Ghaziabad: NH-24 widening and Meerut Eway (14 lane) status

Project Report- NH24-Delhi-Ghaziabad-Meerut-Expressway


Hindi-News-with-Route-Map and Project Details of NH-24

NH24-to have 5 Underpass Between Noida-Ghaziabad-Map and News

NH24-to-Yamuna Expressway-via-Noida Sec 78


14-lane, 7500 Crore, Delhi-Meerut Expressway Launched By PM Modi

All India | Edited by Jatin Gandhi | Updated: December 31, 2015 13:22 IST

Prime Minister Narendra Modi on Thursday launched a s. 7500 Crore project to widen the Delhi-Meerut highway and replace it with an expressway to decongest Delhi.  He described it as the “road to freedom from pollution.”
The road connecting Meerut to Delhi is the busiest highway in the region, Union minister Nitin Gadkari said minutes before the prime minister spoke. The expressway will do away with 31 traffic signals on the road and make it “signal free”, reducing travel time between Meerut and Delhi from two and a half hours to around 40 minutes, he said.

“This highway will show the path to tackle pollution,” PM Modi said. Delhi is the most polluted capital in the world.

“In the changing times, pace will not slacken. It will only get faster,” he said. Mr Modi said his government will take forward the programmes started by the Atal Vajpayee government. “Vajpayeeji had two projects – the Golden quadrilateral connecting four corners of the country and he started a programme to give connectivity to villages,” he said referring to the Prime Minister Rural Roads Programme.

“Even the villagers now are not satisfied with single lane roads. They want double lane and four lane roads. Every villager understands that if his villager has to be connected to the path of development, his village must be connected to the highway,” PM Modi said.

PM Modi to lay foundation stone of Delhi-Meerut Expressway project on 31 Dec 2015

ANI  |  New Delhi December 30, 2015 Last Updated at 22:25 IST

Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of ambitious Delhi-Meerut Expressway project on Thursday.

The project will cost 7566 Crore Rupees and will include construction of 74 Km long Delhi-Dasna-Meerut 14 lane Expressway and upgradation of 22 Km long Dasna-Hapur section of NH-24 in three phases.

The alignment of Delhi-Meerut Express will start from Nizammudin Bridge from Delhi and will continue on existing NH – 24 upto Dasna. From Dasna there will be a completely new alignment upto Meerut. The alignment will terminate on inner ring road or Meerut bypass near Railway crossing at Meerut.

Presently there is only one route, NH-58 between Delhi and Meerut on which the traffic remains jammed at several places, thus causing a lot of inconvenience to people.

The Prime Minister had last month launched three important highway projects worth 10,166 Crore Rupees to decongest Delhi.

Earlier today, Prime Minister Modi reviewed the Kaladan Multi-Modal Transit Transport and Rih-Tedim road project in Myanmar and described the project as one of the cornerstones of India’s “Act East” policy, and urged for its speedy completion.

Two firms bag highway projects under hybrid annuity model

Welspun Enterprises and Apco Infratech have emerged as the successful bidders for the two projects on the Delhi-Meerut Expressway…

By: Surya Sarathi Ray | December 29, 2015 12:42 AM

Welspun Enterprises and Apco Infratech have emerged as the successful bidders for the two projects on the Delhi-Meerut Expressway, which would be built through the hybrid annuity model in which the government would pay 40% of the project cost.

Road transport and highways ministry sources said Welspun quoted the lowest price for adding lanes along a 8.36-km stretch on the expressway offering to do the job for Rs 841.5 crore leaving Ashoka Concessionaires behind.
A joint venture between Apco Infratech and Chetak Enterprises emerged the winner for another 22.3-km project on the expressway quoting a bid of `1,057.6 crore more than what Ashoka

Concessions, Sadbhav Infrastructure and PNC Infratech had quoted.

The ministry of road transport and highways had invited bids for two of the three packages for the widening of the Delhi-Dasna-Meerut Expressway into six lanes. The widening of the road would decongest the stretch on which around 1,00,000 vehicles ply every day.

The hybrid annuity model allows the concessionaires to bear the balance 60% of the project cost through a combination of debt and equity.

NH 24: Elevated road will be built from UP Gate to Ghaziabad: VK Singh

Last Updated: Monday, September 8, 2014 – 00:47

Ghaziabad: Union minister VK Singh on Sunday said elevated road would be constructed from the UP Gate on the Uttar Pradesh-Delhi border to Meerut Mode (T-Point intersection) in Ghaziabad to ease traffic movement.

Singh, who represents Ghaziabad in Lok Sabha, said at a press conference here that the elevated road would be further extended up to Meerut.

He said Lieutenant Governor of Delhi Najeeb Jung had agreed to resolve the border area?jurisdictional disputes between the UP and Delhi authorities, and on widening of Pipeline Road.

He also said the Railway Ministry has given its nod for construction of Rail Over Bridge at Kot Gaon near M M H (PG) College. The construction will start within a span of two months, he added.

Singh, a former Army chief who won the last Lok Sabha polls on a BJP ticket, lauded?the development works done in his constituency in the first 100 days of the new government.


NHAI to offer six packages for Eastern Peripheral Expressway

Mansi Taneja  |  New Delhi 

September 11, 2014 Last Updated at 00:46 IST

To promote competition and thereby hasten projects, the National Highways Authority of India (NHAI) plans to split the Eastern Peripheral project expressway into six packages. This is part of a larger strategy under which two more expressways are likely to be bid out in a similar way.

NHAI has floated three separate bids of shorter stretches for the Eastern Peripheral, which is likely to cover 135 km between Sonipat in Haryana to Palwal in Uttar Pradesh, bypassing Delhi. “Offer for qualification for the three packages has been made. The three packages would be further broken into three,” said an official. Beside splitting the Eastern Peripheral Expressway worth Rs 3,500-4,000 crore into six, the Delhi-Meerut Expre-ssway worth Rs 6,500 crore might be split into three, the official added. Due to land acquisition issues, NHAI was also considering making the Delhi-Meerut Expressway (about 70 km) an elevated stretch.

  • NHAI to restructure Expressway projects to promote competition & fast-track execution of projects
  • Delhi-Meerut Expressway, for around 70 km, likely to be bid out in three phases as elevated stretch
  • Eastern Peripheral Expressway, around 135 km, to be bid out in six smaller stretches, bids already out as three parts
  • Vadodara-Mumbai Expressway, around 540 km, also to be bid out in three stretches, feasibility study going on currently

In order to deal with declining interest from private players to participate in the build, operate and transfer (BOT) mode, the government is increasingly shifting towards an EPC (engineering, procurement and construction) mode, wherein the government funds the project. BOT requires a private-sector developer to raise and invest money for the construction of roads at its own risk, while NHAI acquires land for the project.

This will be the second time the Delhi-Meerut Expressway and Eastern Peripheral would be coming up for bidding. This is time, it’s on the EPC mode.

Besides, a feasibility study on Vadodara-Mumbai Expressway for 540 km has also started.

“Efforts are on to put this project on bids in three phases. The first phase is expected to be bid out this financial year,” said the official cited above.

The project is estimated to cost Rs 8,000-10,000 crore. The process for restructuring as many as 25-30 projects, which have been stuck due to various reasons, has already started in NHAI. Many road projects are stalled by developers running short of cash and the government has recently allowed some developers to reschedule the payment of premiums.

Premiums are rescheduled when developers cannot service their debt, operating expenditure or pay NHAI.

During 2010-2012, developers had bid aggressively when the government awarded a record 147 road projects worth Rs 1.47-lakh crore. At that time, India’s economic growth was much higher but it slowed subsequently and input and inflationary costs have gone up since.

No bidders yet for Rs 6,500-crore Delhi-Meerut expressway project

Timsy Jaipuria | New Delhi | Published: Jul 23 2014, 02:56 IST

Summary Although five private players had filed a request for qualification (RFQ) for the 73-km, Rs 6,500-crore Delhi-Meerut expressway, none have come forward with requests for proposal (RFP).

Although five private players had filed a request for qualification (RFQ) for the 73-km, Rs 6,500-crore Delhi-Meerut expressway, none have come forward with requests for proposal (RFP).FE had earlier reported that lack of investor interest has forced the National Highway authority of India (NHAI) to opt for the engineering, procurement and construction (EPC) mode for the R6,290-crore Eastern Peripheral Expressway (EPE) project. The authorities are, however, yet to take a call on whether the EPC mode should be adopted for Delhi-Meerut expressway also.‘‘Private consortia, including those of Srei Infrastructure, Sadbhav Infrastructure and Indus Concessions and also Uniquest Infra and IL&FS, had expressed their interest only during the first RFQ stage for the expressway. Of these, Sadbhav, Uniquest Infra, and Indus consortium qualified for the sector stage but have not put in RFPs,’’ a senior NHAI official said. The government was expecting a premium in the project.

The proposed expressway, when completed, will allow commuters to reach Meerut from the capital in 45 to 60 minutes and cut travel time to both Haridwar and Dehradun by almost an hour. This was the first bid launched where NHAI had extended the timeline to 90 days as against a traditional bidding time of 45 days.

Delhi-Meerut expressway is one of seven such projects, all on the public-private-partnership (PPP) model, entailing investment of over

R16,000 crore which are on the priority list of prime minister Narendra Modi.

Senior officials of NHAI and the road transport ministry will meet with qualified RFQ bidders before they firm up any future plan for rebidding, sources said.

‘‘The real challenge is to get bidders for the project. Already a decision has been taken to award EPE on the EPC mode, but given the financial constraints, it will be tough for NHAI to award the project also on EPC,’’ said a government official.

The proposed expressway will connect Nizamuddin Bridge and Dasna in Ghaziabad (NH-24) to Meerut bypass. The stretch from NH-24 up to UP Gate will be widened to 14 lanes from the present eight, the road between UP Gate and Dasna will be eight-laned. The next phase of the expressway will be built on a new alignment from Dasna to Meerut, a six-lane stretch joining Meerut bypass.

Govt scouts players for Rs. 6,500cr expressway

27 Jul 2014

Even after five private players filing a request for qualification (RFQ) for the 73-km long Rs 6,500cr Delhi-Meerut expressway in the recent past, none of them so far come forward with requests for proposal (RFP). Private consortia, including Srei Infrastructure, Sadbhav Infrastructure and Indus Concessions and Uniquest Infra and IL&FS, had expressed their interest only during the first RFQ stage for the expressway. Of these, Sadbhav, Uniquest Infra, and Indus consortium qualified for the sector stage but have not put in RFPs, said official sources, adding that the government is expecting a premium in the project. Once completed the expressway will allow commuters to reach Meerut from the capital in 45 to 60 minutes and cut travel time to both from Haridwar and Dehradun by an hour. This was the first bid launched where NHAI had extended the timeline to 90 days as against a traditional bidding time of 45 days. Delhi-Meerut expressway is one of seven such projects, all on the public-private-partnership (PPP) model, entailing an investment of over Rs 16,000cr which are on the priority list of prime minister Narendra Modi, sources said.

Adding that top brass of NHAI and the road transport ministry will meet with qualified RFQ bidders before firming up any future plan for rebidding. In fact, the lack of investors’ interest has forced the National Highway authority of India (NHAI) to opt for an engineering, procurement and construction (EPC) mode for the Rs. 6,290cr Eastern Peripheral Expressway (EPE) project. The authorities are, however, yet to take a call on whether the EPC mode should be adopted for Delhi-Meerut expressway also. ‘The real challenge is to get bidders for the project. Already a decision has been taken to award EPE on the EPC mode, but given the financial constraints, it will be tough for NHAI to award the project also on EPC. The expressway in question will connect Nizamuddin Bridge and Dasna in Ghaziabad (NH-24) to Meerut bypass. The stretch from NH-24 up to UP Gate will be widened to 14 lanes from current eight, the road between UP Gate and Dasna will be eight-laned. The next phase of the expressway will be built on a new alignment from Dasna to Meerut, a six-lane stretch joining Meerut bypass.

Widen NH-24 to eight-lane: Akhilesh to PMO

Friday, 28 December 2012 23:42

Deepak Kumar Jha | New Delhi

With rampant commercial and residential activities clogging National Highway-24, Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav has urged the PMO and the Road Transport and Highways Ministry to modify the proposed six-laning of NH-24 to eight lanes between Delhi to Lucknow.

In his letter to the authorities, Yadav pointed point that it would help the commuters of his State as well as those from Delhi and Uttarakhand. Besides asking for Rs350 crore for re-modification of NH-24, Yadav has also sought assistance of Rs1,000 crore for upgradation of the deplorable sections of highways crisscrossing the State. In his mega road infrastructure plan, he has also sought funding for 640-km UP-Nepal road project. Sources said that the PMO convened a meeting in this regard on Friday with the MoRTH authorities to discuss the demand of the UP Chief Minister.

“NH-24 stretch on Delhi-Dasna-Hapur-Lucknow is currently being converted to six lanes from the existing four lanes. But as of now there is a lot of congestion on the road and due to the growing traffic even the six-lane NH will not solve the purpose. Therefore the proposed six lanes should be changed to eight lanes considering the fact that this will also help commuters from Delhi and other neighbouring States. The cost of the project can be estimated worth Rs350 crore,” Yadav said in his letter to the PMO and MoRTH early this month.

The NH 24 is facing serious pressure due to a series of existing residential and proposed commercial projects. The widening of this road stretch will also enable motorists to drive straight to Corbett National Park and Nainital in the Uttrakhand.

The work of widening and strengthening of NH-24 has been going on for a while and four-laning of the UP-Delhi border to Hapur has already been completed. According to NHAI officials, the work of widening the stretches from Hapur to Moradabad and Sitapur to Lucknow under NHDP,  is in progress. The remaining stretch of the Moradabad-Bareilly-Sitapur section of the NH-24, included under NHDP Phase III-B, is also being widened.

“The 28-km four-lane stretch from the Ghaziabad border of Dana is said to be one of the most congested NH corridors in the country in view of traffic problems faced by residents of Indirapuram and Noida.” “…Five underpasses at regular intervals have already been cleared and this particular stretch will also be made signal free,” said a MoRTH official.

Realising the need for a proper road infrastructure for an over-all socio-economic development of the State, the UP Chief Minister has sought assistance of Rs 1,000 crore to refurbish the dilapidated highways in the State. Yadav mentioned that he has sent several reminders, but the authorities ignored them. He has suggested the PMO and MoRTH to involve the road-making agency, NHAI, and convene an urgent meeting to sort out the problem.

The UP Government also apprised the Centre that the Home Ministry’s approved 640-km Indo-Nepal road connectivity project needs to be re-looked as the flood plain area and Terai region will need sufficient funds to put the road in place. According to an estimate of the State Government, it will need another Rs 2,680 crore along with Rs 1,621 crore for the total stretch.

NH-24 to soon get a breather after widening of turn

TNN Dec 27, 2012, 02.19AM IST

NOIDA: Offering respite to thousands of commuters who travel from areas like Hapur, Vijay Nagar and Indirapuram in Ghaziabad via the Model Town crossing along NH-24, the Noida Authority has decided to widen the left turn towards Sector 63 in Noida by nine metres.

The decision has come in the wake of regular traffic snarls at the Model Town crossing, especially during peak hours.

The current two-lane road at Sector 63 will be widened by nine meters and work will be completed by February 15, said the chief maintenance engineer, Noida Authority, A K Goel. The Authority’s move will benefit over 50,000 commuters who use the stretch every day.

Traffic on either side of the NH-24 that moves in two lanes each faces regular snarls. The situation gets worse when the traffic coming from Vijay Nagar side merges at the CISF cut with the traffic coming from Indirapuram. This merger of traffic leads to constant jam on the 150m-long stretch between the CISF cut and Model Town crossing. So, even those commuters who require to enter Noida via the free left turn at Sector 63 near the Model town crossing get stuck in jams.

While the Noida Authority and Ghaziabad Development Authority are working together on plans, such as constructing an underpass and widening NH-24 to rid the entire stretch of traffic snarls, considering that these plans will take some time to materialize it has been decided to widen the road at the left turn to provide immediate relief to commuters.

“The expansion plan of the highway is yet to materialize so we are trying our best to regulate traffic flow at busy stretches,” said Goel.

The Authority is also considering a proposal to widen several more left turns at busy junctions across the city. These include the left turn at Khoda, near the Noida Stadium, from Metro Hospital towards Sector 10-11, the left turn for traffic from the Sector 12 area moving towards Sector 56 and the turn at the Indian Oil roundabout in Sector 2 that leads towards the Sector 15 Metro station. All these stretches witness heavy traffic flow and constant snarls through the day.

