडा : हाईटेक सिटी प्रतिरोध आंदोलन समिति की अहम बैठक ग्रेटर नोएडा स्थित दुजाना गांव में हुई। इसमें हाईटेक सिटी योजना से प्रभावित दुजाना, कचैडा, इकला, इनयातपुर, न्याफल, ब्याना, खेड़ा, महरौली, काजीपुरा, बहैटा, डासना समेत सभी 18 गांवांे के सैकड़ांे किसान शामिल हुए। किसानों ने कहा कि 27 जून को मुख्य सचिव आवास गाजियाबाद अथॉरिटी में हाईटेक सिटी की डीपीआर पास करेंगे। किसान डीपीआर को पास नहीं होने देंगे। इसके लिए सभी गांवांे के किसान मुख्य सचिव का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पंचायत में रिटायर जज जयप्रकाश नागर ने कहा कि अगर जनपद में अथॉरिटी बिल्डरों के लिए जमीन अधिग्रहण में धारा-6 व 9 की कार्रवाई करती है तो वे किसानों के साथ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्हांेने कहा कि किसानों की बेशकीमती जमीन को अथॉरिटी अधिग्रहीत करके बिल्डरों को धन कमाने के लिए दे रही है। समिति के प्रवक्ता डॉ. जितेंद्र नागर ने कहा कि हाईटेक सिटी से प्रभावित सभी गांवों के किसान प्राइवेट बिल्डरांे को जमीन अधिग्रहीत नहीं करने देंगे। उन्हांेने कहा कि यूपी के मुख्य सचिव को जीडीए में हाईटेक सिटी की डीपीआर को पास नहीं करने दिया जाएगा। किसानों ने इसके लिए पूरी रणनीति बना ली है। बैठक में किसानों ने यूपी की नई जमीन अधिग्रहण नीति को सिरे से खारिज कर दिया।


मास्टर प्लान बने बिना ही 7 गांव बिल्डरों के हवाले

Source: रिंकू यादव   |   Last Updated 09:33(19/06/11)

गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने शहर के एडवांस मास्टर प्लान से बाहर के सात गांवों को बिना मास्टर प्लान बने ही बिल्डरों के हवाले कर दिया है। इन गांवों में चार गांव ग्रेटर नोएडा व तीन गांव गाजियाबाद जिले के हैं। इन गांवों को मास्टर प्लान में समायोजित भी नहीं किया गया है। जीडीए ने इन सभी गांवों को हाईटेक सिटी में शामिल कर दिया है। ऐसे में अब गाजियाबाद के गांव महरौली से शुरू होने वाली हाईटेक सिटी की सीमा नोएडा-ग्रेटर नोएडा और हापुड विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र से मिल गई है।

महरौली तथा बम्हैटा के पास बनने वाली हाईटेक सिटी को डेवलप करने के लिए दो कंपनियों को लाइसेंस दिया गया था। अब जीडीए ने बगैर मास्टर प्लान तैयार किए ही ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के चार गांवों रघुनाथपुर, दीनानाथपुर, सादिकपुर तथा शेखपुर को ग्रेटर नोएडा के विकास क्षेत्र से हटाकर जीडीए के विकास क्षेत्र मे शामिल किया हैं।

इसी प्रकार जीडीए ने हापुड पिलखुआ विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के तीन गांवों को निकालकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया है। इनमें हसनपुर, इनायतपुर, और आरिफपुर गांव हैं। जीडीए के मास्टर प्लान में इन सभी सात गांवों को अब तक समायोजित नहीं किया गया है।

बताया जाता है कि जीडीए ने हाइटैक सिटी को बनाने वाली दोनों कंपनियों को इन गांवों में जमीन खरीदने को हरी झंडी भी दे दी है। जीडीए के चीफ टाउन प्लानर जीएस गोयल का कहना है कि इन गावों के लिए नया मास्टर प्लान बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ऐसे में जल्द ही इन गांवों को गाजियाबाद के बनने वाले मास्टर प्लान में समायोजित किया जाएगा। इससे साफ होता है कि इन गांवों को अभी तक गाजियाबाद के मास्टर प्लान में समायोजित नहीं किया गया है।

भट्टा पारसौल किसानों की रैली आज

नोएडा. नोएडा एक्सटेंशन में जमीन वापस करने की मांग को लेकर किसान रविवार को बिसरख से भट्टा पारसौल तक पैदल मार्च निकालेंगे। किसान नेता इंद्र नागर ने बताया कि बैकलीज का लाभ लेने वाले किसानों को भूखंड देने पर लगी रोक के खिलाफ किसान तुस्याना गांव में पंचायत करेंगे। हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन के गांव साबेरी में 159 हेक्टेयर जमीन की अधिग्रहण की अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जबकि बिसरख गांव में 32 हेक्टेयर जमीन पर रोक लगाई थी। प्राधिकरण इसके खिलाफ एक-दो दिन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाला है।




Bhatta fire spreads to Gzb, epicentre is Inayatpur

Dipak Kumar Dash, May 22, 2011, 09.09pm IST

GHAZIABAD: Bhatta Parsaul in Greater Noida is still simmering after the farmers' agitation. And now the fires are slowly spreading to neighbouring Ghaziabad. The epicentre this time is Inayatpur village. The issue is the same – land acquisition for real estate. The UP government which is still struggling to douse the fires at Bhatta, has a new problem in hand.

Discontent is brewing among farmers who sold their land in 2005-2006 to a private developer at a meagre Rs 250 per square metre. They are now asking for a revised price of Rs 1,800 per square metre. And they are threatening to go on the warpath if their demands are not met.

Farmers alleged they had no option but to sell land to a private developer for setting up of the Hi-tech City – a residential township – as the state government had issued a notification for acquiring land.

The local administration is reaching out to farmers so that protests don't escalate. Farmers say they are still tilling the land sold to the private developers.

Former sarpanch of the village, Surender Nagar, said, "The builder who purchased the land from us had promised that he will give us the revised amount after taking possession of the land. But they are now backtracking. Those selling lands adjacent to our villages are getting Rs 1,800 per square metre. We have been short-changed and are demanding a fair compensation."