यूपी गेट टु डासना : 8 लेन हो तो बढ़ेगी स्पीड

Oct 23, 2012, 08.00AM IST

एनएच-24 पर ट्रैफिक जाम की समस्या दूर करने के लिए इसे चौड़ा करने के साथ एलिवेटिड रोड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही अंतिम फैसला किया जाएगा।

संतोष यादव

वीसी, जीडीए

रोड को फोर के बजाय आठ लेन करने का प्रस्ताव भेजा गया है। नीचे की रोड लोकल ट्रैफिक के लिए और एलिवेटिड रोड लॉन्ग रूट के वीइकल्स के लिए रखने का सुझाव दिया गया है।

ए. के. सिंह

इग्जेक्यूटिव इंजीनियर


प्रमुख संवाददाता॥ गाजियाबाद

यूपी गेट से डासना तक के 22 किमी. के रास्ते में तीन अंडरपास खुलने और दो कट चौड़े होने से ट्रैफिक कुछ स्मूद हुआ है, लेकिन अब भी पीक ऑवर यानी सुबह और शाम के समय इस रोड पर भीषण जाम लग जाता है और मिनटों का रास्ता घंटों में तय होता है।

आठ लेन जरूरी

ट्रैफिक के जानकारों का कहना है कि जब तक इस रोड को आठ लेन चौड़ा नहीं किया जाएगा और एलिवेटिड रोड नहीं बनेगी, तब तक जाम का इलाज नहीं होगा। पीडब्ल्यूडी के इग्जेक्यूटिव इंजीनियर ए. के. सिंह का कहना है कि इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

यूपी गेट से डासना तक की प्रॉब्लम

ट्रैफिक पुलिस की एक सर्वे रिपोर्ट बताती है कि इस रूट पर रोज साढ़े तीन लाख से चार लाख गाडि़यां गुजरती हैं। दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक 12 लेन से आता है और यूपी में आते ही इसे फोर लेन से गुजरना पड़ता है। नतीजतन 60 से 70 किमी. प्रतिघंटे की रफ्तार से आने वाले वीइकल्स की स्पीड पीक ऑवर में छह से आठ किमी प्रतिघंटा तक रह जाती है।

क्या है दिक्कत

रोड को चौड़ा करने में सबसे ज्यादा परेशानी एनएच-24 के दोनों ओर बनी नोएडा और इंदिरापुरम की कई अवैध कॉलोनियां हैं। साल 2010 में जिला प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों को तोड़ने भी प्रयास किया, लेकिन हजारों लोग विरोध पर उतर आए। इसके बाद प्रशासन ने इन कॉलोनियों में बुलडोजर चलाने का विचार छोड़ दिया।

सीएम ने लिखा पत्र

एनएच -24 पर जाम दूर करने के लिए यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री सी . पी . जोशी को लेटर भी लिखा है।

नए अंडरपास और कट से लाभ

काला पत्थर अंडरपास : 7.5 लाख रुपये की लागत से तैयार इस अंडरपास से इंदिरापुरम क्षेत्र के जो लोग नोएडा जाना चाहते हैं , वे एनएच -24 के जाम में फंसे बिना गुजर सकते हैं।

सीआईएसएफ अंडरपास : इंदिरापुरम की ओर से आने वाले लोग एनएच -24 पर आने के बजाय सीधे नोएडा -58 जा सकते हैं।

एबीईएस अंडरपास : इसके बनने से विजय नगर ग्रेटर नोएडा की ओर जाने के लिए वीइकल्स को यू – टर्न नहीं लेना पड़ता है।

डायमंड टी – जंक्शन : इसके चौड़ा होने से दिल्ली और डासना के बीच गुजरने वाले वीइकल्स को कविनगर ( गाजियाबाद ) की ओर से आने वाली गाडि़यों से बचने के लिए अपनी स्पीड कम नहीं करनी पड़ती है और वे सीधे चले जाते हैं। कविनगर से आने वाले वीइकल्स डासना की ओर जाने के लिए किनारे से मेन रोड पर पहंुच जाते हैैं।

विवेकानंद नगर कट : इसके चौड़ा होने से वीइकल्स जाम में नहीं फंसते हैं।

NH-24 decongestion hits roadblock

TNN | Oct 23, 2012, 03.57AM IST

NOIDA: The Noida Authority’s plan to streamline traffic movement from Noida to NH-24 via Sector 62 and towards Delhi and Ghaziabad seems to have hit a roadblock. The Authority, which is constructing an underpass near the Model Town police chowki and four cloverleaves along NH-24, is yet to get a written approval from the CISF for the cloverleaves. The CISF has a camp close to the spot proposed for the cloverleaves and owns part of that land. For the construction work to begin, the Authority and the CISF authorities need to complete a joint survey of the proposed spot.

However, the survey has been delayed on two previous occasions since the Authority and CISF officials could not agree on a schedule.

The Noida Authority has already finalized financial and technical bids for construction of the underpass at the Model Town crossing on NH-24 that aims to decongest the stretch between Noida and Ghaziabad on the highway. As per the initial plan, construction work on the project was to have already begun. A consultant has also been appointed by the Authority already to chalk out the plans along with the National Highways Authority of India (NHAI).

However, the Authority has now sent details of the underpass and the cloverleaves to the CISF officials and hopes to schedule the joint survey soon. “All planning, design and tender formalities for the underpass are already complete. Tender formalities for the cloverleaves can be completed only after the joint inspection. We could not inspect the spot on the previous two occasions as the CISF authorities were busy at the time but we hope to wrap it up next week. Construction work on the complete project should begin latest by November this year,” an Authority official said.

In a bid to regulate traffic on the NH 24-Model town crossing, the Authority has decided on the four loops, two on either side of the national highway, to ensure that all commuters on the NH-24 can avoid traffic snarls. It has also planned to construct a roundabout just ahead of the Model Town crossing (at the expo centre crossing near the Sector 62-63 service lane).

Of the two loops that will be made for commuters going towards Ghaziabad, one is proposed to be constructed on land belonging to CISF. “While CISF has granted an in-principle approval for the project, the Authority will only be able to get the land transferred after the joint survey and a written approval from CISF,” the Authority official said.

जनसुविधाओं की सौगात, जनता को राहत

Updated on: Tue, 09 Oct 2012 07:14 PM (IST)

वरिष्ठ संवाददाता,गाजियाबाद :

मंगलवार को महानगर की जनता के लिए सुविधाओं की सौगात लेकर आया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की एक साथ आठ जनसुविधाओं का लोकार्पण सपा के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद प्रो. राम गोपाल यादव ने किया। इससे सबसे बड़ी राहत राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 24 पर लगने वाले जाम से मिलेगी। दो स्थानों पर टी जंक्शन दुर्घटना को रोकेंगे तो वैशाली सेक्टर चार मेट्रो स्टेशन के पास बना एफओबी लोगों को व्यस्ततम सड़क पार करने में मददगार साबित होगा।

-काला पत्थर अंडरपास

इसका निर्माण क्रासिंग प्रोपर्टी एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ने कराया है। इस पर कुल खर्च 63 लाख रुपये आया है।

लाभ : इसके बनने से राजमार्ग-24 से वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। इंदिरापुरम से नोएडा जाने वाले और नोएडा से इंदिरापुरम आने वाले वाहनों को आसानी होगी। लोगों को जाम में फंसने से राहत मिलेगी।

सीआइएसएफ अंडरपास-

इसका निर्माण भी क्रासिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ने कराया है। इस पर कुल 95 लाख रुपये का खर्च आया है।

लाभ : इंदिरापुरम से नोएडा जाने के लिए एनएच 24 पर दांये या बांये ओर जाकर नोएडा में प्रवेश मिलता था। एनएच पर लगने वाला जाम जहां इससे कम होगा। इंदिरापुरम क्षेत्र से सीआइएसएफ के बराबर से आसानी से नोएडा सेक्टर 63 पहुंच सकेंगे। यह मार्ग एक तरफा है। नोएडा की ओर से वाहनों का प्रवेश निषेध है।

एबीईएस अंडरपास

एबीईएस इंजीनियरिंग कालेज के पास बने अंडरपास की लागत 50 लाख रुपये है। इसका निर्माण अंसल प्रोपर्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर ने कराया है।

लाभ : लालकुआं से नोएडा एक्सटेंशन की ओर जाने वाले वाहन सर्विस लेन से नीचे उतरकर अंडरपास से ग्रेटर नोएडा की ओर निकल जाएंगे। इससे राजमार्ग पर अनावश्यक जाम नहीं लगेगा। 45 मीटर चौड़े इस मार्ग से आसानी से नोएडा या क्रासिंग की तरफ जाया जा सकता है।

विवेकानंदनगर टी जंक्शन

इसका निर्माण उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स ने किया है। इसके निर्माण में 60 लाख रुपये खर्च हुए है।

लाभ : इसके बनने से विवेकानंद नगर फ्लाईओवर से उतरकर वाहन सीधे राजमार्ग 24 पर पहुंचे जाएंगे। टी जंक्टशन से हापुड़ और दिल्ली जाने वाहन सीधे राजमार्ग पर चढ़ जाएंगे। उन्हें घूमना नहीं पड़ेगा। यहां पर हापुड़ की तरफ जाने के लिए अतिरिक्त लेन का निर्माण किया गया है। इससे जाम से भी राहत मिलेगी।

डायमंड टी जंक्शन

इसका निर्माण उप्पल चड्डा हाईटेक डेवपलर्स ने एक करोड़ रुपये की लागत से किया है।

लाभ : इसके बनने से हापुड़ जाने वाले वाहन चार सौ मीटर लेन की अतिरिक्त सड़क से सीधे निकल जाएंगे। इससे उन्हें रुकना नहीं पड़ेगा। साथ ही हापुड़ से दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए एक अतिरिक्त लेन का निर्माण किया गया है।

बम्हैटा अंडरपास

इसका निर्माण अग्रवाल एसोसिएट्स ने 15 लाख की लागत से कराया है।

लाभ: इससे बम्हैटा गांव जाने वाले ग्रामीणों को राजमार्ग 24 पर नहीं चढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र से दिल्ली जाने वाले वाहन अंडरपास से सीधे एनएच 58 पर जा सकेंगे।

वैशाली एफओबी

वैशाली सेक्टर-चार में मेट्रो स्टेशन के पास फुटओवर ब्रिज का निर्माण जीडीए ने ढाई करोड़ की लागत से कराया है।

लाभ : इस एफओबी के बनने से अतिव्यस्त लिंक रोड (एनएच 58) को पार करने में आसानी होगी, जबकि मेट्रो स्टेशन के बाहर लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी।

राजनगर हरित पट्ट्टी

राजनगर सेक्टर सात में सेंट्रल पार्क के साथ हरित पट्ट्टी का निर्माण तीस लाख की लागत से किया गया है। यहां से जीडीए ने सिंचाई विभाग के गोदाम व नर्सरी को हटाया है तथा सेंट्रल पार्क का रूप दिया है। साथ ही पार्क 22 एकड़ में हो जाएगा।

लाभ : इसके बनने से पाश कालोनी में लोगों को स्वस्थ वातावरण के साथ पर्यावरण अच्छा मिलेगा।


एनएच-24 चौड़ीकरण पर सीएम का दखल

Story Update : Monday, October 01, 2012    12:44 AM

गाजियाबाद। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एनएच-24 चौड़ीकरण की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री सीपी जोशी को पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में हाईवे चौड़ीकरण और एलिवेटेड प्रोजेक्ट को अलग करने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि यदि केंद्र सरकार को आर्थिक समस्या आड़े आ रही है, तो मंत्रालय एनएच चौड़ीकरण की एनओसी दे, प्रदेश सरकार अपने खर्च पर कार्य करवा लेगी।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जीडीए उपाध्यक्ष के अनुरोध पर यह कदम उठाया है। जीडीए उपाध्यक्ष ने एनएच-24 चौड़ीकरण को लेकर हुई बैठक में तय एजेंडे के मिनट मंत्रालय द्वारा बदलने की जानकारी शासन को दी थी। 25 जून को एनएच-24 चौड़ीकरण के लिए केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी की अध्यक्षता में केंद्रीय राज्यमंत्री जतिन प्रसाद, जीडीए, नोएडा, एनएचएआई अधिकारियों की बैठक हुई थी। 8 अगस्त को बैठक के मिनट मंत्रालय ने जारी किए। इसमें हाईवे को 6 लेन चौड़ा करने पर सहमति बनी थी। मंत्रालय ने नया प्रस्ताव दिया था कि एनएच-24 चौड़ीकरण और प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का निर्माण एक साथ किया जाएगा। जीडीए और नोएडा ने आपत्ति जताते हुए मंत्रालय को पत्र भेजा था।

जीडीए उपाध्यक्ष संतोष यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हाईवे चौड़ीकरण को गंभीरता से लेते हुए मंत्रालय को पत्र भेजा है। पत्र में चौड़ीकरण और एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट को अलग करने की बात कही गई है।

एनएच-24 पर एक नजर

– यूपीगेट से डासना तक लंबाई 20.28 किलोमीटर

– 2010 की डीपीआर के मुताबिक 6 लेन चौड़ीकरण की कुल लागत करीब 128 करोड़ रुपये। वर्तमान लागत करीब 148 करोड़।


NH-24 widening meets roadblock

Vandana Keelor, TNN Sep 10, 2012, 01.01AM IST

NOIDA: Widening of the NH-24 between the Delhi-Uttar Pradesh border and Dasna in Ghaziabad into a six-lane corridor — for which tenders were to be released in July — has encountered another roadblock. In a communication sent to both the development authorities of Noida and Ghaziabad, the surface transport ministry has conveyed that the widening of the stretch and construction of an elevated road will be undertaken at the same time.

Opposed to this, both Noida Authority and Ghaziabad Development Authority have jointly written to the ministry voicing their concerns at the proposal. The authorities have said that the highway would experience heavy traffic congestion for several months if construction for both projects starts at the same time.

As per Noida Authority officials, a letter was sent on Friday to the ministry signed by the chiefs of Noida and Ghaziabad, shooting down the proposal and communicating their misgivings about the dual project plan. “After a meeting on June 23 with the road transport and highways minister, CP Joshi, the widening of NH-24 was sanctioned,” said AK Goel, chief maintenance engineer (civil), Noida.

“It was decided that before anything else, the stretch would be widened to ease traffic congestion on the highway. We received the minutes of this meeting on August 6, but an entirely different plan was outlined. The minutes indicated that both the projects — widening and elevated road — were to be undertaken together,” Goel said.

“Considering the heavy traffic that uses the stretch daily, it would be disastrous to start both the projects at the same time. We have proposed that widening of the 21km stretch be taken up independently of the elevated road project,” Goel added.

Complaints of major traffic jams during morning and evening peak hours are constantly being received by the two authorities. The four-lane road from Ghaziabad border to Dasna is one of the most congested highway corridors in the country. At present, the stretch witnesses long traffic snarls. As per an estimate, over 1.5 lakh commuters use this stretch daily.

Though the widening plan was conceived almost six years ago, it did not take off. Due to traffic congestion on UP border-Dasna stretch, the exercise to develop it as a six-lane route was re-started three years back. After several flip-flops, in April this year, the highways ministry proposed to carry out the widening work on contract and a tender was also floated, but the plan was scrapped later. NHAI then proposed to widen this portion as part of the Delhi-Meerut expressway project on build, operate and transfer mode. In that case, private developers would have financed the entire project.

In July, tenders for the proposed widening project estimated to cost Rs 150 crore were released and the bidder was to be finalized. Earlier, Noida Authority had also proposed an elevated road at a cost of Rs 4,650 crore to be built on a 31km stretch from UP Gate to Dasna to ease traffic problems. About 10km road of this will pass through Noida.

The elevated road would solve the congestion problem that plagues the highway, an important link for Noida, Ghaziabad and Delhi commuters. As per initial estimates, Rs 150 crore per kilometre was to be spent on construction of the elevated road.


Work to widen NH-24 to eight lanes has been expedited.This will improve connectivity between Delhi and several parts of Ghaziabad and Noida drastically,which in turn will boost the real estate development


The National Highway 24,between Delhi border and Dasna,is to be widened into an eight-lane corridor at a cost of Rs 150 crore.Development agencies like the GDA (Ghaziabad Development Authority),the Noida authority and the National Highways Authority of India (NHAI) have already approved the project.The widening of the 21km stretch from UP Gate to Dasna,which is used by over 2 lakh vehicles on weekdays,will bring relief to commuters who often get caught in long traffic jams.The widening of NH-24 is expected to considerably boost the development of real estate along the project area.Keeping the future developments and high appreciation in mind,real estate developers and development authorities are planning for mega housing projects on this stretch.