They allege the state government was forcing them to hit the streets instead of asking the realtors to re-negotiate the price. "The developers who bought land from us at Rs 11 lakh per acre has sold it to another developer at Rs 33 lakh per acre, even before carrying out development. So, we are entitled to the revised price," said another farmer.

SDM Ghaziabad SD Pal who met protesters at Inayatpur, said, "We have held a fresh round of negotiations with the farmers. We told them that the protest was illegal and they should end the dharna. We are open to negotiations and have asked them to meet the district magistrate and other representatives to place their demands."

Affected land owners have now decided to hold another meeting with the district magistrate on Monday. They said tension is palpable in adjoining villages of Raghunathpur, Dinanathpur, Sadiqpur Chir, Sheikhpur Kalan, Hasanpur and Arifpur. Villagers are angry with the price they got from private developers.



ग्रेटर नोएडा से हापुड़ जाना होगा आसान

First Published:17-05-11 12:49 AM

ग्रेटर नोएडा हमारे संवाददाता। इस्टर्न पैरिफेरल एक्सप्रेस-वे और 130 मीटर एक्सप्रेस-वे को जोड़े जाने के लिए बनाए जा रहे 60 मीटर एक्सप्रेस-वे का निर्माण जोर-शोर से शुरू कर दिया गया है। जोनसमाना, दुजाना, महावड़, बम्बावड़ गांव में जहां जमीन अभी तक अथॉरिटी के पास नहीं थी, वहां भी अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी शहर की लाइफ लाइन कहे जाने वाले 130 मीटर एक्सप्रेस-वे से फेज दो इलाके से होकर गुजर रहे ईस्टर्न पैरिफरल एक्सप्रेस-वे को जोड़न के लिए लम्बे समय से प्रयासरत थी। गांव खरपुर और सैनी में जहां जमीनें अधिग्रहण की जा चुकी हैं वहां पिछले महीने निर्माण भी शुरू कर दिया गया है।

दुजाना गांव गाजियाबाद की हाईटेक सिटी योजना के अंतर्गत आता है लिहाजा वहां जमीन अधिग्रहण की जिंम्मेदारी जीडीए को दी गई है। सादोपुर और बादलपुर में भी जमीन अथॉरिटी के पास है। अछेजा में अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है।

जानसमाना और महावड़ बम्बावड़ के जिंन खसरा नंबरों से होकर एक्सप्रेस-वे गुजरेगा वहां हाल ही में धारा-4 घोषित की गई है। इस सड़क के बन जाने से ग्रेटर नोएडा फेज वन व टू के बीच एक नया सम्पर्क मार्ग बनकर तैयार हो जाएगा। एनटीपीसी से लेकर धौलाना तक के लोगों के लिए ग्रेटर नोएडा और नोएडा पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा।

उपमुख्य कार्यपालक अधिकारी पीसी गुप्ता के मुताबिक एक्सप्रेस-वे का निर्माण अगले छह माह में पूरा कर लिया जाएगा।


धधक सकता है हाईटेक व इस्टर्न पेरिफेरल आंदोलन

Source: रिंकू यादव   |   Last Updated 10:29(16/05/11)

नोएडा। भट्टा पारसौल गांव में किसान और पुलिस के बीच हुए खूनी संघर्ष की आग और धधक सकती है। इस आंदोलन में हाईटेक सिटी और इस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस की परियोजनाओं से जुड़े किसान शामिल हो सकते हैं।

इन दोनों परियोजनाओं के किसान उचित मुआवजे की मांग के लिए एकजुट होंगे। किसानों ने दुजाना गांव में बैठक करके भट्टा पारसौल गांव कांड पर सरकार के कृत्य की निंदा की है और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है। हाईटेक सिटी से कई गांव के दर्जनों किसान प्रभावित है।

वहीं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण संयुक्त रूप से किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया है। इन किसानों में कुछ कोर्ट भी जा चुके हैं। किसानों का विरोध पिछले दिनों काफी जोर पकड़ा था। पेरिफेरल एक्सप्रेस वे को केन्द्र सरकार द्वारा बनवाया जाएगा। इसमे जिले के ३४ गांवों की भूमि अधिग्रहित की गई है। इससे सैकड़ों किसान प्रभावित हुए हैं।

जमीन का मुआवजा अभी पचास फीसदी किसानों ने नहीं उठाया है। भट्टा पारसौल गोलीकांड से किसानों में रोष व्याप्त है। किसानों ने बैठक के दौरान नोएडा एक्सटेंशन के लिए साबेरी और सूरजपुर गांव की जमीन के अधिग्रहण को कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने पर भी खुशी जाहिर की है।

नायफल, बायाना, दुजाना, दुरयाई, सादतपुर, इकला, न्यादपुर, महरौली, डासना, महावड़, बंबावड़, बादलपुर, अच्छेजा सहित दो दर्जन गांवों के किसान एकजुट हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि प्रदेश सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। किसानों का कहना है हालात समान्य होने के बाद वे अपना आंदोलन तेज करेंगे। उन्हें अपनी जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिला तो वह जमीन नहीं देंगे।


किसान नेताओं पर प्रशासन की पैनी नजर
10 May 2011, 0400 hrs IST,नवभारत टाइम्स

गाजियाबाद।। ग्रेटर नोएडा में किसानों और पुलिस – प्रशासन के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद जिला प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। प्रशासन को आशंका है कि जरा सी चूक गाजियाबाद में भी भट्टा – पारसौल वाले हालात न पैदा कर दे। इसके लिए किसान नेताओं की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इनमें से कुछ के फोन भी सर्विलांस पर ले लिए गए हैं। ताकि किसी भी संभावित आंदोलन की जानकारी पहले ही मिल जाए। अफसरों ने कुछ किसान नेताओं को फोन कर गड़बड़ी की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

ग्रेटर नोएडा के भट्टा – पारसौल में शनिवार को हुए खूनी संघर्ष में 2 किसानों और 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इधर , गाजियाबाद में हाई टेक सिटी समेत कई एरिया में भूमि अधिग्रहण के विरोध में कई बार किसान आंदोलन की धमकी दे चुके हैं। रविवार को तो कुछ किसानों ने हाई टेक सिटी के लिए महरौली में अधिग्रहीत जमीन पर हल चलाकर विरोध भी जताया था। जिले में आंदोलन की सुगबुगाहट मिलते ही पुलिस – प्रशासन सक्रिय हो गया। इंटेलिजेंस और संबंधित थानेदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसान नेताओं की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। अगर कोई आंदोलन करने की तैयारी करे तो इसकी जानकारी सीनियर अफसरों को दें। जिससे आंदोलन भड़कने से पहने ही उसे दबाया जा सके।

किसान नेताओं को फोन पर चेतावनी

प्रशासन किस कदर सतर्क है , इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोमवार को पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने कई किसान नेताओं को फोन कर तल्ख अंदाज में बात की। इन नेताओं से साफ कह दिया गया कि अगर आंदोलन की आड़ में शांति भंग हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


Update: 29 April 2011

Wave City NH 24 Formally Launched

Wave City NH24 Ghaziabad has been formally launched today by way of 2 page advertisement in HT and TOI. The plots rates are 18500 psy for smaller sizes and 18000 psy for bigger sizes. The premium on the year 2005 original bookings have also firmed by and reached 7500-8000 on original 7500 psy booking for allotted and 6500-7000psy on unallotted plots.

Below are the advertisement



दिल्ली जैसे महानगर में मकानों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी अपने घर की कल्पना तक नहीं कर सकता.

इसके बावजूद हर किसी का सपना है कि महानगर में अपना एक आशियाना हो.

लोगों की आवासीय जरूरतों, खासकर मध्यम वर्ग, को ध्यान में रखकर वेव इंक ने शुक्रवार को गाजियाबाद में एक ऐसी ही टाउनशिप परियोजना 'वेव सिटी' नाम से शुरू की.

भूतपूर्व चड्ढा समूह वेव इंक की यह स्थायी एकीकृत टाउनशिप परियोजना एनएच-24 गाजियाबाद में शुरू होगी. 'वेव सिटी' का विकास 4,500 एकड़ भूमि में किया जाएगा.

परियोजना की शुरुआत करते हुए वेब इंक के निदेशक मनप्रीत सिंह चड्ढा ने कहा, "हमें खुशी है कि हम एक ऐसी टाउनशिप की घोषणा कर रहे हैं जो दिल्ली एनसीआर में रियल कारोबार की गति बदल कर रख देगी. हम लोगों को उनके सपनों का घर बनाकर देंगे. इस विकास परियोजना से जुड़ने वाले लोगों को उच्चतम श्रेणी की जीवनशैली उपलब्ध कराई जाएगी."

उन्होंने कहा, "आवासीय योजनाओं में भी हम एक ऐसी जीवनशैली की छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसे लोगों ने पहले कभी प्राप्त न किया हो. परियोजना के पहले चरण के तहत 1,671 एकड़ का विकास किया जाएगा. पहला चरण 30 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है. सिटी का विकास कुल 4,500 एकड़ भूमि में किया जाएगा."

वेव सिटी के कार्यकारी निदेशक आर.के. जैन ने कहा, "एक विशाल रियल एस्टेट का विकास एनएच-24 पर किया जाएगा. हमारी टाउनशिप परियोजना नए मानकों को स्थापित करेगी. इस एकीकृत योजना का लक्ष्य मध्यम आय वाले वर्ग की घर की आवश्यकता को पूरा करना है."



Update: 6 Feb 2011

IIIT to open a campus in Hi Tech City Ghaziabad

There is a good news for Hi Tech City Ghaziabad as a very prominent institute of India in IT Field, IIIT (Inidan Institute of Information and Technology) is going to open its campus in the Hi Tech City on a 100 acre plot. The admissions to IIIT are done through prestigious AIEEE exams for engineering branches. Some of the prominent campus of the institute are, IIIT-Allahabad, Amethi, Gwalior, Jabalpur and Kanchipuram. The IIITs are considered best institutes after IITs and equal their ranks with NITs (National Institute of Technology).

For more more on this, please refer below link


Update: 4 Feb 11

Wave City Ghaziabad

There has been a pick-up in demand for the allotted and unallotted plots for Wave City Ghaziabad (Uppal Chadha Hi Tech City). The plots that were originally allotted between 7200-7500 (booked in 2005) has seen hectic trading at a premium of about Rs7000 (depending on booking rate, size and location of plot) for allotted and Rs6500 for unallotted. The current rates for fresh bookings are Rs 18500 for 135/194 sy and 18000 for 287 sq yd, however these are not launched formally as on date and are being sold thru underwriters.

Suncity Hi Tech Township Ghaziabad

Suncity bookings are now being traded at a premium of Rs 2000-2500.

The intention of the info is not to promote or demote the projects in any way and the website has no interest whatesover with the projects (please also note that we are in no position to facilitate the transaction of previous or new bookings. Kindly donot embarass us by sending us email for any deals).

Wave City (Hi Tech City Ghaziabad) all set to make waves in NCR region

Wave City NH-24 is one project that would give run for the money to all the big projects in NCR region. While most of the NCR cities reel under severe power cuts round the year, this Hi Tech city claims to provide uninterrupted power supply to residents. While most cities grapple with bad roads, this city would provide paved roads for high quality riding surfaces. While many cities grapple with water supply woos, it claims to provide uninterrupted water supply as well.

For those high fliers who are not satisfied with only the basic necessities of life (sadak, bijlee, paani), the city would provide 18-hole golf course, a medicity, a sports academy, a music academy, spa, edutainment parks and a dozen other leisure and recreation facilities. If you are thinking that this would cost fortune to own beyond Rs 100,000 per sq yard, many get a surprise of their life when they realize this experience is available at just about Rs 18,000 sq yd (not formally launched yet). While ncrhomes.com is absolutely not related to this project in whatever way, we are covering this project just to keep a close watch on this project if it can deliver so much that is being promised at such unbelievable prices or are the investors being taken for a ride? One can either love this project or hate it- but it cannot be ignored since the city is spread over 4500 acre- dwarfing any other development that has taken place in NCR region.Chadha group which is till date known for building wave cinema and centre stage mall in Noida is all geared up to be counted amongst the biggies of NCR like DLF, Unitech and JP. Watch this space.