Other infrastructural projects for easing traffic congestions along internal roads and important crossings in the areas along this stretch of the NH-24 are in an advanced plan stages of the UP government and the NHAI.

The important T-point connecting NH-24 and Dabur Chowk,some of the ‘chaurahas'(crossing) where local traffic is highly congested at peak hours like Kala Pathar,Abhay Khand and CISF Cut are being renovated.

Sanjiv Saran,the chief executive officer of the Noida authority,says: “Once we complete the widening of the NH-24,connectivity between Delhi and several parts of Ghaziabad and Noida will improve drastically.The expansion of NH-24 is our top priority.Given the traffic load on this stretch,we are going all out to expedite the project.”

After the widening,an additional 3.5metre-lane will be available on either side of the carriageway.Five underpasses are planned at regular intervals to make traffic between Noida and Indirapuram smooth and avoid the NH-24 altogether.

The NH-24 starts from Nizamuddin in Delhi and goes up to Lucknow via Hapur,Moradabad,Bareilly and Sitapur.The stretch between Nizamuddin bridge and Indirapuram is one of the busiest during peak hours.

Two years ago,the daily traffic movement on this stretch was nearly 1.4 lakh passenger car units (PCUs).A traffic survey by Rites in 2008 showed that vehicular growth on this stretch has increased by almost 200% more than the highway’s capacity.


The UP Awas Vikas Parishad has launched a highrise residential township project Siddharth Vihar Yojna on NH-24,across Hindon and adjacent to Antriksh Sanskriti,a joint venture of Raksha Vigyan Society.UP Awas Vikas Parishad has acquired 700 acres,out of which 10 acres has been earmarked for Siddharth Vihar Yojna.The project is divided up into Ganga,Yamuna and Hindon Enclave.

Siddharth Vihar Yojna will be a good alternative to the crowded Delhi region.The proposed Metro station at CISF and the widening of NH-24 will provide direct access to the township.

Apart from UP Awas Vikas Parishad,private builders like Antriksh,Aditya,Ashiyana,Landcraft,Ansal Housing,Mahagun,Wave City,etc,have already launched projects along the NH-24.It was Crossings Republik that started the real estate revolution on NH-24.Since then several good townships have come up or are being constructed here like Landcraft Golf Link on 92 acres,Wave City on 4,500 acres and Antriksh has launched Antriksh Sanskriti.

Landcraft Developers is building Landcraft Golf Link.All these projects are adjacent to Columbia Asia Hospital (one of the biggest hospital chains in India,Malaysia,Vietnam,and Indonesia) and in close proximity to Raj Nagar,Kavi Nagar and Shastri Nagar.The proposed Metro station at Mehrauli will be directly linked to these developments.Leading schools and colleges like Ryan International,Silver Line School,Gurukul School,ABES Engineering College,SIMS Management College,AKG Engineering College,New Era College,etc,are also in the vicinity.


Keeping the future developments and high appreciation in mind,real estate developers and development authorities are planning for mega housing projects on this stretch

जाम मुक्त कराने की ओर बढ़े कदम

Apr 14, 01:04 am

नोएडा, संवाददाता : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (एनएच-24) को जाम मुक्त

करने की कवायद में प्राधिकरण एक कदम और आगे बढ़ गया है। नोएडा क्षेत्र

में एनएच पर पड़ने वाले तीन तिराहों को ट्रैफिक सिग्नल मुक्त करने के लिए

आठ कंपनियां आगे आई हैं। प्राधिकरण ने यह कवायद 27 मार्च को परियोजना के

लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआइ) की निविदा जारी कर शुरू की थी। ईओआइ

के तहत आवेदन करने वाली आठ कंपनियों में से किसी एक का चयन कर इस

परियोजना का कंसल्टेंट नियुक्त किया जाना है।

प्राधिकरण परियोजना की कंसल्टेंट बनने के लिए आगे आई आठ कंपनियों के बीच

सोमवार को प्री-बिड मीटिंग करेगा। इसके बाद 26 अप्रैल को इन कंपनियों की

तकनीकी बिड खोल सभी का प्रेजेंटेशन देखा जाएगा। तकनीकी बिड में चयनित

कंपनियों के बीच वित्तीय बिड खोल सबसे उपयुक्त कंपनी का चयन होगा।

प्राधिकरण का प्रयास है कि कंसल्टेंट नियुक्त करने की सारी प्रक्रिया

अप्रैल में ही पूरी कर ली जाए, ताकि वह जल्द से जल्द परियोजना को मूर्त

रूप देने के लिए काम शुरू कर सके।

नोएडा प्राधिकरण के मुख्य परियोजना अभियंता संतराम सिंह ने बताया कि

एनएच-24 पर नोएडा क्षेत्र में पड़ने वाले खोड़ा, मॉडल टाउन और छिजारसी

तिराहे को सिग्नल फ्री करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया जाना है।

फिलहाल यह निर्धारित नहीं है कि तीनों स्थान पर अंडरपास बनेगा या

फ्लाईओवर। इसकी योजना कंसल्टेंट एजेंसी, तीनों जगह का विस्तृत अध्ययन कर

के तैयार करेगी। कंसल्टेंट के लिए जारी ईओआइ में राष्ट्रीय राजमार्ग

विकास प्राधिकरण (एचएचएआइ) की उस प्रस्तावित योजना का भी जिक्र किया है,

जिसके तहत एनएच को 14 लेन किया जाना है। चयनित कंसल्टेंट को इसे ध्यान

में रखकर सिग्नल फ्री इंटरसेक्शन की योजना तैयार करनी होगी।

ज्ञात हो कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में वाहन चालक एनएच के जरिए नोएडा-

गाजियाबाद के बीच सफर करते हैं। एनएच संकरा होने की वजह से यातायात का

दबाव बढ़ते ही इस पर भीषण जाम लग जाता है। इससे निजात दिलाने के लिए

चुनाव पूर्व नोएडा व गाजियाबाद प्राधिकरण ने एनएचएआइ के साथ कई बार बैठक

की थी। चुनाव से पहले नोएडा व गाजियाबाद ने विकल्प तलाशने के लिए यूपी

गेट से लाल कुआं तक एनएच का विस्तृत सर्वे भी किया था। इस बीच आचार

संहिता लागू होने की वजह से निविदा जारी नहीं की गई थी। अब प्रदेश में

चुनाव संपन्न होने के बाद सरकार गठित हो चुकी है, लिहाजा प्राधिकरण ने एक

बार फिर एनएच पर जाम की समस्या को खत्म करने की पहल जोर-शोर से शुरू की



8-lane corridor planned on Delhi-Dasna stretch of NH-24

Dipak K Dash, TNN | Apr 13, 2012, 05.22AM IST

NEW DELHI: After several flip-flops on the widening of the Delhi border-Dasna stretch on NH-24, the road transport and highway ministry has finally moved the proposal to convert it into an eight-lane corridor. The ministry has proposed to fund the project and the work would be awarded in six to eight months.

The widening of the 20km corridor, which is used by over 2 lakh vehicles on a weekday, will bring relief to commuters who often get caught in long jams. The ministry moved the plan after a high-level meeting, which was presided over by minister of state Jitin Prasada, in the last week of March. “We have asked NHAI to exclude this stretch from the Meerut Expressway project, so that work can start soon. We had been receiving complaints of major traffic jams during morning and evening peak hours,” Prasada told TOI.

Though the highway ministry had originally proposed to carry out the work on contract and a tender was also floated, the plan was scrapped later. NHAI had proposed to widen this portion as part of the Delhi-Meerut expressway project on build, operate and transfer (BOT-toll) mode, said a source. In that case, private developers would have financed the entire project.

“Since NHAI said the expressway project might take time, the Delhi-Dasna stretch widening will not be carried out as part of this project. We have to address the problems faced by commuters on priority, and cannot wait for the project to take off,” said Prasada. The move will also be viewed favourably by commuters as they won’t have to pay toll for using the state-funded road. The stretch between the Nizamuddin bridge and the Delhi border, which is also part of NH-24, has already been widened to eight lanes.

The NH-24 corridor between Delhi and Ghaziabad has several residential colonies, including Indirapuram, Vaishali, Vasundhara, Vijay Nagar, Kaushambi, Shipra Sun City and Sector-62 (Noida). People living in Ghaziabad have to travel to Delhi for work and studies. And this is the only corridor that provides connectivity between these colonies and central and south Delhi.

A 2008 study by RITES showed that NH-24 had the second highest traffic volume of all the roads providing connectivity to the capital. On an average, 1.57 lakh vehicles crossed the Nizamuddin bridge in 2007 and 80% of them were from outside Delhi.

Source: TOI

Authority sends list of projects to CM for approval

Vandana Keelor, TNN | Apr 13, 2012, 06.10AM IST

NOIDA: The Noida Authority on Thursday finalized a list of five

development projects that are linked directly to the daily needs of

the common man to be sent to the Uttar Pradesh chief minister Akhilesh

Yadav for approval. This step was taken after the CM defined

infrastructure as his top priority in a communique to the district


Authority officials said that the projects that have found their way

into the ‘priority’ list are those that are important for an overall

development of issues that affect the day-to-day lives of people of

Noida, including connectivity of roads, public transport, sanitation

and horticulture.

Detailing the five projects, the Authority officials informed that, of

the projects incorporated in the list, the one that takes precedence

is the extension of the existing Metro rail to make more areas of the

district. “We have already received the DPR for an extension route

from sector 32A to sector 62 and the Kalindi Kunj-Botanical Garden

route is also in the final stages,” said an official.

“With the new government keen on ensuring better connectivity across

the district, we have proposed more extension routes including

connecting it to each sector and also taking the Metro along the Noida-

Greater Noida Expressway towards Greater Noida,” he added.

A new bridge over the Yamuna for better Noida-Delhi connectivity is

next on the list of projects. An additional four lanes to the existing

ones are required to make it effective. “A new bridge at the Okhla

Barrage near Kalindi Kunj would help in decongesting the traffic along

the road, which connects to New Delhi and Faridabad,” an official


According to the list, other projects that Noida will soon boast of

include the Ganga Water Action Plan to bring clean water to the area

from the Dasna-Ghaziabad pipelines, an extensive greening plan with a

huge park in sector 91 and a strategy to decongest the NH-24 making it

into a signal-free route.

“The NH-24 link touches Noida, Ghaziabad and takes commuters to Delhi.

We have proposed that this stretch be widened without delay besides

constructing flyovers and underpasses along the highway to rid the

road of its traffic chaos,” said the Authority officer.

“We have finalized and completed the report after convening with our

planning and other department heads. On Friday, we will forward this

report to the CM’s office,” said an official. According to the

Authority, once they receive a formal nod from the CM, the projects

will be flagged off.

“The evaluation and feasibility will be worked out and the projects

will take off as soon as we receive the go-ahead,” said the official.…


हरियाली के साथ मिलेगी मेट्रो की सौगात

Apr 13, 01:01 am

नोएडा, संवाददाता : शहर का यातायात और परिवहन दुरुस्त करने के साथ हरियाली

बढ़ाना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। शासन से शहर की पांच प्रमुख योजनाओं की

मांगी गई जानकारी में प्राधिकरण ने इन्हीं चीजों को शामिल करते हुए

बृहस्पतिवार को जवाब भेज दिया है। शासन को सौंपी गई प्राथमिकता सूची में

मेट्रो विस्तार को सबसे ऊपर रखते हुए कुल पांच परियोजनाओं को शामिल किया गया


प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोएडा-ग्रेटर

नोएडा प्राधिकरण से उनके क्षेत्र में आम जनता से जुड़ी पांच महत्वपूर्ण विकास

योजनाओं की सूची मांगी थी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बुधवार को अपनी

प्राथमिकता सूची शासन को भेज दी। प्राधिकरण ने मेट्रो विस्तार को इस सूची में

सबसे ऊपर रखा है। बृहस्पतिवार को नोएडा प्राधिकरण ने भी शासन को अपनी

प्राथमिकता सूची भेज दी है। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य परियोजना अभियंता संतराम

सिंह ने बताया कि इस सूची में मेट्रो का विस्तार, कालिंदी कुंज के पुल को चौड़ा

करने की योजना, ग्रीन बेल्ट (हरित पट्टी) विकसित करना, राष्ट्रीय राजमार्ग

(एनएच) संख्या-24 पर सिंग्नल फ्री इंटरसेक्शन और शत-प्रतिशत गंगाजल की आपूर्ति

को शामिल किया गया है। नोएडा प्राधिकरण के कार्यवाहक चेयरमैन व सीईओ अनिल

राजकुमार ने बताया कि शासन को भेजी गई सूची में शामिल परियोजनाओं पर प्राधिकरण

पहले से ही काम कर रहा है। इनके पूरा होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी।

प्राथमिक सूची में शामिल परियोजनाएं

मेट्रो विस्तार : प्राधिकरण ने अपनी 173वीं बोर्ड बैठक में चार नए रूट पर

मेट्रो विस्तार को मंजूरी दी थी। ये रूट हैं सिटी सेंटर से एनएच-24, सेक्टर 71

चौराहे से सेक्टर 121 होते हुए बोड़ाकी, कालिंदी कुंज से बॉटनिकल गार्डन और

सेक्टर 94 व 124 के पास से सेक्टर-44 होते हुए सेक्टर-142 तक। इसके अलावा

सेक्टर- 32 से सेक्टर-142 व परिचौक होते हुए बोड़ाकी तक मेट्रो विस्तार पहले से

ही प्रस्तावित था। प्राधिकरण ने इन पांचों रूट पर मेट्रो विस्तार की समय सीमा

2016 तक निर्धारित की थी। प्राधिकरण ने इसके लिए दस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा

का बजट पहले ही आरक्षित कर लिया है।

शत-प्रतिशत गंगाजल : नोएडा प्राधिकरण ऐसा पहला विकास प्राधिकरण है, जिसने वर्ष

2060 तक जलापूर्ति का मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत शहरवासियों को

शत-प्रतिशत गंगाजल मुहैया कराया जाना है। प्रथम चरण (वर्तमान) में प्राधिकरण

48 क्यूसेक गंगाजल, भूमिगत जल में मिलाकर सप्लाई कर रहा है। इस वक्त चल रहे

दूसरे चरण में 80 क्यूसेक गंगाजल लाने की योजना है। इसके बाद सौ करोड़ रुपये की

लागत से शुरू होने वाले तीसरे चरण में 37.50 क्यूसेक गंगाजल शहर में लाया

जाएगा। शहर में भूमिगत जल काफी कठोर है। पीना तो दूर इससे कपड़े और बर्तन आदि

धुलने में भी परेशानी होती है।

सिग्नल फ्री एनएच-24 : राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम पिछले कई वर्षों से बड़ी

समस्या है। इससे नोएडा-गाजियाबाद के बीच सफर करने वालों को तो परेशानी होती ही

है, साथ ही मार्ग पर सीधे जा रहे वाहन चालकों को भी जाम का सामना करना पड़ता

है। नोएडा क्षेत्र में इस मार्ग पर तीन रेड लाइट हैं। इन रेड को बंद कर यहां

नोएडा-गाजियाबाद के बीच अंडरपास अथवा फ्लाई ओवर बनाना प्रस्तावित है। इसके लिए

कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए प्राधिकरण ने हाल ही में निविदा जारी की है।

कालिंदी कुंज पुल : नोएडा-दिल्ली के बीच ओखला बैराज पर बने कालिंदी कुंज पुल

को मौजूदा चार लेन (दोनों तरफ से) को बगल में नया पुल बनाकर कुल आठ लेन का

करना प्रस्तावित है। इस पर तीन सौ करोड़ रुपये खर्च होना प्रस्तावित है, जिसके

लिए डीपीआर तैयार की जा चुकी है। पुल संकरा होने की वजह से यहां आए दिन भीषण

जाम लगता है।

ग्रीन बेल्ट का विकास : प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2031 में, मास्टर प्लान

2021 के मुकाबले हरियाली का दायरा बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके

लिए नए सेक्टरों में चौड़ी ग्रीन बेल्ट विकसित करने के साथ पुराने सेक्टरों की

ग्रीन बेल्ट को सुदृढ़ करते हुए हरियाली को बढ़ाना शामिल है। इसके तहत

प्राधिकरण ने सेक्टर 91 में 20 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित लेजर पार्क

को भी शामिल किया है।

UP tells Noida to zero in on ‘top 5’ projects

Darpan Singh, Hindustan Times

Noida, April 11, 2012

The Samajwadi Party (SP) government in Uttar Pradesh has made it clear that development of Noida is top priority for the party.