Background of UP Hi Tech City Policy

The Government of Uttar Pradesh conceived a plan for the development of Hi-Tech Townships throughout the State. The basic idea was to ease the congestion in the existing towns which had failed to provide the desired infrastructure like roads, electricity, water, sanitation, pollution free environment, traffic congestion etc.,.To meet the growing demand of new towns and houses with state of the art infrastructure.
Keeping in view the same, the Government of Uttar Pradesh decided to invite bidders from throughout the country for developing new modern towns in the State.

While MoUs have been signed with Sahara India Commercial Ltd for Lucknow and Kanpur, Sun-city hi tech for Ghaziabad and Mathura, Ansal Properties and Infrastructure Ltd at Lucknow, Uppal Chadda group at Ghaziabad, Unitech Ltd at Agra and Varanasi and IVRCL-Nursi at Agra, DPRs have only been approved for both the Ghaziabad project and of Mathura and IVRCL-Nursi at Agra.

Hi Tech City Ghaziabad (Wave City-NH24)

Now on the basis of the selection by the High Powered Committee, the Govt. of U.P. has earmarked land measuring more than 4500 acres in Ghaziabad to be developed as a Hi-tech township to Uppal Chadha group.Chadha Wave Inc group is now developing the Hi Tech City Ghaziabad project and has given the name to the project as "Wave City NH-24Upon completion of necessary land acquisition, GDA has now approved the DPR (Detailed Project Report) in Oct 10 for 1650 acres (Phase 1) of Wave City. Subsequently Chadha group has allotted the plot to the applicants (starting from from Oct10) to all those who have applied for the plots in 2005. The group would be formally launching the project in late Jan 11 and expected to launch the plots at Rs 18000-19000 per sq yard.

Wave Hi Tech City also known as Wave City is one of the biggest commercial and residential project in Ghaziabad. Wave Hi-Tech City is among the largest integrated city development projects being developed in the NCR region. Wave Hi Tech is located in the NH 24 road Ghaziabad. Wave city will span more than 4500 acres with all the modern infrastructure and lifestyle facilities.

Wave City is being developed by one of the largest real estate company of India Wave Infratech Pvt Ltd. The first phase of Wave Hi-tech City is spread across 1671 acres of land consisting of about 7500 plots and an investment of Rs. 3500 crore will involve in the development of first phase of Wave Hitech City. The first phase of the Wave city is expected to complete in 30 months or by the middle of 2013.

The important specification of Wave Hi Tech City is a township with features such as a pollution free transport system, high security and proposed scientific disposal of solid waste and Wi-Fi internet connectivity throughout the city. Wave City will also offer everything from disposal of solid waste and Wi-Fi internet connectivity throughout the city. Wave City will offers everything from residential plots, floors, expandable villas, hospitals, schools, parks, clubs, shopping center and more.

Features & Facilities Wave Hi-tech City, Ghaziabad
Golf City:-In the Wave Hitech City two 18 hole and two 9 hole championship golf courses spread all over the township acting as a hallmark recreational green lung and a major attraction only of its kind golf facility in the entire country to host golf events.

Medi-City:- The campus shall have cutting edge technology for medical research, diagnosis and treatment. This multi-disciplinary super specialty Medical Infrastructure with the added advantage of the Heliport and Golf Course will become one of the major epi-centres in the region for medical tourism

Telecommunication Services:- Every part of the Wave Hi Tech City township is connected to a high bandwidth network that will provide 24/ 7 access to local and global services.

Intelligent Garden City:- In the Wave City residents enjoy the convenience of technology in the lop of nature because this township is proposed to be developed as an intelligent garden city. A habitation where one could compete with the world yet breathe fresh air in a peaceful and clean environment. The township shall apply all green practices of water and energy conservation to ensure an eco-friendly and zero-pollution environment

Heliport:- A heliport, which would be first of its kind in the private sector is proposed with about 50 helipads and related facilities.

Well Connected Transport Network:- Transportation within and outside Wave Hitech City has been planned for smooth and efficient operation.

Use of alternative sources of energy & World Class Energy Saving Systems

Uninterrupted Power Supply

IT Parks:- 24×7 work culture in Information Technology with a safe and green urban environment. Businesses that will get the high-end infrastructure they deserve.
• IT Parks
• Sports Academies
• Education City
• City with Modern & Hi-tech Infrastructure Facilities
• Mega Trade & Exposition Mart:-
• Safety and security
• Pollution Free Environment
• Leisure & Recreation

Why to Invest on NH-24

The National Highway-24 has emerged as the most preferred destination for investors to invest in housing properties due to the surge in prices of residential real estate across key UP cities – Noida, Greater Noida and Ghaziabad. In recent years, NH-24 has risen as a prime alternative for those seeking affordable homes. NH-24 has seen the establishment of settlements like Indirapuram, Crossings Republik, Land Craft Golf Link, Ansals API Aquapolis, and many more coming up.

Recently the plan to widen National Highway 24 to eight lanes from UP Gate to Vijay Nagar got a boost with the Noida Authority and the Ghaziabad Development Authority depositing their share of Rs 15 crore each for the project.

The GT Road will be increased to 12 lanes from Mohan Nagar to Delhi border. Then, there will be the Eastern Peripheral Road to bisect Meerut Road at Modinagar and Gangnahar.

•       Ghaziabad proximity to Delhi in comparison to Dwarka, Gurgaon and Faridabad is a definite advantage.

•       Very Close to Proposed Mega Rail Railway Station in Anand Vihar.

            •       Very close to Proposed International airport on the side of river Yamuna.

•        GDA development plans to improve city accessibility and connectivity.

•        Bye pass connecting Meerut road crossing to Sihani Gate.

•        NH-24 to NH-58 link – 8 lane expressway

•        17 Flyovers to address the entire traffic bottleneck.

•        Approval of Metro Connectivity Route—– Anand Vihar –   Kaushambi – Vaishali – Vasundhara – Indirapuram – LalKuan – Kavi Nagar.


Wave City: Factsheet

  1. Location: NH-24,Ghaziabad

2. Land Area:4500 Acres*

Phase I: 1671 acres

Phase II: 1500 acres

Phase III:1329 acres


•       Location

On the outskirts of Ghaziabad on NH 24 Only 5 kms from Kavi nagar, 14 Km from Shipra mall/ Sec 63 Noida and 20 kms from Akshardham Temple Only 4 kms from proposed metro station

•       Connectivity

*From NH -24

*Eastern Peripheral Expressway

*From GT Road

•       Established market for mid income housing in NCR

•       Presence of key industries and education institutions in the vicinity- creating an excellent economic base

•       Rates in the vicinity – Kavi nagar Rs. 35,000/- sq.yds , Raj Nagar Rs. 40,000/- sq. yds , Doondhera/ Crossing Republic Rs. 17000  persq yds.


•        Located in the heart of one of the world’s most dynamic city- Wave City Nh-24      Ghaziabad sprawling across approx 4500 acres

•        Eco friendly town planning by BENTEL ASSOCIATES, South Africa

•        Developed by India’s trusted brand Wave Infratech (erstwhile Chadha Group)

•       A wide range of residential & commercial developments,tie-ups with premium national & international   educational & hospitality brands.

•        Golf Course & an extensive range of tourist attractions & entertainment facilities.

•        Luxury villas, designer landscaping, state-of-the-art infrastructure, excellent entertainment and healthcare facilities, lush greens, everything here is specially designed to excel even under the most discerning eye.


Wave City : Experience the Life

Mix of Apartments & Villas

Family Entertainment Zones


Health & Wellness Centres

Spiritual  Centres

Sports Academy

Music Academy

Edutainment park

Spas & Golf Course

Mutiple theme Parks

Water & Adventure Sports

Cafes Restaurants & Shopping


Wave City Features

•       Right on NH-24 with GT Road on one side & FNG Expressway on the other, the location for Wave City will set new standards for all that is progressive and elegant.

•       Township is divided into manageable and compact sectors with regulated single entry/ exit points.

•       Paved roads with high quality riding surfaces.

•       Underground optical fibre cables for telecommunication, electricity distribution, storm water drains and sewer systems.

•       Efficient power distribution network.

•       Regulated, potable water supply.

•       Solid waste management with participation of residents.

•       Rechargeable pits for rain water harvesting.

•       Ample green cover and landscaping.

•       Township maintenance and upkeep by a reputed maintenance agency.

•       Signature Golf Course
Wave City ,NH-24 will offer one of the finest golf courses in India The 18-hole international championship standard golf course designed by one of the renowed golfer.  Certified instructors will teach the techniques, tips and knowledge to golf students of all levels and backgrounds. With residential options located all around the golf course, you can well look out to the greens from your bedroom at all times.

•       Signature Tennis Academy
Keeping in mind the growing popularity of Tennis and enable young children to dream big in the world of tennis, Wave City,NH24 will offer a state-of-the-art Tennis Academy. This would be a great opportunity to groom the best talents by making available world-class infrastructure.

•       Sports Academy
Wave City,NH24 will offer an unparalleled sports academy that is going to provide the health conscious their ideal dose of fitness and entertainment to gear them up for work and play. The township will offer Equestrian and Polo facilities to fulfill the long cherished dream of those who want to achieve fame and class. With a host of other basic facilities like gymnasium, spa, Jacuzzi and swimming pools, Wave City,NH24 is certain to set global standards

•       Medicity
Realizing the growing concern for health and fitness, Wave City,NH24 will have a dedicated medicity. The Medicity will have a large pool of trained, highly skilled & specialized doctors with an army of support staff.

•       IT & Biotech Park
Wave City,NH24 will be an employment oriented self-sustaining town of the future. It will house an IT & Bio-tech park with a residential zone and social infrastructure amidst lush greenery and beautifully landscaped gardens. It will comprise satellite link-up by service providers, live demonstrations, tele-conferencing, seminars and convention facilities, food courts, hotels, gymnasiums, building management systems, power backup, closed circuit security cameras in all common areas for all the people working in the IT/Biotech Park. The project has provisions for housing several Knowledge based industries and non-polluting hi-tech industrial parks.

•       Global Campus for international institutes
Wave City,NH24 will be India's first self-contained academic township. A first of its kind initiative, that will cater to the multifarious needs of the students in close accordance to the industry needs .This dedicated education zone, will house a leading university and educational institutes of world standards.

Wave City: Launch Offers

•       Residential Plots-Sizes on offer: 135 sq yds,194 sq yds,287 sq yds.Tentative Rates to be disclosed shortly

•       Built-ups:Independent/Expandable Floors & Villas.

•       SCOs-Shop –cum-Office Complex Plots


•       Premium plots / commercially viable plots for building Malls.

•       Commercial area design shall be SCO replication of sector 17 at Chandigarh for sector level/township level and small SCOs of about an acre at the neighborhood level.



•       Parks –

•       51 acre Central Park.

•       Atleast one park of 2 acres in each sector.

•       Each sector to have multiple parks

•       As many as possible number of parks to be provided at the sector level

•       City level/Sector level/Neighbourhood level parks to be provided

•       Golf Course –

•       One 18 hole golf course is being planned.

•       Sports Academy–

•       23 acres of recreational areas.

•       Sports training facilities.

•       Garbage disposal –

•       Mechanized from door to door

•       Public Transport –

•       Maximum walking distance from individual plot to SRTP being planned will be unto 800 mtrs. The SRTP stop would be within 800 mtrs radius from your residence/office/shop.

•       Ecological –

•       Rain water harvesting

•       Street Lighting with solar panels

•       Industrial zone –

•       All  industries would be non-pollutant industries



Wave City NH- 24 Development Status

•       Construction /development of site camp is in full swing, site office and site lab is complete with walls, roofing to start on Monday (i.e 20/12/10) onwards.

•       Construction of 45 m road connecting NH-24 has been started at the site, Approx. 650 meter length of road is complete with GSB.

•       Cleaning, grubbing & demarcation of main arterial road (57 meter wide road) started at site.