The state government has asked the Noida authority to provide a list of five development projects which are linked directly to the common man and need

immediate attention from Lucknow as well as the local administration.

Authority officials said the focus would be on decongesting the national highway-24, a new bridge over the Yamuna for better Noida-Delhi connectivity, new Metro lines, a solid waste management plant, a modern sewage treatment plant, besides some flyover and underpass projects.

When Akhilesh replaced Mayawati as chief minister, there were apprehensions in certain quarters that Gautam Budh Nagar (home district of Bahujan Samaj Party chief and former CM Mayawati’s home district) comprising Noida and Greater Noida would lose the special status.

That the three assembly seats in the district did not elect even a single SP candidate in the recent assembly elections fuelled such feelings.

The apprehensions further grew when all top officials of the Noida authority – replacements for chief executive officer and chairman are yet to come – and the police/civil administrations were changed and the government began a review of all of Mayawati’s dream projects.

“But the new government clarified that electoral politics aside, there will not be any comprise with infrastructure development and quality of life in Noida,” said a senior authority official.

The scene in Greater Noida is not much different. “The chief minister has sought a report on all stuck infrastructure development projects, especially the one for Metro expansion,” said a Greater Noida authority official.

A Metro expansion has been planned from Noida to Greater Noida. A detailed project report (DPR) is also ready. “The new government has put the Greater Noida Metro project on top of its priority. Fund crunch would not be allowed to halt the project any more. If need be, we will seek assistance from the Noida authority,” said authority CEO Rama Raman.

The new industrial development commissioner of Uttar Pradesh, Anil Kumar Gupta, also recently visited Noida and asked senior officials here to accelerate the pace of development. He met officials of all the three industrial development authorities in Noida, Greater Noida and Yamuna Expressway and reviewed various development projects.

Areas of focus

–National highway 24: The link which touches Noida, Ghaziabad and takes motorists to Delhi, is highly congested and needs to be widened. Underpasses also need to be built.

–Construction of a bridge (addition of four lanes to the existing one) over the Yamuna. The Delhi-Noida connectivity project will be an alternative to DND toll flyway and will cost Rs. 300 crore.

–The city generates 400 tones of waste every day but a solid waste management plant is yet to be put in place. Disposal has meant throwing garbage in vacant areas and pits.

–The Noida authority has planned to use a modern technology for treatment of sewage water. Now, there will not be emission of harmful gases such as methane.

–The focus will also be on building new flyovers, underpasses, besides adding green cover in the city.

प्रोजेक्टों की फंडिंग के लिए पीएम से मिलेंगे सीएम

11 Apr 2012, 0900 hrs IST

विशेष संवाददाता ॥ लखनऊदिल्ली-एनसीआर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मंजूर करवाने को लेकर सीएम अखिलेश यादव 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात करेंगे। साथ ही इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से पर्याप्त धन मुहैया करवाने की मांग भी करेंगे। इस प्रोजेक्ट के साथ ही गाजियाबाद के यूपी गेट से डासना तक और वजीराबाद से डासना तक के 2 सड़क परियोजना के लिए भी केंद्र से सहायता मांगी जाएगी।सीएम के रूप में अखिलेश यादव की प्रधानमंत्री से यह पहली मुलाकात होगी। इस दौरान वे लखनऊ के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को शुरू करने एवं आर्थिक सहायता लेने का भी एक प्रस्ताव पीएम के सामने रखेंगे। इस प्रोजेक्ट में 12500 करोड़ रुपये में से 48 प्रतिशत धनराशि जापान इंटरनैशनल कोऑपरेटिव एजेंसी दे रही है। इसके अलावा आने वाली लागत की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी।

बताया जा रहा है कि मनमोहन सिंह और अखिलेश यादव की यह मुलाकात अकेले में होगी। दूसरी तरफ, दिल्ली में होने वाली इस मुलाकात पर सभी राजनीतिक दलों के साथ-साथ देश के नौकरशाहों की भी नजर लगी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूपी के प्रति केंद्र का भविष्य में कैसा रवैया होगा, यह इस मुलाकात की सफलता पर निर्भर करेगा।

25 करोड़ से महानगर होगा जाम मुक्त

गाजियाबाद, : अगले तीन माह में महानगर को जाम के झाम से मुक्त करने का गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने दावा किया है। इसके लिए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। एनएच-24 को जाम मुक्त करने के लिए जीडीए ने 10 करोड़ के एस्टीमेट तैयार भी कर लिए है। जीडीए सचिव सुभाष चंद्र उत्तम ने बताया कि 25 करोड़ रुपये खर्च कर पूरे महानगर को जाम से मुक्त किया जाएगा। इसके लिए तीन माह की समय सीमा तय की गई है और तेज-तर्रार अभियंताओं को प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए लगाया गया है।

महानगर में जाम की सबसे बड़ी समस्या है। एनएच-24, 91 और 58 महानगर से होकर निकलते है और तीनों पर जाम की भीषण स्थिति रहती है। जीटी रोड पर हिंडन नदी सबसे बड़ा जाम पाइंट है। इस नदी पर बढ़े हुए यातायात के भार को संभालने के लिए चार लेन के दो पुलों के अलावा तीसरा तीन लेन वाला पुल निर्माणाधीन है, जो जून तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा मेरठ की ओर जाने वाले यातायात के लिए करहैड़ा पुल भी निर्माणाधीन है। हालांकि इसे पूरा होने में अभी करीब आठ माह का समय लगेगा। इसके तैयार होने तक जीडीए ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर एक पान्टून पुल बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए सहारनपुर पीडब्ल्यूडी से पीपे लेने की बात भी हो गई है। जीडीए सचिव ने दावा किया है कि इसी माह पान्टून पुल बनकर तैयार हो जाएगा। हिंडन पुल पर तुरंत राहत के लिए मोहननगर से ही हल्के वाहनों को पान्टून पुल पर भेजा जाएगा।

इसी प्रकार एनएच-24 को जाम से मुक्त करने के लिए एबीईएस और छिजारसी के पास दो अंडरपास बनाए जाएंगे और विजयनगर रेडलाइट को फ्री करने के लिए एनएच-24 की चौड़ाई बढ़ाकर लूप तैयार किया जाएगा। इसके अलावा एनएच-24 से जुड़ने वाले सभी लिंक मार्ग लेफ्ट फ्री होंगे।

Source: Dainik Jagran

एप्रोच रोड कम करेगी एनएच-24 का प्रेशर

एनएच-24 पर ट्रैफिक के प्रेशर को कम करने के लिए यहां पहले से बने अंडरपासों के लिए एप्रोच रोड बनाई जाएगी। इसके अलावा संकरे टी-पॉइंट को चौड़ा किया जाएगा ताकि यातायात को स्मूद किया जा सके। यूपी गेट से सीआईएसएफ कट तक एनएच-24 पर तीन अंडरपास बने हुए हैं जिनमें से मात्र एक का इस्तेमाल हो पा रहा है। बाकी के दो अंडरपासों का इस्तेमाल करने के योग्य बनाने के लिए कितना खर्च होगा, इसके लिए जीडीए की ओर से इस्टीमेट बना लिया गया है। कुछ दिनों के बाद इन पर काम शुरू किया जाएगा। जीडीए के इग्जेक्युटिव इंजीनियर भूप सिंह ने बताया कि एनएच-24 से नोएडा, इंदिरापुरम और खोड़ा को जोड़ने के लिए पहले से बने दोनों अंडरपासों के लिए एप्रोच रोड बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इन कामों के लिए कुल 8.50 करोड़ रुपये का बजट बना लिया गया है।

शिप्रा मॉल के नजदीक अंडरपास

एनएच-24 पर शिप्रा माल के निकट बने अंडरपास का 24 घंटे इस्तेमाल होता है। नोएडा से इंदिरापुरम आने वाले या फिर गाजियाबाद की ओर जाने वाले इस अंडरपास का इस्तेमाल करते हैं। पीक आवर्स में इस अंडरपास पर लंबा जाम लगता है। अंडरपास दो लेन का है और आगे जाकर राइट टर्न भी नहीं लिया जा सकता है। नोएडा से इस अंडरपास तक आने वाले वाहनों के लिए सड़क चौड़ी है मगर इंदिरापुरम से जाने वाले वाहन चालकों को उतनी चौड़ी सड़कें नहीं मिल पाती हैं।

साईं मंदिर के निकट बना अंडरपास

साईं मंदिर के निकट बना अंडरपास तो पूरी तरह से बेकार पड़ा हुआ है। यहां से खोड़ा कॉलोनी का सीवर निकलकर इंदिरापुरम की ग्रीन बेल्ट में जमा हो रहा है। साईं मंदिर के पीछे तक गंदा पानी जमा हो चुका है। यदि यह अंडरपास यूज में आ जाए तो खोड़ा कॉलोनी से निकलकर सीधे एनएच-24 पर चढ़ने वालों को राहत मिलेगी। इससे एनएच-24 पर जो जाम लगता है उसमें भी कमी आएगी। खोड़ा के वाहन चालक सीधे इंदिरापुरम में आकर दूसरी जगहों को जा सकेंगे।

वैभव खंड के पास तीसरा अंडरपास

एनएच -24 पर बने वैभव खंड के निकट ही तीसरा अंडरपास बना हुआ है। यह सिंगल लेन का है , मगर एप्रोच रोड नहीं होने के कारण इसका किसी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। यदि इस अंडरपास के लिए एप्रोच रोड बन जाए तो खोड़ा के लोगों को सहूलियत हो जाएगी और एनएच -24 पर ट्रैफिक का प्रेशर कम होगा। प्रयोग में न होने के कारण इस अंडरपास के नीचे झाडि़यां उग चुकी हैं। लोगों ने यहां डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। इस अंडरपास के नीचे एप्रोच रोड बन जाए तो वाहन चालक इसका इस्तेमाल इंदिरापुरम , नोएडा और एनएच -24 पर चढ़ने – उतरने के लिए आसानी से कर सकते हैं।

जीडीए वीसी और एनएचएआई का दौरा

जीडीए के नए वीसी संतोष यादव और एनएचएआई की टीम ने कुछ दिन पहले एनएच -24 का दौरा किया था। उसके बाद निर्णय लिया गया कि एनएच -24 पर कुछ अंडरपास बनाए जाने की जरूरत है। यदि ये अंडरपास बना दिए जाए तो नोएडा , इंदिरापुरम और खोड़ा में जाने वाले वाहन चालकों का प्रेशर इस रोड पर कुछ कम हो सकेगा। उसके बाद ही पहले से बने अंडरपास को ठीक करने और नए अंडरपास बनाए जाने के लिए जीडीए की ओर से इस्टीमेट बनाया जा रहा है।

GDA makes plans for smooth traffic movement on NH-24

30 Mar 12

GHAZIABAD: The Ghaziabad Development Authority has finally been given a nudge by the state government to make commuting between the NCR and Delhi smoother. A new plan has been proposed to decongest the NH-24. A team of NHAI and GDA officials did a recce of the highway and decided to work on laying new service lanes and constructing underpasses to divert traffic for smooth movement of vehicles.

Giving details about the project, GDA vice chairman Santosh Yadav the authority will utilize existing underpasses at Shipra Mall and the carbon factory along NH-24 for diverting traffic. The authority has also proposed to build three new underpasses along the stretch from Lal Kuan to UP Gate, the locations of which would be soon decided. Besides, new service roads at Chhajarsi, CISF turn and Kalapathar would be constructed parallel to the highway to streamline traffic between Ghaziabad and Noida.

In addition to these, three foot overbridges (FOB) have been planned, each at district collectorate, Vijay Nagar and Khoda so that pedestrians do not face problems crossing the highway. Yadav said, “We have given a detailed presentation to NHAI regarding these proposals and they have agreed to all of them in principle.”

GDA has also invited suggestions from the public for better planning and implementation of policies. These suggestions will be shared through phone, mobiles phones and cyber space.

The authority also announced that allottees in various schemes can get their plots up to 300 sqm approved within a single working day. In addition, from next month, approval of building plans will also be done within a day.

Source: TOI

NH24 पर 7 अंडरपास, NHAI ने दी हरी झंडी

Mar 29, 2012, 09.00AM IST

किरणपाल राणा ॥ लाल कुंआ

एनएच 24 पर ट्रैफिक जाम से जूझने वालों के लिए यह उम्मीदों भरी खबर है। नैशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने जीडीए और नोएडा अथॉरिटी के प्रस्ताव के आधार पर यूपी गेट से विजय नगर बाईपास के बीच 7 अंडरपास बनाने को मंजूरी दे दी। एनएचएआई एक महीने के अंदर अंडरपास के डिजाइन फाइनल कर सकता है। इस प्रोजेक्ट के प्रभारी जीडीए के अधिशासी अभियंता ए.के. सिंह के अनुसार अगले दो महीने के अंदर अंडरपास बनाने का काम शुरू हो सकता है।

एक महीने मंे बनेगा डिजाइन

ए.के. सिंह के मुताबिक बुधवार को अंडरपास बनाने के संबंध में भूतल एवं परिवहन विभाग (दिल्ली) में बैठक हुई, जिसमें चर्चा के बाद एनएचएआई ने यूपी गेट से विजय नगर के बीच एनएच-24 पर 7 अंडरपास बनाने की मंजूरी दे दी। एनएचएआई का दावा किया कि अंडरपास का डिजाइन एक महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अंडरपास पर अपने वाले खर्च को एनएचएआई वहन नहीं करेगा। जीडीए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को खर्च में हिस्सेदारी करनी होगी।

क्या होगा फायदा

सीआरआरआई (सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट) की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक विजय नगर और इंदिरापुरम कॉलोनी के सामने एनएच 24 पर ट्रैफिक जाम का कारण ट्रैफिक दबाव और कट है। रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरापुरम के सामने इस रोड पर 1 लाख 35 हजार वाहन गुजरते हैं। इनके अलावा 25 हजार छोटे वाहन भी एनएच 24 पर दौड़ते है।

एनएच-24 होगा डासना तक 12 लेन

एनएचएआई यूपी गेट से डासना तक एनएच -24 को 12 लेन चौड़ा करने की तैयारी भी कर रहा है। इसमें 8 लेन की मेन रोड और दोनों ओर 2-2 लेन की सर्विस रोड होगी।

कहां बनेंगे अंडरपास

– एवीईएस कॉलेज ( विजयनगर ) नोएडा एक्सटेंशन रोड से जोड़ने के लिए।

– सूरजपुर ( ग्रेटर नोएडा ) से एनएच 24 को जोड़ने वाली प्रस्तावित रोड के लिए

– गांव छिजारसी के सामने

– सीआईएसएफ कट के पास

– कालापत्थर के पास इंदिरापुरम

– कोंडली नहर के पास

– शिप्रा मॉल के पास

एनएच-24ः दर्द जाना, अब दवाकी दरकार

Story Update : Thursday, March 29, 2012    12:15 AM

डायमंड फ्लाईओवर से यूपी गेट तक गया अफसरों का काफिला

गाजियाबाद (ब्यूरो)। एनएच 24 पर रोज हजारों मुसाफिर जाम के जिस दर्द से रूबरू होते हैं, उसे बुधवार को अफसरों ने खुद महसूस किया। जीडीए सचिव के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने एनएच-24 पर हापुड़ चुंगी से लेकर यूपीगेट तक हाईवे का सफर तय किया। अधिकारियों ने मौके पर जाम को कैसे दूर किया जाए? के विकल्पों पर विचार किया। जीडीए सचिव ने प्रत्येक प्वाइंट के लिए दिए गए सुझावों को तत्काल नोट किया। उन्होंने शहरवासियों से भी एनएच-24 के जाम को खत्म करने के लिए सुझाव देने का आग्रह किया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान जीडीए सचिव एससी उत्तम, एडीएम सिटी एके रॉय, सीएटीपी एससी गौड़, सीओ सिटी अनूप कुमार, अधिशासी अभियंता भूप सिंह, सहायक अभियंता मनोज सिंह, आरटीओ व एनएचएआई के अधिकारी रहे। अमर उजाला की टीम भी अधिकारियों के दौरे में साथ बनी रही।