•       Establishment of Nursery is in full swing.

•       Development works– Public health services like sewer, storm water drain, rain water harvesting has been started in sector 2 & 4.

•       Community site hoardings – construction started.

•       Complete demarcation /site survey has been completed. Demarcation of roads in sector 1 and 3 is in progress.

•       Construction/ development of all site related establishment like store, security, plants, and machinery installation in progress.


21 Jan 2011, 0230 hrs IST

नगर संवाददाता॥ गाजियाबाद
गाजियाबाद मेंएकनयाशहर बनेगा, पुराने शहरसेभीबड़ा होगा।नयाशहर 7400 एकड़जमीन मेंफैला होगा।सरकार नेजिन कंपनियोंको शहरबसानेके लिएलाइसेंस दियाहै, उनकी ओरसेकईसौ एकड़जमीन खरीदलीगईहै। नएशहरमें करीबनौलाख लोगोंकेरहने कीव्यवस्था होगी।एक कंपनीनेकरीब 500 एकड़जमीन मेंसिटी विकसितकरने केलिएनक्शा भीपासकरा लियाहै। फर्स्टफेज मेंकरीबडेढ़ लाखलोगों आवासकी सुविधादी जाएगी।
नया शहरएनएच-9 के किनारेसे बसनाशुरूहो रहाहै।नएशहर केलिएमहरौली, बम्हेटा, शहबाजपुर, सादिकनगर, दुरियाई, दुजाना, काजीपुरा, डासनाआदि करीबएकदर्जन सेज्यादा गांवोंकी जमीनखरीदीजा रहीहै।जीडीए केभूअर्जन विभागके अधिकारीऔर संयुक्तसचिव ज्ञानेंद्र वर्माके मुताबिक हाईटेकसिटी केलिएदो कंपनियोंको प्रदेशसरकार नेलाइसेंस जारीकियाथा। फर्स्टफेज मेंजीडीएने दोनों कंपनियोंको 1500-1500 एकड़जमीन मेंसिटी बसानेकेलिए लाइसेंसजारी कियाथा।अब इसमेंएक कंपनीको प्रदेशसरकार नेऔर2200 एकड़ जमीनखरीदने कोहरीझंडीदी है।इसेदेखते हुएदूसरी कंपनीनेभी इतनीहीजमीन कीमांगसरकार सेकीहै।माना जारहाहैकी जल्दीही दूसरीकंपनी कोभीइसकी इजाजतमिल जाएगी।
वर्मा कीमानेंतो प्लानिंगके हिसाबसे दोनों कंपनियांेको सरकार3700-3700 एकड़ जमीनमें हाईटेकसिटी बसानेकेलिए इजाजतदेरही है।इसतरहसे शहरमें हाईटेकसिटी7400 एकड़में होगी।दोनों कंपनियां तेजीकेसाथ जमीनखरीदरही है।
9 लाख लोगोंकीहोगी मकानकीटेंशन दूर
जीडीएके मास्टरप्लान परगौरकरेंतो दोनोंहाईटेक सिटीकेबस जानेकेबाद करीबनौलाख लोगोंकोघर मिलनेकी संभावनाजताई जारहीहै। जीडीएकेचीफ टाउनप्लैनर जी. एस. गोयलका कहनाहैकि हाईटेकसिटी सुविधाके मामलेमें काफीआगे होगा।इसमें ईडब्ल्यूएस औरएलआईजीसे लेकरलग्जरी अपार्टमेंट भीहांेगे। यहांग्रुप हाउसिंगभी होगा।

घर के सपने को पूरा करेगा 'वेब सिटी'
8 Jan 2011, 0400 hrs IST

किरणपालराणा ॥गाजियाबाद
हॉटसिटी मेंलोगों के घर केसपने को 'वेबसिटी' पूराकरेगी।हाईटेक सिटीकी इस टाउनशिपके जल्दी हीलांच होने कीसंभावना है।फर्स्ट फेजमें करीब डेढ़लाखप्रॉपर्टीडिवेलप कीजाएंगी।इनमें ग्रुपहाउसिंग भीहोगी। 'वेबसिटी' का नक्शाजीडीए ने पासकर दिया है।गुरुवार को यहजानकारीजीडीए के चीफटाउन प्लैनरजीएस गोयल नेदी।
इस वक्तशहर मेंमकानों औरफ्लैट्स कीकीमतें आसमानछू रही हैं।अगर इसका एककारण सिटी मेंप्रॉपर्टी कीकमी है तो यहसमस्या जल्दीही दूर होने जारही है। जीडीएकी माने तोजल्दी ही सिटीके प्राइवेटसेक्टर मेंप्रॉपर्टी हीप्रॉपर्टीहोगी, वह भीहाईटेक सिटीमें। इसकीतैयारी शुरूभी हो चुकी है।पुराने शहर केहाईटेक टाउनशिप कई सौ एकड़जमीन मेंहोगी। जीडीएने हाईटेकसिटी में 'वेबसिटी' नाम सेएक टाउनशिप कानक्शा पास करदियाहै।
गोयल केमुताबिकफर्स्ट फेजमें हाईटेकसिटी के लिएकरीब 1500 एकड़जमीन परटाउनशिपडिवेलप करनेका प्लान है।मगर अब सरकारने इस टाउनशिपके विस्तार केलिए और जमीनखरीदने के लिएबिल्डिरकंपनी कोलाइसेंस जारीकर दिया है।स्कीम मेंपहली टाउनशिप 'वेब सिटी' केनाम से आ रहीहै। इसमें कुलडेढ़ लाखलोगों की आवासकी जरूरत कोपूरा कियाजाएगा। स्कीममेंईडब्ल्यूएससे लेकरलग्जरीअपार्टमेंटतक हांेंगे।शासन की एकगाइड लाइन केमुताबिकहाईटेक सिटीमें बीसप्रतिशतईडब्ल्यूएसऔर एलआईजीश्रेणी केआवास भीहांेगे। इनकेअलावा वेबसिटी मेंलग्जरी फ्लैटऔरअपार्टमेंटऔर अलग सेगु्रपहाउसिंग भीडिवेलप करनेकी योजनाहै।
वेब सिटीके डिवेलपहोने का कार्यजल्दी ही तेजीके साथ चलेगा।इसका एक कारणयह भी है किडिवेलपरकंपनी के पासफिलहाल 1500 मेंसे करीब 1000 एकड़से भी ज्यादाजमीन कब्जेमें आ गई है।माना जा रहा हैकि जल्दी ही अबकंपनीटाउनशिप कोडिवेलप करनेकी प्लानिंगमें है।


हाईटेक सिटी में 4494 एकड़जमीन का होगा अधिग्रहण

Sep 14, 09:01 pm

गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता : हाईटेक सिटी प्रथम एवं द्वितीय चरण कीडिमांड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) पर जीडीए अधिकारियों और प्रदेश स्तरीयविशेष अधिकार कमेटी के बीच मंगलवार को चर्चा हुई। जीडीए सभागार में हुईबैठक में लिए गए सुझावों को शामिल करते हुए इसे बोर्ड बैठक में भेजा जाएगा।

जीडीए उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि द्वितीय चरण मेंहाईटेक सिटी में 4494 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। बैठक में यह तयहुआ कि इस योजना से करीब पांच लाख आबादी को लाभ मिलेगा। पांच लाख आबादी परयहां करीब एक लाख यूनिट मकानों का निर्माण होगा। हाईटेक सिटी में कई तरह कीसुविधाएं होंगी, जिसमें वाटर रिसोर्सिग की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमेंभूमिगत जल को शोधित कर इसे पुन: जमीन में भेजा जाएगा। यही नहीं, हाईटेकसिटी में पार्क और हरियाली को सींचने के लिए भी पुन: शोधित पानी काइस्तेमाल किया जाएगा।

प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने बताया कि नियमानुसार हाईटेक सिटी के लिए जिनगांव की जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा, उनमें वहीं सुविधा उपलब्ध कराईजाएंगी जो हाईटेक सिटी में होगी। इन सुविधाओं को देने की जिम्मेदारीसंबंधित फर्म की होगी। जमीन को खरीदने का काम संबंधित फर्म करेगी। हाईटेकसिटी में पहले चरण में जमीन अधिग्रहण का काम हो चुका है। दूसरे चरण मेंसाढ़े 44 एकड़ का अधिग्रहण किया जाना बाकी है।

बैठक में मुख्य वास्तुविद जी.एस.गोयल, मुख्य अभियंता अनिल गर्ग व समितिकी ओर से सीटीपीसी एन.आर.वर्मा सहित चड्ढ़ा ग्रुप के प्रतिनिधि उपस्थितहुए।


Update 10 Nov 10

Wave Infratech starts allotment of its Wave Hi-Tech City Project

New Delhi:

As part of its commitment towards timely start and delivery of residential and commercial projects, Wave Infratech Pvt. Ltd., part of industrial conglomerate Wave Inc (the erstwhile Chadha Group), has announced the commencement of the allotment of the first batch of applicants of its Wave Hi-Tech City, a high-tech township in Ghaziabad.

The company will start making the initial allotments  and is expected to be completed by April’11.
The construction and development of the township is underway and  its phase-I is expected to be completed by middle of 2013. Wave Hi-Tech City, Ghaziabad is a township with features such as a pollution-free transport system, high security, proposed scientific disposal of solid waste and wi-fi internet connectivity throughout the city.

Talking about the development, Mr. Manpreet Singh Chadha, CEO of Wave Infratech Pvt Ltd, said, “It is our pleasure to start the allotment of the first batch of applicants in Wave Hi-Tech City, which has caught the imagination of the public and investors since the day one of its launch. Wave Inc has always remained committed to quality and has set new benchmarks and standards in each and every field it has ventured into. Today Wave is a brand in itself and is also a name to reckon with in many fields, including real estate and property development. Wave Hi-Tech City is one of our ambitious projects which will be a living solution to middle and upper middle class people and also create wealth for them.”

Wave Hi-Tech City, the Group’s self-sustainable integrated township, is among the largest integrated city development projects being developed in the NCR region. It will span more than 4,500 acres with all the modern infrastructure and lifestyle facilities. The project will be a self-sustainable town having public places like a 70-acre park with lake for outings and picnics, and a sports complex to cater to the needs of children and young ones.

The First Phase of the project will involve investments of approx. Rs 3,500 crore for developing 1,671 acres of land consisting of about 7,500 plots and is envisaged to be completed in 30 months.

The First Phase will have approx. 1.7 crore sq ft of group housing schemes consisting of built-up flats starting from 900 sq. ft. area to 3,000 sq ft area. The overall development in this phase will also have sites for commercial complexes, hospitals, dispensary, schools, IT/ITES spaces, industrial spaces (non-polluting) and dedicated green areas. The entire city of 4,500 acres will see investments of approx. Rs 8,000 crore and is envisaged to be completed in 60 months.

The Group’s other prominent residential projects under construction include WaveGreens, Moradabad; Wave Lakewoods, Hyderabad (approx. 1500 Acres) ; and Fairlakes, Mohali, among others.

Source: http://content.magicbricks.com/wave-infratech-starts-allotment-of-its-wave-hi-tech-city-project