इन प्रस्तावों पर विचार

छिजारसी कट पर बनी सर्विस लेन को चौड़ाकर अंडरपास के रूप में किया जाए इस्तेमाल

एबीईएस कालेज कट पर बने अंडरपास

कचहरी के सामने व्यवस्थित हो यातायात

यहां से शुरू होगी सुधार की मुहिम

आरडीसी से हापुड़ को लिंक करने वाली सड़क

कचहरी के सामने जाम से निजात

कविनगर रोड के सामने का कट

डायमंड फ्लाईओवर के टी प्वाइंट्स

फ्लाईओवर से एनएच-24 को लिंक करने वाली सड़क

विजय नगर चौकी का टी प्वाइंट

खोड़ा से एनएच-24 को जोड़ने वाला प्वाइंट


विजय नगर चौकी के पास सर्विस लेन को सुधार कर हल्के ट्रैफिक को हाईवे से हटाने पर अधिकारियों ने किया विमर्श

छिजारसी कट काफी देर तक चली माथापच्ची। सीएटीपी और सहायक अभियंता ने सचिव को दिए कई सुझाव

सीआईएसएफ कट के बाईं ओर मोड़ से पहले सर्विस रोड बनाने पर हुई सहमति

एनएच-24 पर अवैध कट से भी लगता है जाम। इनको पूरी तरह से बंद करने पर भी हुुआ विचार

जाम मुक्त होगा एनएच-24

Updated on: Thu, 29 Mar 2012 08:14 PM (IST)

गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता : राष्ट्रीय राजमार्ग-24 को जाममुक्त बनाने की कवायद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने शुरू कर दी है। प्राथमिक सर्वे के बाद प्राधिकरण ने राजमार्ग पर तीन अंडर पास बनाने का प्रस्ताव बनाया है, जबकि पहले से मौजूद तीन अंडर ब्रिज को यातायात के माकूल बनाने की तैयारी चल रही है। इस पर जीडीए उपाध्यक्ष संतोष यादव व अभियंताओं ने कार्य शुरू कर दिया है। इस संबंध में यादव ने बताया कि पंद्रह दिनों में यहां कार्य शुरू हो जाएगा। इससे यहां से गुजरने वाले करीब एक लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा।

ज्ञात है कि बुधवार को जीडीए सचिव सुभाष चंद्र उत्तम के नेतृत्व में अभियंताओं की टीम ने राजमार्ग का सर्वे किया था। सर्वे के बाद जीडीए उपाध्यक्ष ने निर्णय लिया कि जाम से निबटने के लिए सर्विस रोड के अलावा अंडर पास बनवाए जाएं। इसके अलावा सर्वे में यह बात समाने आई कि यहां पहले से मौजूद तीन अंडरपास का इस्तेमाल यातायात का दबाव कम करने के लिए किया जा सकता है। टीम ने प्राथमिक सर्वे के बाद तीन स्थानों पर अंडर पास बनाने का प्रस्ताव बनाया है। इनमें पहला शिप्रा सन सिटी के पास, दूसरा सीआइएसएफ के नजदीक और तीसरा काला पत्थर के पास है। तकनीकी टीम ने मौजूदा संसाधनों में ही सड़क पर यातायात का दबाव कम करने का प्रस्ताव बनाया है।

इन स्थानों पर बनेंगे रोड और अंडर पास

– डायमंड फ्लाईओवर से राजमार्ग पर चढ़ने वाले वाहनों को लेफ्ट फ्री करने के साथ सर्विस रोड बनाकर उन्हें एनएच 24 में मिलाया जाएगा।

– एबीईएस कट के पास पहले से मौजूद अंडर पास को इस्तेमाल कर नोएडा से आने वाले वाहनों को सर्विस रोड के सहारे एनएच 24 पर चढ़ाया जाएगा।

– विजयनगर के प्रमुख चौराहे पर एक फुटओवर ब्रिज प्रस्तावित है, जबकि व्यापार कर चेक पोस्ट के पास एप्रोच रोड़ बनाकर राजमार्ग पर दबाव कम किया जाएगा।

-जल निगम प्रताप विहार जंक्शन पर राजमार्ग पर जाने वाले वाहनों को एप्रोच रोड बनाकर सीधे राजमार्ग पर चढ़ाया जाएगा।

– छिजारसी कट पर जाम से मुक्ति के लिए यहां पहले से मौजूद अंडर पास का उपयोग किया जाएगा। यहां सीआइएसएफ और पुल के बीच बने अंडर पास के नीचे से नोएडा से आने वाले वाहनों को निकालने की योजना है।

– काला पत्थर के पास अंडर पास से इंदिरापुरम और वैशाली से आने वाले वाहनों को सीधे नोएडा में प्रवेश कराना।

– खोड़ा कट पर फुटओवर ब्रिज के साथ न्यायखंड में राजमार्ग के सहारे अतिरिक्त रोड का निर्माण कर यातायात को राजमार्ग पर भेजना।

– हिंडन कैनाल के सहारे बने रोड को सीधे हिंडन नदी के पुल से निकालकर एप्रोच रोड़ बनाकर यातायात यूपी गेट तक सीधे पहुंचाना।

हाईवे का चौड़ीकरण जल्द

ट्रांसपोर्टर मिनिस्ट्री ने एनएचएआई से मांगी फिजिबिलिटी रिपोर्ट

•अमर उजाला ब्यूरो

गाजियाबाद/ वैशाली। प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ समय पर हुआ तो गाजियाबाद को निकट भविष्य में काफी हद तक जाम से मुक्ति मिल जाएगी। जाम की सबसे बड़ी वजह बने एनएच-24 और एनएच-58 को चौड़ा करने के लिए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने दोनों राजमार्गों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) से तुरंत मांगी है। सर्वे जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट मिलते ही एनएचएआई दोनों हाईवे के चौड़ीकरण का काम तेजी से शुरू करा देगा।

सिर्फ गाजियाबाद नहीं, जाम पूरे एनसीआर की सबसे बड़ी समस्या है। दिल्ली-नोएडा की ओर जाने वाले लाखों वाहनों को रोजाना एनएच-58 और एनएच-24 पर जाम से जूझना पड़ता है। गाजियाबाद शहर से लेकर ट्रांस हिंडन तक हर समय जाम के हालात बने रहते हैं। केंद्र और राज्य के स्तर पर कई योजनाएं तो कई बार बनीं, मगर हाईवे के चौड़ीकरण का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है।

कुछ दिन पहले क्षेत्रीय सांसद राजनाथ सिंह ने संसद में गाजियाबाद के जाम के मुद्दे को उठाया था। उन्होंने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री सीपी जोशी से भी मिलकर जाम की समस्या से अवगत कराया था। इसके बाद सरकार ने दोनों राजमार्गों को चौड़ा कराने की दिशा में तेजी दिखाना शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बहुत धीमी चल रहे एनएचएआई के सर्वे को 15 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए गए। तैयारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होते ही हाईवे का चौड़ीकरण शुरू कराने की है।

शनिवार को वसुंधरा पहुंचे सांसद राजनाथ सिंह ने बताया कि योजना में एनएच-24 को निजामुद्दीन जंक्शन से डासना तक आठ लेन किया जाना है। इसके साथ ही गाजियाबाद नोएडा को जोड़ने के लिए अंडरपास प्रस्तावित है। डासना से हापुड़ के बीच इसे छह लेन करने के साथ इस पर दो अंडरपास और सर्विस रोड का निर्माण होना है। एनएच-58 को यूपी बॉर्डर से मेरठ तक छह लेन करने के साथ ही छह फ्लाईओवर का निर्माण होना है।

•एनएच-24, 58 के सर्वे का काम भी जल्द पूरा करें

पीपीपी पैटर्न पर चौड़ा होगा एनएच-24 और 58

गाजियाबाद :

शहर से गुजरने वाले एनएच-24 और एनएच-58 को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पैटर्न पर चौड़ा किया जाएगा। सांसद राजनाथ सिंह ने संसद में यह मुद्दा उठाया था। मिनिस्ट्री की ओर से मिले जवाब के मुताबिक, यूपी गेट से डासना तक एनएच-24 को चौड़ा करने की योजना है। इसे 8 लेन करने का प्रपोजल है। काम ट्रिपल पी पैटर्न पर होगा। प्रपोजल बनाकर जल्द ही पीपीपी कमिटी के पास भेजा जाएगा। एनएच-58 को भी 4 लेन से 6 लेन किया जाएगा। गाजियाबाद से मेरठ तक इस रोड पर ट्रैफिक जाम वाले पॉइंट्स पर छह फ्लाईओवर बनेंगे। मुरादनगर और मोदीनगर में रोड को एलिवेटिड करने की योजना है।

Navbharat times

NH 24 कट पर खटपट

20 Jan 2012, 0400 hrs IST

नितेश सिन्हा ॥ टीएचए

एनएच-24 गाजियाबाद सहित दिल्ली और नोएडा के बाशिंदों की लाइफलाइन बन चुका है। लेकिन थ्री-वीलर्स वालों ने इस रोड पर नियमों की धज्जियां उड़ाकर अन्य वाहनों की परेशानी बढ़ा दी है। इस वजह से पैसेंजर तो परेशान हैं ही ट्रैफिक पुलिस भी पस्त है। एनएच के कटों पर थ्री-वीलर वाले सवारियों को लेने की होड़ में आड़े-तिरछे खड़े हो जाते हैं। इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। एनएच-24 पर खटपट की इस कड़ी में एनबीटी सीआईएसएफ और काला पत्थर का हाल बयां कर रहा है।

सीआईएसएफ कट

एनएच-24 का यह कट इस समय सबसे अधिक व्यस्त चौराहों में से है। इसकी वजह यह है कि नोएडा के इलेक्ट्रॉनिक सिटी इसके बेहद करीब है। विजयनगर, मोहन नगर, वसुंधरा और साहिबाबाद की कॉलोनियों के लोग सीआईएसएफ कट के पास आकर थ्री-वीलर लेते हैं। इसी तरह से नोएडा की तरफ जाने वाले यहां उतरते हैं। इस पॉइंट से अमूूमन हर रोज 200 थ्री-वीलर चल रहे हैं। वे पैसेंजरों के चक्कर में रॉन्ग साइड से आकर उलटे सीधे तरीके से खड़े हो जाते हैं। वे वाहनों का रास्ता रोककर ट्रैफिक सिस्टम को ध्वस्त कर रहे हैं।

काला पत्थर कट

जीडीए की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी में से एक इंदिरापुरम का काला पत्थर पिछले कुछ वर्षों मंे खास पॉइंट बन चुका है। इस आवासीय कॉलोनी से सबसे अधिक नोएडा और दिल्ली की तरफ आने-जाने वालों की भीड़ रहती है। ऐसे मंे थ्री-वीलर इस इलाके का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का साधन बन चुका है। करीब एक दशक पहले यहां पर विजयनगर से आईटीओ तक के बीच प्राइवेट बसें चला करती थी, जो बंद हो चुकी हैं। विजयनगर से महाराजपुर बॉर्डर की तरफ जाने वाले तमाम थ्री-वीलर्स कॉलोनी से होकर निकलते हैं।

पब्लिक भी कहना चाहती है

एनएच -24 पर तो न तो रोडवेज की बस चलती है और न ही सिटी बस। ऑटो के अलावा यहां दूसरा साधन नहीं है। थ्री – वीलर जिस तरीके से ड्राइव करते हैं , उसमें इतना रिस्क है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। लगता है ट्रांसपोर्ट विभाग कुछ नहीं करता है।

– फैजान अहमद

यहां तो छोटे – छोटे बच्चे थ्री – वीलर चला रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस नजर ही नहीं आती है। थ्री – वीलर चालक के पास ड्राइविंग सेंस नहीं है। ऐसे मंे अच्छे सिस्टम की उम्मीद करना बेकार है।

– शाहिद

कई बार तो थ्री – वीलर्स के ड्राइवर इतनी तेजी से ब्रेक मारते हैं कि अंदर बैठी सवारी उछल जाती है। सिर मंे चोट भी लगती है। यहां तक कि आड़े – तिरहे से सड़क पर रोक देते हैं। शाम को तो ड्राइविंग देखकर रोंगेट खड़े हो जाते हैं।

– आतिश पाल

थ्री – वीलर में जगह होती है 5 सवारी की , पर कमाई की लालच में ड्राइवर 10 से कम मंे चलने को राजी नहीं होते हैं। ड्राइवर तो लटक कर गाड़ी चलाते हैं। इस रूट पर चलने वालों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है।

रोहित वर्मा

एनबीटी सुझाव

. सीआईएसएफ कट और काला पत्थर के पास ट्रैफिक के प्रेशर को देखते हुए वहां पर ऑटो वालों को चौराहे से हटाकर 30 मीटर आगे पार्किंग की व्यवस्था करने की जरूरत है। इससे पैसेंजर को थ्री – वीलर के लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौराहे के आसपास ट्रैफिक पुलिस के दिशा निर्देश के बोर्ड लगाने की जरूरत है। चौराहे के पास ऑटो वालों की एक लेन भी बनाई जा सकती है। इससे तेज रफ्तार से आ रहे वाहनों को निकलने का रास्ता मिल सकेगा।

ऑटो वालों का पक्ष

गाजियाबाद थ्री – वीलर ऑटो चालक ट्रेड यूनियन के प्रेजिडेंट राजेंद्र सिंह जाटव का कहना है कि जिला प्रशासन की तरफ से पार्किंग देने की मांग बरसों से की जा रही है। अगर पार्किंग के लिए सही जगह मिल जाए तो सभी को सहूलियत होगी। एनएच -24, मोहन नगर , लिंक रोड और जीटी रोड पर पार्किंग की बात कही जा रही है। अब तक कुछ नहीं हो पाया है। निगम के कुछ अधिकारियों की सांठगांठ से सिटी में अवैध तरीके से करीब 17 ठेके छोड़े गए हैं , जहां पर चालकों से प्रति चक्कर 10 से 12 रुपये लिए जा रहे ह ैं।

NH-24 : केंद्र दे ध्यान तो निकले समाधान

राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) संख्या-24 पर जाम एक बड़ी परेशानी है। वाहन चालक रोजाना इससे दो-चार होते हैं। संबंधित विभाग भी इस समस्या से वाकिफ हैं। स्थानीय स्तर पर नोएडा व गाजियाबाद ने इससे निबटने के लिए कई बार योजना भी बनाई, लेकिन केंद्र से मंजूरी न मिल पाने की वजह से इन्हें मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। फिलहाल कागजों पर यूपी गेट से लालकुआं तक 14 किमी लंबे मार्ग को एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर चौड़ा करने का प्रस्ताव है। हालांकि इसे अमली जामा कब तक पहनाया जाएगा कहना मुश्किल है। एनएच-24 पर वाहन चालकों को जाम से बचाने के उपायों पर आधारित है श्रृंखला की पांचवीं कड़ी :

एक्सप्रेस-वे बनने का इंतजार

एनएच-24 पर जाम की समस्या खत्म करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसे एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई है। इसके तहत यूपी गेट से लालकुआं तक के 14 किलोमीटर लंबे मार्ग को 14 लेन का बनाया जाना है। इसमें से बीच की आठ लेन एक्संप्रेस-वे होंगी, जबकि दोनों तरफ तीन-तीन लेन की सर्विस रोड होगी। इसी 14 किलोमीटर के मार्ग पर जाम की समस्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद लालकुआं से मेरठ तक तकरीबन छह किमी लंबा मार्ग आठ लेन का होगा। इसे मेरठ में एनएच-58 से जोड़ा जाना है। मार्ग के विकास के बाद इसका प्रयोग करने के लिए वाहन चालकों को टोल टैक्स भी चुकाना पड़ सकता है। एनएचएआइ ने मार्ग को विकसित करने की पूरी योजना तो बना ली है लेकिन विकास कब शुरू होगा तय नहीं है। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार की मेहरबानी पर निर्भर है।

विकल्प तलाशने को हुआ सर्वे

राजमार्ग पर लगने वाली जाम की समस्या से निबटने के लिए केंद्र खुद तो कोई प्रयास नहीं कर रहा, उलटा दूसरों के प्रयास पर भी पानी फेर रहा है। आलम यह है कि नोएडा प्राधिकरण व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) समस्या के समाधान के लिए कई बार योजना बना चुके हैं, इन्हें कई बार एनएचएआइ से साझा भी किया जा चुका है। लेकिन प्रत्येक बार कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। नोएडा व गाजियाबाद ने संयुक्त रूप से इस मार्ग पर खोड़ा, एनआइबी, मॉडल टाउन, एबीएस व अकबरपुर-बहरामपुर के समीप अंडरपास या फ्लाईओवर बनाने की योजना तैयार की है। इसके लिए हाल में ही दोनों प्राधिकरण ने एनएचएआइ के साथ यूपी गेट से लालकुआं तक के मार्ग का सर्वे भी किया था। इस रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाना है कि नोएडा-गाजियाबाद के बीच सफर करने वालों के लिए अंडरपास बनेगा या फ्लाईओवर। इसका खर्च नोएडा व गाजियाबाद को वहन करना है। नोएडा व गाजियाबाद मार्ग को चौड़ा करने के लिए अपने हिस्से में आने वाला खर्च पहले ही एनएचएआइ के पास जमा करा चुके हैं। गाजियाबाद ने एक बार अपनी तरफ से राजमार्ग को आठ लेन करने का प्रस्ताव भी तैयार किया था, जिसे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने खारिज कर दिया है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

गाजियाबाद स्थित लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के अधिशाषी अभियंता पद से सेवानिवृत्त हुए राहत अली खान कहते हैं कि केंद्र सरकार की उपेक्षा से समस्या बढ़ी है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार में जो भी भूतल परिवहन मंत्री बनें, उन्होंने अपने क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया। उनका मानना है कि अगर नोएडा से गाजियाबाद जाने वाले वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराया जाता है तो एनएच पर बने कट आसानी से बंद किए जा सकेंगे। इससे तत्काल राहत मिलेगी लेकिन जिस तेजी से राजमार्ग पर यातायात बढ़ रहा है इसे बिना चौड़ा किए ज्यादा समय तक काम चलने वाला नहीं है।

जागरण सुझाव :

1. नोएडा-गाजियाबाद के बीच सफर करने वालों को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराया जाए ताकि वह राजमार्ग के यातायात में बाधक न बनें।

2. सड़क पर बने अवैध कट बंद करा डिवाइडर (सेंट्रल वर्ज) को ऊंचा किया जाए।

3. राजमार्ग किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए नोएडा-गाजियाबाद संयुक्त रूप से नियमित अभियान चलाएं।

4. डग्गामार बसों और ऑटो को बंद कर यूपी गेट से लालकुआं तक रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है

5. अगर ऑटो चलते ही हैं तो उनके रुकने के लिए स्थायी तौर पर स्टैंड बनाया जाए। मनमानी दौड़ की जगह इनका नंबर से संचालन किया जाए।

6. राजमार्ग पर रिक्शा सहित धीमे चलने वाले अन्य वाहन प्रतिबंधित हों।

7. पर्याप्त संख्या में यातायात संकेतक लगाए जाएं।

8. राजमार्ग पर पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा, यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। व्यस्त समय में विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

9. मार्ग पर कम से कम दो क्रेन 24 घंटे तैनात रहें। वाहन खराब होने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसे तत्काल हटाने की व्यवस्था हो।

10. शिप्रा मॉल की तरह मॉडल टाउन चौराहे के करीब भी एक अंडरपास है, जिसे नोएडा व गाजियाबाद आने जाने वाले वाहन चालकों के लिए सड़क बनाकर चालू किया जा सकता है।



एनएच-24 से यमुना एक्सप्रेस-वे नॉन स्टाप

नोएडा। राष्ट्रीय राजमार्ग-24 से यमुना एक्सप्रेस-वे पर जाने वालों के लिए आगामी मार्च महीना राहत लेकर आएगा। सेक्टर-49 से लेकर 168 तक पड़ने वाली नोएडा मुख्य ड्रेन पर पांच पुलियों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। जिसे खोलने के बाद वाहन चालकों को इस मार्ग पर जाम में से जूझना नहीं पड़ेगा। प्राधिकरण ने सेक्टर-92 और 82 का पुल आम लोगों के लिए पहले ही खोल दिया है।

गाजियाबाद से राष्ट्रीय राजमार्ग-24 होते हुए आगरा जाने वालों को अब दिल्ली-फरीदाबाद के जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। कालिंदी कुंज, सरिता विहार, बदरपुर बार्डर और बल्लभगढ़ जैसे स्थानों पर बढ़ते ट्रैफिक को कम करने में नोएडा के बीच से गुजरने वाली सिंचाई विभाग की मेन डे्रन काफी मदद करेगी। नोएडा प्राधिकरण का सिविल विभाग इस डे्रन पर छह पुलियों का निर्माण कर रहा है। इसमें से एक तैयार भी हो चुकी है, जबकि पांच अन्य का काम अंतिम चरण में है। सिविल विभाग के मुताबिक मार्च-2012 में सभी पुल आवाजाही के लिए खोल दिए जाएंगे। एनएच-24 से वाहन नोएडा में प्रवेश करेंगे और फिर फोर्टिस अस्पताल, सेक्टर-60 चौराहा, सेक्टर-71/सेक्टर-61 साईं मंदिर से सीधा सेक्टर-49/75 की ओर बढ़ेंगे। यहां सेक्टर-49 और 77 के बीच पुलिया का निर्माण हो रहा है। यह पहला पुल है। इसके बाद सेक्टर-101 में, सेक्टर-137 और 136 के मध्य, सेक्टर-142 और 137 के बीच और आखिरी पुलिया सेक्टर-135 और 168 के बीच बनेगी। इसके बाद नोएडा एक्सप्रेस-वे पर दिल्ली से आने वालों को भी समस्या नहीं होगी। यह सीधे नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से जुड़े हुए यमुना एक्सप्रेस-वे से जुड़ जाएगी। जिससे एक्सप्रेस-वे के किनारे बनी मल्टी नेशनल कंपनियों में काम करने वालों को भी राहत मिल सकेगी।

20 हजार फ्लैटवालों को सुविधा

सेक्टर-49 से लेकर 168 के बीच मुख्य ड्रेन पर पुलिया बनने के बाद सबसे ज्यादा सुविधा 20 हजार फ्लैटवालों को होगी। सेक्टर-74 से 79 व सेक्टर-107 में बनने वाले फ्लैट एक्सप्रेस वे और यमुना हाइवे पर आसानी से पहुंचेंगे। इन्हें सेक्टर-37 और महामाया फ्लाईओवर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा।, जबकि बरौला और भंगेल के जाम से भी छुट्टी मिलेगी।

50 करोड़ किए खर्च

नोएडा प्राधिकरण ने इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने में पचास करोड़ रुपये का बजट खर्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य शहर के अन्य सड़कों को भारी वाहनों के दबाव से बचाना है। पुल के शुरू होने के बाद एमपी-तीन और डीएससी रोड का दबाव अपने-आप ही कम हो जाएगा।

आगरा पहुंचने में होगी आसानी

यमुना एक्सप्रेस-वे पहुंचने वालों को नए साल पर तोहफा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही पांच पुलिया के सहारे गाजियाबाद की तरफ होकर वालों को आसानी से पहुंचा जा सकेगा।

इसके अलावा शहर बाहरी हिस्सों में रहने वाले भी इसका लाभ उठा सकेंगे।

सेक्टर-71 से होते हुए जा सकेंगे सेक्टर-168

आगामी मार्च महीने में शहर की अन्य सड़कों से होगा टै्रफिक दबाव कम

‘पांचों पुलिया का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी मौका का निरीक्षण कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है मार्च-2012 में इन पुलियों को आम लोगों के लिए खोल देगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा वाहन इसका इस्तेमाल करेंगे।’

– यादव सिंह, प्रमुख अभियंता, नोएडा

-Amar Ujala


नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली जाने में नहीं होगी दिक्कत, कम होगा हाइवे का बोझ

22 Dec 2011, 0400 hrs IST

कोट …

ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी एनएच 24 पर 5 अंडरपास बनाने पर सहमत थी मगर जरूरत 7 की है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी केवल 5 अंडरपास के लिए पैसा देगी। दो अंडरपास पर आने वाले खर्च को जीडीए वहन करेगा।

– आर . के . सिंह , चीफ इंजीनियर , जीडीए

किरणपाल राणा ॥ नवयुग मार्केट

सीआरआरआई के सर्वे के अनुसार एनएच -24 से रोजाना औसतन 1 लाख 35 हजार वाहन गुजरते हैं। वाहनों की भीड़ में करीब 25 हजार ऐसे लाइट वीइकल्स भी शामिल हैं , जो गाजियाबाद से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच अप – डाउन करते हैं। इस कारण इंदिरापुरम और नोएडा के सामने बने कटों पर हमेशा ट्रैफिक जाम लगा रहता है। डेढ़ महीने पहले नोएडा अथॉरिटी और जीडीए ने संयुक्त रूप से सर्वे किया था। सर्वे के बाद नोएडा , ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और जीडीए के बीच एनएच -24 पर पांच अंडरपास बनाने की सहमति बनी थी। जीडीए के चीफ इंजीनियर आर . के . सिंह के मुताबिक , एनएच -24 पर सात अंडरपास बनाने की जरूरत है , इसलिए जीडीए ने अपने खर्च से दो और अंडरपास बनाने का फैसला किया है। जीडीए वीसी एन . के . चौधरी ने भी इस पर सहमति दे दी है।

कहां – कहां बनेंगे अंडरपास

आर . के . सिंह के अनुसार एनएच 24 पर यूपी गेट से एबीईएस कॉलेज ( विजय नगर ) के बीच 7 अंडरपास बनेंगे। इन सभी अंडरपास को नई सर्विस रोड बनाकर एनएच -24 से जोड़ा जाएगा। जीडीए की प्लानिंग है कि जब नोएडा और ग्रेनो अथॉरिटी के सहयोग से बनने वाले अंडरपास पर काम शुरू होगा , तभी अन्य दो अंडरपास का निर्माण शुरू हो जाएगा।

1. एबीईएस कॉलेज ( विजय नगर ) नोएडा एक्सटेंशन रोड से जोड़ने के लिए

2. सूरजपुर ( ग्रेनो ) से एनएच 24 पर जुड़ने वाली प्रस्तावित रोड ( सिद्धार्थ विहार )

3. गांव छिजारसी के सामने

4. सीआईएसएफ कट के पास

5. इंदिरापुरम में शिप्रा शॉपिंग मॉल के पास

6. काला पत्थर और खोड़ा के बीच

7. कोंडली नहर के पास

7 अंडरपास के दो बड़े फायदे

गाजियाबाद से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच लाइट ट्रैफिक सिग्नल फ्री होगा।

एनएच 24 पर लाइट वीइकल्स की एंट्री न होने से हेवी ट्रैफिक फर्राटे से गुजरेगा।

14 लेन का हुआ हाइवे तो अंडरपास भी चौड़ा होगा

यूपी गेट से डासना टोल रोड तक करीब 20 किलोमीटर लंबी इस सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी एनएचएआई ने पीडब्ल्यूडी की लालकुंआ डिविजन को सौंपी है। डिविजन के अधिशासी अभियंता रविदत्त का कहना है कि एनएच 24 पर अंडरपास के लिए एनओसी जरूरी है। अगर विभाग पर एनओसी का प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। उनका कहना है कि अगर नैशनल हाइवे को चौड़ा कर 14 लेन बनाया जाएगा तो अंडरपास का विस्तार किया जाएगा।


14 लेन एक्सप्रेसवे के बीच में भरेंगे फर्राटा

16 Dec 2011, 0400 hrs IST

प्रोजेक्ट एक नजर.

कुल लंबाई – 14 किलोमीटर

कुल लेन – 14

टोल लेन – बीच की 8 लेन (टोल लेन के दोनों तरफ 3-3 लेन की सड़क होगी)

टोल प्लाजा (2)- 1. यूपी गेट 2. डासना गेट

डेडलाइन – 2015

निर्माण एजेंसी – एनएचएआई (जरूरत पड़ने पर जीडीए, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेनो अथॉरिटी से फंड लिया जा सकता है)

यदि बाइक या कार की स्पीड 60 किमी प्रतिघंटा हो, ट्रैफिक नॉर्मल हो तो एनएच-24 पर यूपी गेट से डासना तक जाने में करीब 20 मिनट लगते हैं। पीक आवर में जब जाम लगा हो तब घड़ी देखना बेमानी है। 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक घंटा तो लग ही जाता है। जब तक रोड चौड़ी नहीं हो जाती, एनएच-24 पर ऐसी हालत बनी रहेगी। इससे मुक्ति मिलेगी 2015 में, जब निजामुद्दीन (दिल्ली) से मेरठ के बीच कुल 64 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस-वे बन जाएगा। मेरठ एक्सप्रेस-वे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, यूपी गेट से डासना के बीच बनने वाली टोल रोड। इसके बनते ही गाडि़यां 15 मिनट के भीतर यूपी गेट से डासना तक पहुंच जाएंगी। केंद्र सरकार ने अपने इस प्रोजेक्ट को आंशिक सहमति दे दी है।

क्या है प्रोजेक्ट :

यूपी गेट से डासना तक टोल रोड

( मेरठ एक्सप्रेस – वे का महत्वपूर्ण हिस्सा )

ले – आउट पर विमर्श अगले हफ्ते : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 24 का फाइनल शेप अगले सप्ताह होने वाली महत्वपूर्ण मीटिंग में तय होगा। इस मीटिंग में नोएडा , जीडीए , ग्रेटर नोएडा और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी शामिल होंगे।

करीब छह महीने पहले एनएच 24 को चौड़ा करने को लेकर चीफ सेक्रेटरी अनूप मिश्रा ने लखनऊ में मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में एक निगरानी समिति बनाई गई थी , जिसमें नोएडा अथॉरिटी के सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर संदीप चंद्रा , जीडीए के चीफ इंजीनियर आर . के . सिंह और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर आर . एस . यादव को शामिल किया गया था।

कोट …

मेरठ – एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 64 किलोमीटर रखी गई है। यूपी गेट से एनएच -24 को 14 लेन का बनाया जाएगा। इसके बीच की आठ लेन पर टोल प्लाजा बनाने की प्लानिंग की है। यह प्लान केंद्र सरकार का है।

– संदीप चंद्रा , समिति सदस्य , निगरानी समिति

5 वर्ष तक अटका रहा प्लान

केंद्र और यूपी गवर्नमेंट के बीच एनएच 24 को चौड़ा करने मामला पिछले पांच साल से अटका है। वर्ष 2006 से यह प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों में ही यह प्रोजेक्ट दौड़ रहा है। जनवरी 2011 में केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में मेरठ एक्सप्रेस – वे और राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने का प्लान पेश किया था। दिसंबर 2011 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में इस प्रोजेक्ट पर काम जल्द शुरू कराने का वादा किया गया है।

Ministry of Road Transport & Highways

01-December, 2011 18:8 IST

Development of Delhi-Ghaziabad Highway

Development of NH-24 & NH-58 has been considered as a combined project with Delhi-Meerut Expressway under National Highway Development Programme (NHDP) Phase- VI to be implemented by NHAI. The proposed alignment of Delhi-Meerut Expressway will start from Nizamuddin Bridge and will continue along NH-24 upto Dasna and will end at Meerut . Final Feasibility Study Report of the project which also includes 6- lining of Dasna – Hapur section of NH-24 and 6-lining of Delhi to Meerut section of NH-58 submitted by the consultant is under examination. The estimated expenditure of the project will be decided after finalization of the Feasibility Report. Proposed date of completion of Expressways under NHDP Phase- VI is December, 2015.

This information was given by the Minister of State of Road Transport and Highways,Shri Jitin Prasada, in a written reply in Rajya Sabha today.


(Release ID :78046)

New toll road on NH-24 to ease NCR commuters’ woes by 2015

Saturday, 17 December 2011 00:54

Parul Kohli | Noida

Commuting between Noida, Ghaziabad and national capital Delhi will be

made easier with upcoming new toll road on NH-24 between Noida Sector

62 and Indirapuram in Ghaziabad area. The toll road will be 14

kilometer long and will actually start from UP Gate near Ghazipur at

Delhi-Ghaziabad border.

The toll road slated to benefit thousands of commuters between Noida,

Ghaziabad and Delhi will have 14 lanes out of which eight lanes will

lead towards Noida Expressway and other six lanes will be leading

towards Raj Marg. NH-24 toll road will help thousands of commuters

commuting towards Delhi for their professional work everyday.

According to the scheme of state planning, the new line will be opened

for commuters by 2015.

A meeting will be held next week between Noida, Ghaziabad Development

Authority (GDA), Greater Noida and National Highway Authority of India

(NHAI) for discussing of logistics of the entire 14 kilometer long

toll road.

According to Union Road Transport Minister, Jitin Prasad, “The

construction of NH-24, 14 lanes toll should start as soon as


It will help to reduce the vehicular traffic on the roads of Noida and

Greater Noida. The 64 km stretch of NH-24 from Nizzamudin in Delhi to

Merrut will be made a smooth ride road in the near future as alongside

the NH lots of developments are under way till Meerut.