22 Feb, 2008, 04.34AM IST, Akash Vashishtha,TNN

NH-24 near Delhi emerges as cradle of housing investment

Given the surge in prices of residential real estate across key UP cities – Noida, Greater Noida and Ghaziabad (part of the national capital region), the National Highway-24 has emerged as the cradle of investment for housing properties, in the last four years. For those willing to settle in green zone and yet remain within a stone's throw from Delhi, NH-24 , in recent years, has come up as a prime alternative for those seeking affordable homes.
Not only has the stretch provided nextstep destination to buyers, located on the hem of East Delhi, it enjoys key facilities like being attached to Ghaziabad, and also at a convenient distance from Delhi. Apart from the country-wide popular townships like Indirapuram, NH-24 has seen the establishment of settlements like Crossings Republik, Ansals API Aquapolis, and Hi-Tech city.
Sanjeev Srivastava, chief executing officer (CEO), Crossings Infrastructure, says: "NH-24 absorbs the influence of Delhi and the neighbouring 'hot township' of Indirapuram. We landed here after realizing a logical growth potential in the area. The highway has a number of colleges. If the highway is being widened, it offers a lot of scope for inhabitants and residents of these future townships." These townships promoted by single firms or consortium of builders say they are offering premium facilities within affordable range.
Key townships
While Crossings Republik is being developed by a syndicate of seven builders including Gaursons India, Assotech, Mahagun, Suptertech, Paramount, Ajnara and Panchsheel groups on about 360 acres, Ansals API is another township that is being raised by Ansals API on around 125 acres. Both the townships, located with easy accessibility to Delhi, Ghaziabad and Greater Noida, offer customers a host of choices from basic to premium to luxurious 2-3-4 bedroom choices. Developers are also offering discounts on early bookings to buyers.Crossings Republik is being developed on an integrated-mode of development with facilities of a hospital, markets and education centres within the township.
Proximity to National Capital
"NH-24 has come up as an area for people who want to live close-by to the National Capital. Most bookings have come from people who have their professional calling in Delhi. People who have booked their houses are more of buyers than investors," says Raman Singh, a local property consultant. "And , if the GDA improves its surrounding infrastructure, the quality of life in the settlements located alongside the NH-24 would considerably improve," he adds.
Hi-Tech township
Even areas beyond the Hi-Tech city are geared for development with private builders in the process of acquiring land. Further, on the NH-24 , the Hapur Pilakhuwa Development Authority (HPDA) is keen to develop pockets on its land.

The Hi-Tech township is also high on the priorities of Ghaziabad Development Authority (GDA) and private developers. Much is being speculated on the prospects of the township, which is to be developed by Uppal Chadha group and Suncity Projects.

The Mayawati government has also announced a Hi-Tech Township Policy 2007 for the development of Hi-Tech townships across the state. As per the policy, the townships would be developed on a minimum of 1500 acres of land and seeks a capital outlay of at least Rs 1000 crores.
A strategic highway
Besides supporting several residential townships, the highway is the main connecting route between Delhi and Kumaon region. Nearly 5000 tourists traverse between Delhi and Uttarakhand through this road.
The flip side
The traffic explosion on NH-24 is a grave threat to the development of the region! Considered to be one of the most fatal and fast highways, National Highway-24 witnesses huge jams and bumper-tobumper traffic during peak hours and this has taken away the sheen off the area, to a great extent. The situation is particularly bad at Sales Tax Chungi near Vijay Nagar intersection, where long queues of parked trucks can be seen through the day on roadsides. Experts say the problem is only going to worsen in the coming years, if the authorities do not step in to address the problem.
Being the main connecting road between Ghaziabad, Noida and Delhi, people from Ghaziabad, take this route to heading for Noida, Greater Noida and Delhi.
Rakhi Agwarwal, a senior manager with a leading multinational bank in Delhi, who takes this route to her office everyday, says: "It is a very harrowing scene during peak hours when the traffic simply crawls or comes to a halt entirely. There is hardly any traffic sense to be seen on the road. While in one lane there are buses and cycles, in the other, there is fast flow of cars and twowheelers. It's very difficult driving through this stretch. What will happen to after two years later?"
Road widening, need of the hour
Till sometime back, the PWD, and NHAI denied working on any such plan to widen the highway. Mohammad Nisar, executive engineer (PWD), said: "Although a major section of the NH-24 stretch between Delhi-UP Border and Ghaziabad is with us but we are not executing any such proposal of widening the highway. The matter is pending with the ministry of surface transport, which is looking after this section." According to Nisar, a private consulting firm had already submitted the proposal to the ministry in June 2006.

Source: http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/msid-2803172,prtpage-1.cms




























Ghaziabad is 'India's hottest city'!

NEW DELHI: Believe it or not — and many inhabitants who have to battle pathetic infrastructure, chaotic traffic and soaring crime probably won’t — Ghaziabad is in Newsweek’s list of 10 most dynamic cities in the world. For good measure, it has also been billed ‘‘India’s hottest city’’.  




























Top 10 dynamic cities
1. Las Vegas, US
2. Fukuoka, Japan
3. Toulouse, France
4. Nanchang, China
5. Moscow, Russia
6. Ghaziabad, India
7. Goyang, S Korea
8. Florianspolis, Brazil
9. Munich, Germany
10. London, UK
Based on an advance copy of the latest UN forecasts for cities with populations greater than 750,000, Newsweek’s list encompasses the fastest-growing cities in each of the world’s 10 most important economies. Only two major capitals — Moscow and London, which continue to outpace smaller rivals for unique national reasons — figure on it while the rest are aspiring middleweights like Toulouse, Munich and Las Vegas, or unknowns like Florianspolis (Brazil), Goyang (South Korea) and Fukuoka (Japan).  



























Sanjay Verma, joint managing director of Cushman & Wakefield, attributes the rapid growth to Ghaziabad’s excellent connectivity with Delhi, which creates more new jobs per year than Bangalore and Hyderabad, as well as an established IT destination like Noida. ‘‘It’s very strategically located on the old Grand Trunk Road. Not only does it attract a sizeable IT/ITES workforce from Noida, it is affordable for those who can’t afford Delhi prices,’’ he says.

R C Mishra, Ghaziabad Development Authority secretary, doesn’t deny that the rapid industrial development in Ghaziabad is the result of a spillover from Noida and Greater Noida. ‘‘Sahibabad was conceived as an industrial estate but Ghaziabad’s growth has been quite recent,’’ he says. Today, the city has more than 14,000 small-scale industrial units and larger plants run by giants like Coca-Cola and ITC.

Source: Ghaziabad Listed in World's top 10 Hot Cities in Newsweek Magazine

Useful Reference:

Detailed Map of Wave City (Hi-Tech City Ghaziabad)

Ghaziabad Master Plan Map 2021 including HiTech Cities

Hightech City-2007-Township-scheme-advt

Hi-Tech Township Policy 2007 (Latest)


News Article on UP Hi Tech City

NH24 Widening to 8 lane news coverage








Plots- Hot Investment Idea- Rs 25K psy in GNoida on 130 M Expressway



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