This will be the third toll road between Noida- Delhi, the first being

the DND Flyway and second the Mayur Vihar-DND Toll link road which are

used by lakhs of commuters everyday. Delhi Noida bridge is one of the

first bridge across the Yamuna connecting Noida with Delhi and is the

only one that is tolled. The flyway has helped in reducing the traffic

and provides relief to commutes and it is the preferred option of

motorists due to heavy congestion on the other bridges.…


दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे की डीपीआर तैयार

६५ किमी. लंबा एक्सप्रेस वे 8 से 16 लेन का होगा

८५० करोड़ रुपये होगी अनुमानित लागत, 2015 तक होगा तैयार

अमर उजाला ब्यूरो – 04 Nov 2011

गाजियाबाद। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे को मूर्त रूप देने की तैयारी कर ली है। एक्सप्रेस वे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनकर तैयार है। एसएनसी-लावालिन फर्म द्वारा तैयार डीपीआर के मुताबिक दिल्ली से मेरठ तक एक्सप्रेस की लंबाई 65 किलोमीटर होगी। एक्सप्रेस वे के निर्माण में करीब 850 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। एक्सप्रेस वे की राह में आने वाली आबादी के लिए कई अंडरपास और ओवरब्रिज का निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है। गाजियाबाद में एनएच-24 का यूपी गेट से डासना तक का हिस्सा (20.28 किमी.) एक्सप्रेस वे में शामिल है। यदि सब कुछ योजनानुसार हुआ तो 2015 तक एक्सप्रेस वे पर 120 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन दौड़ने लगेंगे।

डीपीआर के मुताबिक दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे का मुख्य मार्ग 6 से 8 लेन चौड़ा होगा। इसके दोनों तरफ दो से तीन लेन की सर्विस रोड बनाई जाएगी। एक्सप्रेस वे पहले 28 किलोमीटर में एनएच-24 से जुड़कर शुरू होगा। इतनी लंबाई में एक्सप्रेस वे 16 लेन का होगा। इसमें एक्सप्रेस वे की आठ लेन, एनएच-24 की छह लेन और दो लेन की सर्विस रोड शामिल होगी। इसके बाद एक्सप्रेस वे छह लेन और सर्विस रोड दो लेन की हो जाएगी। एक्सप्रेस वे में सात इंटरचेंज (रिंग रोड, एनएच-91, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे, मोदी नगर-हापुड़ रोड, एनएच-235 और एनएच-58) बनेंगे। एक्सप्रेस वे की राह में आने वाली हिंडन नदी, हिंडन कट कैनाल, अपर गंगा कैनाल पर पुल बनाए जाएंगे। एक्सप्रेस वे के लिए करीब 700 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। एनएचआईए के मेरठ परिक्षेत्र के अधिकारी एके मिश्रा ने बताया कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे की डीपीआर तैयार हो गई है। प्रोजेक्ट पीपीपी मोड पर बीओटी के आधार पर बनाया जाएगा। एक्सप्रेस वे में जरूरत के लिहाज से अंडरपास, ब्रिज और अन्य जरूरी निर्माण कराए जाएंगे।


एनएच-24 जल्द होगा जाम फ्री

22 Nov 2011, 0400 hrs IST

संवाददाता ॥ नोएडा अथॉरिटी

एनएच-24 को जाम फ्री बनाने और नोएडा-इंदिरापुरम के बीच एंट्री सिग्नल फ्री बनाने से संबंधित प्रोजेक्ट के लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है। प्रोजेक्ट के अगले चरण की तैयारी को लेकर आज अथॉरिटी में एक बैठक बुलाई गई है। इस मीटिंग में कंसलटेंट की ओर से किए गए सर्वे पर अथॉरिटी के इंजीनियर रिपोर्ट बनाएंगे। इसके बाद आगे का काम होगा।

नोएडा अथॉरिटी के चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर संतराम सिंह ने बताया कि कंसलटेंट की ओर से एनएच-24 पर अंडरपास बनाने के लिए किया जा रहा सर्वे पूरा हो गया है। अब इस सर्वे के आधार पर जहां जहां अंडरपास बनने हैं, उस पॉइंट को चिह्नित कर टेंडर जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि खोड़ा कॉलोनी, एनआईबी चौकी, मॉडल टाउन चौकी, हिंडन नदी ब्रिज के पास और प्रताप विहार के पास अंडरपास प्रस्तावित है। ट्रैफिक फ्रीक्वेंसी और एंट्री पॉइंट के आधार पर जगह तय करने के बाद एनएचएआई व जीडीए अधिकारियों को प्रपोजल भेजा जाएगा। संतराम ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट की जांच आज होने वाली बैठक में अथॉरिटी के इंजीनियर करेंगे।

6 किमी रास्ते पर बनेंगे 5 अंडरपास

एनएच-24 पर खोड़ा कॉलोनी से एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज तक के करीब 6 किलोमीटर लंबे रास्ते पर कुल 5 अंडरपास बनाने की योजना है। इनमें से 2 अंडरपास क्लोवर लीफ के साथ बनाए जाने हैं। एनएचएआई, जीडीए और नोएडा अथॉरिटी मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं।

Defaultगाजियाबाद : हाईवे रियल्टी

गाजियाबाद से लगते नैशनल हाईवे के स्ट्रेच पर लोगों का ज्यादा फोकस रहा है। यही वजह है कि यहां छोट-बड़े प्रोजेक्ट्स की भरमार है। बड़े प्रोजेक्ट्स के रूप में क्रॉसिंग्स रिपब्लिक, वेव सिटी, गोल्फ लिंक (लैंड क्रॉफ्ट) अंतरिक्ष संस्कृति, आम्रपाली विलेज और गौड़संस व सुपरटेक आदि के प्रोजेक्टों के नाम लिए जा सकते हैं।

गाजियाबाद के जो इलाके वर्ष 2000 तक दिल्ली वालों द्वारा पिछड़े और बेकार समझे जाते थे, आज वे ही डिमांड में हैं। वैशाली तक मेट्रो के जाने से स्थितियों में काफी बदलाव आया है। एनएच-24 और एनएच-58 के कारण ही आज गाजियाबाद शहर की पहचान हॉट रियल्टी स्पॉट के रूप में बन गई है। यहां रियल्टी सेक्टर का नाम आते हाईवे की बात आना लाजिमी है।

नैशनल हाईवेज-24 और और 58 के किनारे बसे इलाके दिल्ली के नजदीक होने के कारण तेजी से रेजिडेंशल और कमर्शल ऑप्शन के रूप में उभरे हैं। मेट्रो रेल और आनंद विहार में रेल जंक्शन बनने से इसमें और तेजी आई है। यही वजह है कि इंदिरापुरम, वैशाली, कौशांबी और वसुंधरा जैसे इलाके सिर्फ रहने के लिए ही नहीं, बल्कि बिजनेस करने वालों के भी पसंदीदा जगह बन गए हैं। यहां मॉल्स की रोज बढ़ती संख्या इस बात को बखूबी बयान करती है।

इन इलाकों में तेजी से निर्माण होने के पीछे योजनाबद्ध तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के साथ सामान्य कीमत प्राइस जैसे फैक्टर भी अहम हैं। हाल के दिनों में इन इलाकों में हालांकि कीमतें थोड़ी बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी लोगों में इस इलाके का अलग ही आकर्षण है। गाजियाबाद में तो रियल्टी सेक्टर इन्हीं दोनों हाईवेज के कारण फलफूल रहा है। एनएच-24 और एनएच-58 के कारण ही आज गाजियाबाद शहर की पहचान धूलधूसरित शहर की बजाया हॉट रियल्टी स्पॉट के रूप में बन गई है। यहां रियल्टी सेक्टर का नाम आते ही हाईवेज की बात आना लाजिमी है। डीडीए के एक्स टाउन प्लानर राम गोपाल वर्मा के मुताबिक जो इलाके सन 2000 तक दिल्ली वालों द्वारा पिछड़े और बेकार समझे जाते थे, आज वे ही डिमांड में हैं। वैशाली तक मेट्रो के जाने से स्थितियों में काफी बदलाव आया है। यह इलाके के लिए एक तरह से मील का पत्थर है।

वर्मा के मुताबिक गाजीपुर चौक और एनएच -24 से जोड़ने वाले फ्लाईओवर का मोहन नगर चौक पर बनना और राजनगर एक्सटेंशन को एनएच -58 को जोड़ने वाले लिंक रोड आदि के बनने से खरीदारों का इस इलाके की ओर खासा झुकाव हुआ है। अंतरिक्ष ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश यादव का कहना है कि गाजियाबाद से आप कहीं से दिल्ली आ – जा सकते हैं। यह इलाके की बहुत बड़ी खासियत है। यही वजह है कि यहां हर क्लास के लोग रह रहे हैं और हर क्लास के लोगों के बीच इलाके की डिमांड है। इसी वजह से यहां घर की डिमांड रखने वालों की संख्या खासी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे इलाकों में काम करने वालों के बीच भी इलाका पहली पसंद है। इसकी वजह यह है कि यह इलाका नोएडा के कई नए सेक्टरों से सटा हुआ है।

रियल्टी हब

आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन और एमडी अनिल शर्मा के मुताबिक हाईवेज के किनारे रियल्टी हब बनना नई बात नहीं है। पूरे भारत पर नजर डाली जाए तो स्थितियां एक सी हैं। हर जगह रियल्टी बूम में ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ( नैशनल और स्टेट हाईवेज ) की अहमियत रही है। सरकार ने भी इन इलाकों के औद्योगिक विकास में काफी मदद की है। उनके मुताबिक प्रोडक्शन यूनिट्स , लॉजिस्टिक्स , रेजिडेंशल एरिया , सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर , एडिमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और कई औद्यौगिक इलाकों का हाईवेज के किनारे सोचे – समझे तरीके से विकास किया गया है। इससे न सिर्फ इलाकों का विकास हुआ है बल्कि देश का आर्थिक विकास भी तेज हुआ है। चूंकि विकास का काम योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है , इसलिए हाईवेज के किनारे रेजिडेंशल डिमांड का पैदा होना स्वाभाविक है।

इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से इन इलाकों में रेजिडेंशल यूनिट्स की न सिर्फ डिमांड तेज होने के साथ कीमतों में बढ़़ोतरी भी उतनी ही स्वाभाविक है। आने वाले समय में इन इलाकों में डिमांड और भी तेज होगी। नोएडा के ऑफिस वाले सेक्टरों के इलाके से निकट होने के कारण आने वाले समय में रेजिडेंशल प्रोजेक्ट्स और बढ़ेंगे। यहां हो रहा विकास कोई तुक्का नहीं है बल्कि इन इलाकों पर लोगों का फोकस है।

एनएच -24

गाजियाबाद से लगते नैशनल हाईवे के इस स्ट्रेच पर लोगों का ज्यादा अटेंशन रहा है। यहीं वजह है कि यहां छोट – बड़े प्रोजेक्ट्स की भरमार है। बड़े प्रोजेक्ट्स के रूप में क्रॉसिंग्स रिपब्लिक , वेव सिटी , गोल्फ लिंक ( लैंड क्रॉफ्ट ) अंतरिक्ष संस्कृति , आम्रपाली विलेज और गौड़संस व सुपरटेक आदि के प्रोजेक्ट्स के नाम लिए जा सकते हैं। बेहतर बात तो यह है कि इन प्रोजेक्ट्स को ग्राहकों ने हाथों – हाथ लिया। इलाके के प्रति लोगों का रुझान दरअसल सात डिवेलर्प्स द्वारा क्रॉसिंग्स रिपब्लिक डिवेलप करने के बाद हुआ। और , आज तो यहां के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है।

एसोटेक के संजीव श्रीवास्तव के मुताबिक क्रॉसिंग्स रिपब्लिक में बुकिंग करीब 1800 रुपये प्रति वर्ग फुट से शुरू हुई थी और एक साल में ही रेट 2000 रुपये तक बढ़ गए थे। हालांकि रेट घट कर फिर 1800 रुपये हो गए थे , लेकिन 2010 और 2011 के दौरान इसमें तेजी जारी रही और 2011 में तो काफी बढ़ोतरी हुई है। एनएच -24 से लगते इलाकों में रेट की बात करें तो इंदिरापुरम में रेट्स 2005 में 2000 रुपये प्रति वर्ग फुट के आसपास था , लेकिन 2011 में यह बढ़ कर 3500 रुपये से भी ज्यादा हो गया है।

वेब सिटी और गोल्फ लिंक इस इलाके के अन्य बड़े प्रोजेक्ट हैं। लैंड क्रॉफ्ट डिवेलपर्स के मनु गर्ग एनएच -24 को रियल्टी सेक्टर के हिसाब से बहुत अहम मानते हैं और इलाके में काफी संभावना बताते हैं। वेव सिटी 4,500 एकड़ में फैला टाउनशिप है। यह एनसीआर के सबसे बड़े टाउनशिप्स में से एक है। वेव सिटी के एग्जक्यूटिव डायरेक्टर राकेश जैन के मुताबिक इस टाउशिप में इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफ स्टाइल से जुड़ी तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

एनएच -58

एनएच 58 की बात आते राजनगर एक्सटेंसन की चर्चा स्वाभाविक है। इलाके में पिछले कुछ समय में काफी विकास हुआ है। यहां फिलहाल करीब 40 बिल्डर एक्टिव हैं। लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया है। इलाके की डिमांड का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां सालाना कीमतों में 15 से 20 फीसदी बढ़ोतरी हो रही है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहां कम पैसे लगा कर घर लिए जा सकते हैं। डिवेलपर्स हर प्रकार से लोन की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। फ्रीहोल्ड जमीन होने के कारण लोन में किसी तरह की परेशानी भी नहीं आती है।

एनएच -58 से जुड़ अन्य इलाके जिनका विकास रिहायशी इलाकों के रूप में हो रहा है , उनमें मोतरा , मधुबन बापूधाम और गोविदंपुरम आदि का नाम लिया जा सकता है। एसवीपी ग्रुप के एमडी विजय जिंदल के मुताबिक दिल्ली के नजदीक होने के कारण इलाके की काफी डिमांड है। मेट्रो के वैशाली तक आने से भी इलाके को फायदा पहुंचा है। लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ है।

-Navbharat times

NH-24 users to get respite soon

TNN | Nov 23, 2011, 02.07AM IST

NOIDA: After a delay of almost five years, the Noida Authority has finally taken a step forward to decongest the Noida-Indirapuram stretch along the NH-24.The Authority has completed the survey related to making the Noida-Indirapuram entry signal free and, in a meeting held on Tuesday, it has been decided that work on construction of the five underpasses along NH-24 will begin next month.

The Noida Authority held a detailed meeting with the private consultants regarding the details of the project and informed that a total of five underpasses will come on a six-km stretch along the highway that will in turn open towards Khoda colony, NIB Chowk, Model Town chowki, Hindon Bridge and Pratap Vihar. Two of these underpasses will also have cloverleaves. The Authority and the Ghaziabad Development Authority (GDA) are currently compiling a detailed report of the traffic frequency around these points to decide on the exact design of the underpasses.

As per the current plan, of the five underpasses between Noida and Ghaziabad along NH-24, three will be constructed by the Noida Authority and the remaining two by GDA.

Once constructed, the underpasses will provide great relief to commuters coming from Indirapuram, Vaishali and Vasundhara towards Noida. “The stretch between Lal Kuan and UP Gate along the NH-24 has become a nightmare for commuters. Similarly, in Noida, Model Town, NIB Chowki and Shipra underpass remain clogged with traffic through the day. We wish to ensure that vehicles going to Vaishali, Indirapuram and Vasundhara do not have to use the highway and the underpasses will facilitate just that,” said a senior official.

The project has been delayed several times over the last five years and it was only recently that the National Highway Authority of India decided to revive the project with some changes to finally sort out the traffic chaos on NH-24.

अंतिम सप्ताह तक पूरा होगा एनएच 24 का सर्वे

Nov 15, 07:29 pm

नोएडा, संवाददाता : राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) संख्या 24 पर वाहन चालकों को जाम से निजात दिलाने के लिए प्राधिकरण गंभीरता से जुटा हुआ है। इसके लिए सर्वे का काम अगले सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे के दौरान एनएच के दोनों तरफ 150 मीटर भूमि उपलब्धता का आंकलन किया जा रहा है। मार्ग को चौड़ा करने और नोएडा व गाजियाबाद के बीच जाम की समस्या खत्म करने को 30 नवंबर को विभिन्न विभागों के बीच अहम बैठक होनी है।

ज्ञात हो कि फिलहाल नोएडा-गाजियाबाद के बीच सफर करने वालों को एनएच-24 का ही प्रयोग करना पड़ता है। इससे मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ता ही है, एनएच को पार करने के चक्कर में कई बार भीषण जाम भी लग जाता है। इससे निजात दिलाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) काफी समय से एनएच-24 को चौड़ा करने की योजना तैयार कर रहा है। इसे निजामुद्दीन से यूपी गेट तक का आठ किलोमीटर का मार्ग पहले ही चौड़ा किया जा चुका है। अब यूपी गेट से डासना व गोविंदपुरम होते हुए एनएच 58 (मेरठ रोड) तक 62 किलोमीटर के मार्ग को चौड़ा कर कुल 14 लेन का करना है। इसकी बीच की आठ लेन एक्सप्रेस-वे होगी। साथ ही दोनों तरफ तीन-तीन लेन (छह लेन) सब-वे होगा। एनएच 24 को चौड़ा करने का यह काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर प्रस्तावित है। हालांकि अभी इसमें वक्त लगेगा।

लिहाजा नोएडा प्राधिकरण ने कुछ समय पहले एनएचएआइ व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) संग इस संबंध में बैठक की थी। बैठक में तत्कालीन चेयरमैन व सीईओ बलविंदर कुमार ने एनएचएआइ अधिकारियों के सामने सुझाव रखा कि उन्हें मार्ग को चौड़ा करने में वक्त लगेगा तो वह पहले नोएडा-गाजियाबाद के बीच अंडर लूप या ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी दे दे। एनएचएआइ ने मार्ग का सर्वे कराने के बाद मंजूरी देने का आश्वासन दिया था। इसके बाद प्राधिकरण इन दिनों एनएचएआइ व जीडीए संग एनएच 24 का सर्वे कर रहा है। इसमें मौजूदा एनएच के दोनों तरफ 150 मीटर तक जमीन की उपलब्धता का अध्ययन किया जा रहा है। सर्वे का यह काम अगले सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इस मुद्दे पर 30 नवंबर को नोएडा प्राधिकरण, एनएचएआइ व जीडीए सहित संबंधित सभी विभागों संग बैठक करेगा। इसमें तय किया जाएगा कि अंडर लूप का निर्माण किया जाए या फिर ओवरब्रिज बनाया जाए।

एंट्री सिग्नल फ्री करने का काम शुरू

9 Nov 2011, 0400 hrs IST

एक संवाददाता ॥ नोएडा अथॉरिटी

एनएच -24 को सिग्नल फ्री बनाने के लिए मंगलवार से सर्वे का काम शुरू हो गया। 15 नवंबर तक सर्वे पूरा हो जाएगा। एंट्री सिग्नल फ्री बनाने और इंदिरापुरम व नोएडा के बीच आवाजाही आसान बनाने के लिए कुल 5 अंडरपास बनाने प्रस्तावित हैं। इस पर करीब 270 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाना है। 3 अंडरपास क्लोवर लीफ के साथ बनेंगे। जबकि दो अंडरपास सामान्य बनाए जाएंगे।

अथॉरिटी अधिकारियों के अनुसार अंडरपास तैयार होने के बाद दिल्ली से हापुड़ जाने वाले नैशनल हाइवे पर नोएडा और इंदिरापुरम जाने वालों को घंटों सिग्नल पर रुकने और जाम के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। नैशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया , गाजियाबाद अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है।

अथॉरिटी के चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर संतराम सिंह ने बताया कि 5 सदस्यीय टीम सर्वे के काम में लगाई गई है। सर्वे पूरा करने के बाद कंसलटेंट की नियुक्ति कर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी। लंबे समय से पेंडिंग पड़े इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को जल्दी अमलीजामा पहनाने के लिए दिन रात सर्वे का काम किया जाएगा। 15 नवंबर तक काम को पूरा करने का टारगेट रखा गया है। यूपी गेट से लाल कुंआ तक जाने वाली रोड पर पीक आवर्स के अलावा दिन में भी जाम लगा रहता है। रोड के दोनों तरफ इंदिरापुरम और नोएडा जाने वाले लोगों को घंटों सिग्नलों पर इंतजार करना पड़ता है। इस स्ट्रेच को जाम फ्री बनाने के लिए प्रस्ताव काफी समय पहले तैयार कराया गया था।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे की डीपीआर तैयार

Story Update : Friday, November 04, 2011    12:35 AM

६५ किमी. लंबा एक्सप्रेस वे 8 से 16 लेन का होगा

८५० करोड़ रुपये होगी अनुमानित लागत, 2015 तक होगा तैयार

अमर उजाला ब्यूरो

गाजियाबाद। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे को मूर्त रूप देने की तैयारी कर ली है। एक्सप्रेस वे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनकर तैयार है। एसएनसी-लावालिन फर्म द्वारा तैयार डीपीआर के मुताबिक दिल्ली से मेरठ तक एक्सप्रेस की लंबाई 65 किलोमीटर होगी। एक्सप्रेस वे के निर्माण में करीब 850 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। एक्सप्रेस वे की राह में आने वाली आबादी के लिए कई अंडरपास और ओवरब्रिज का निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है। गाजियाबाद में एनएच-24 का यूपी गेट से डासना तक का हिस्सा (20.28 किमी.) एक्सप्रेस वे में शामिल है। यदि सब कुछ योजनानुसार हुआ तो 2015 तक एक्सप्रेस वे पर 120 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन दौड़ने लगेंगे।

डीपीआर के मुताबिक दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे का मुख्य मार्ग 6 से 8 लेन चौड़ा होगा। इसके दोनों तरफ दो से तीन लेन की सर्विस रोड बनाई जाएगी। एक्सप्रेस वे पहले 28 किलोमीटर में एनएच-24 से जुड़कर शुरू होगा। इतनी लंबाई में एक्सप्रेस वे 16 लेन का होगा। इसमें एक्सप्रेस वे की आठ लेन, एनएच-24 की छह लेन और दो लेन की सर्विस रोड शामिल होगी। इसके बाद एक्सप्रेस वे छह लेन और सर्विस रोड दो लेन की हो जाएगी। एक्सप्रेस वे में सात इंटरचेंज (रिंग रोड, एनएच-91, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे, मोदी नगर-हापुड़ रोड, एनएच-235 और एनएच-58) बनेंगे। एक्सप्रेस वे की राह में आने वाली हिंडन नदी, हिंडन कट कैनाल, अपर गंगा कैनाल पर पुल बनाए जाएंगे। एक्सप्रेस वे के लिए करीब 700 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। एनएचआईए के मेरठ परिक्षेत्र के अधिकारी एके मिश्रा ने बताया कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे की डीपीआर तैयार हो गई है। प्रोजेक्ट पीपीपी मोड पर बीओटी के आधार पर बनाया जाएगा। एक्सप्रेस वे में जरूरत के लिहाज से अंडरपास, ब्रिज और अन्य जरूरी निर्माण कराए जाएंगे।

नहीं बनेगा बैक टू बैक यू-टर्न

गाजियाबाद। अर्थला पर प्रस्तावित बैक टू बैक यू-टर्न में पेंच फंस गया है। बैक टू बैक शैली में यू-टर्न बनाने के लिए जीडीए ने कमर कस ली थी। इस शैली में बनने वाले यू-टर्न के जरिये सड़क के दोनों ओर का ट्रैफिक एक ही जगह से लेन बदल सकता है। इस खास यू-टर्न के लिए करीब दस लेन सड़क के बराबर जगह की जरूरत थी। हिंडन पुल से मोहननगर की ओर जाने वाली सड़क पर तो जमीन उपलब्ध है लेकिन दूसरी तरफ भूमि नहीं मिल पा रही है। इन हालात में जीडीए ने गाजियाबाद से मोहननगर जाने वाली रोड पर हिंडन पुल से करीब 450 मीटर आगे एक ही लेन का यू-टर्न बनाने पर सहमति दे दी। जीडीए सीएटीपी जीएस गोयल ने बताया कि जमीन न मिल पाने के कारण पहले चरण में सड़क के एक ओर यू-टर्न बनाने पर सहमति बनी है। लोनी रोड, मोहननगर से आने वाले ट्रैफिक को सेल्स टैक्स चौराहे से मोड़ा जाएगा। अगले चरण में लोनी रोड चौराहे को विकसित किया जाएगा।

The below news article has info on Delhi-Meerut Expressway and Eastern Peripheral Expressway

Government approves building 4 expressways at a cost of Rs 16,680 cr

PTI Oct 19, 2011, 05.46pm IST

NEW DELHI: The government on Wednesday said it has approved building over 1,000 kms of expressways under its flagship road building programme NHDP, entailing an investment of Rs 16,680 crore.

The projects include 400 km long Vadodara-Mumbai, 66 km long Delhi-Meerut, 334 km long Bangalore-Chennai, and 277 km Kolkata-Dhanbad expressways.

“The construction of 1,000 kms of expressways under the National Highways Development Project (NHDP) Phase-VI through Public Private Partnership (PPP) at a total cost of Rs 16,680 crore has been approved by the Union Government,” Road Transport and Highways Ministry said in a statement.

In addition, there is a proposal to develop the National Expressway II — Eastern Peripheral Expressway– connecting NH-1 near Kundli and terminating on NH-2 near Palwal.

“The proposal to establish the Expressways Authority of India (EAI) on the pattern of the National Highways Authority of India (NHAI) has been there at the discussion stage which has not culminated in any concrete shape,” the statement said.

The government has earlier announced plans to set up EAI to facilitate building of over 18,000 km of roads catering to high-speed traffic at a cost of about Rs 4,50,000 crore.

As far as Vadodara-Mumbai Expressway is concerned, it said preparation of a detailed project report (DPR) for the entire project is under progress and implementation of the project on public-private-partnership mode will be initiated after DPR.

Feasibility study of the Vadodara-Mumbai Expressway was to be completed by October 2009. However, there were delays as in course of feasibility study additional length of about 94 km had to be added for connectivity between NH-4 and JNPT within outer Mumbai region in Maharashtra.

About Delhi-Meerut Expressway it said, “Feasibility study of this project which also includes 6-laning of Dasna-Hapur section of NH-24 and 6-laning of Delhi to Meerut is in progress.”

Bangalore-Chennai feasibility study is being carried out, it said. “The alignment of the expressway has been finalised. The approval from the State Government of Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu has been obtained.”

On Kolkata-Dhanbad Expressway, the statement said that initially the response of bidders to the project was not very encouraging, with only single bid received and the project had to be restructured. The DPR is in progress, it added.

It had plans to build 18,637 km of expressways in three phases by 2022.

Expressways are high density corridors that facilitate faster flow of traffic between two destinations.

The Road Transport and Highways Ministry in 2008 had hired a consultant for formulating the Master Plan for the national expressway network in a phased manner.

The 11th Five-Year Plan (2007-12) also suggested setting up the EAI to formulate and implement expressways under the Master Plan.


Land acquisition for Delhi-Meerut Expressway begins

PTI | 08:10 PM,Oct 01,2011

Ghaziabad, Oct 1 (PTI) Land acquisition notices for the construction of a 6-lane Delhi-Meerut Express highway have been sent to villagers here, a district official said today. The notices under the Land Acquisition Act have been issued to farmers in 13 villages, SDM (Modinagar) Bijender Singh said. The road will link Dasna town in the district with the National Highway 24 leading to Meerut, he said adding the cost of the project, which is Rs 350 crore, will be borne by the National Highway Authority of India. Singh said 20,000 acres of land in Ghaziabad and Meerut districts will be needed for the road which will be completed by the end of 2013. The Expressway is being constructed to ease traffic problems in areas like Muradnagar, Modinagar and Partapur.PTI CORR MQA











































Ghaziabad real estate thriving along two national highways

Places on NH-24 and NH-58 are flourishing as residential options to the capital because of their proximity to Delhi, excellent connectivity and infrastructure developments. The Delhi Metro rail project has added a boost to connectivity, whereas the Anand Vihar rail junction has already enhanced rail mobility.

Commercial and retail developments are coming up in a big way in regions like Indirapuram, Vaishali, Kaushambi and Vasundhara. With a strong commercial catchment, a well-planned infrastructure network,and an affordable price band, both NH-24 and NH-58 offer several drivers to draw homebuyers’ attention.

Ghaziabad real estate is thriving along these two national highways, NH-24 and NH-58. These two highways have in fact turned the dusty town into a place of high demand. When we talk of Ghaziabad the only picture that comes to mind is the development – residential and commercial – taking place near these highways.

Ram Gopal Verma, the former town planner at DDA, says: “Places that were seen as ‘not-so-chic’ for the Delhiites in the early 2000, turned out to be the most sought-after residential hubs in the Delhi NCR. The extension of the Metro line to Vaishali at Arthala is a milestone and it will be a harbinger of yet greater development of this region. A multilateral flyover at Ghazipur Chowk, a flyover at Mohan Nagar Chowk that will connect to NH-58 and a link road connecting NH-58 to the residential zone at Raj Nagar Extension are some of the developments that are making these areas the preferred destination for home buyers.”

Rakesh Yadav, the managing director of Antriksh Group, says: “Ghaziabad, the place with the maximum number of entry and exit points with Delhi,boasts of people from all classes that are adding to city’s fast growing real estate market. These places have become one of the choicest options for people working in Noida and Greater Noida,as they are close to some of the new sectors where many offices are situated.”

Anil Sharma, the chairman and managing director of Amrapali Group, says: “Transport corridors like national highways and state highways across India have witnessed significant real estate development during the real estate boom.The government has also helped in boosting and promoting the industrialization in these areas. The combination of production units, public utilities, logistics, environmental protection facilities,residential areas, social infrastructure, administrative services and a few industrial areas has been systematically planned along the corridors.

This has further helped to accelerate economic growth. Since the work is happening in a planned manner, demand for residential real estate will become intrinsic in cities along the corridor.” These infrastructure developments will see an increase in residential demand and witness appreciation of prices. This will be the most sought after address in the months to come in. With Noida office sectors in the vicinity, these areas saw a lot of residential projects being occupied at a rapid clip and thus became the focus for development rather than having development by default.


This stretch of the national highway along Ghaziabad has witnessed the maximum attention and is teeming with umpteen mega projects. The Crossings Republik, Wave City and Golf Links by Landcraft Developers,Antriksh Sanskriti,Amrapali Village, and projects by Gaursons, Supertech,are the major residential developments, which have evoked a tremendous response from buyers. The place came into prominence with the launch of Crossings Republik where seven developers came together to provide affordable houses.


When we talk of NH-58 ,we generally mean Raj Nagar Extension. The place has seen a host of developers successfully adding it to the list of real estate destinations of homebuyers. Morta, Madhuban Bapudham and Govindpuram are the other areas that are coming up near NH-58.

टाइम और टोल बचाएगा एनएच-24

नई दिल्ली, अरविंद सिंह

First Published:16-07-11 12:24 AM

Last Updated:16-07-11 12:25 AM

राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) संख्या-24 पर यातायात के भारी दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे 16 लेन बनाने का फैसला किया है। नई योजना के तहत निजामुद्दीन पुल से डासना तक एनएच 24 को बड़ा (10 लेन) करते हुए इसे  दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे का हिस्सा बनाया जाएगा। साथ ही दोनों और तीन-तीन लेन की दो सर्विस रोड बनाई जाएगी। इस तरह यात्रियों को 16 लेन की सड़क मिल सकेगी।

ये सभी दिल्ली जाने के लिए मेरठ एक्सप्रेस वे के बजाय इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं, इन गाड़ियों के एक्सप्रेस-वे पर नहीं आने से बाहर से आने वाले वाहनों के लिए यातायात सुगम बना रहेगा। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे परियोजना में दो परियोजनाएं और जोड़ दी गई हैं। इसमें डासना-हापुड़ के बीच (21 किमी) राष्ट्रीय राजमार्ग को छह लेन बनाया जाएगा। इससे मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ जाने वाले जाम में नहीं फंसेंगे। इसके अलावा गाजियाबाद बार्डर से मेरठ (एनएच-58) को छह लेन बनाया जाएगा।

हालांकि कई जगह यह राष्ट्रीय राजमार्ग छह लेन चौड़ा है। डासना से मेरठ (62 किमी) तक बनाया जाने वाला एक्सप्रेस-वे ग्रीन फील्ड है। इसके भूमि अधिग्रहण के लिए एनएचएआई ने 1200 करोड़ रुपये का बजट रखा है। जबकि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे परियोजना की लागत करीब 4500 करोड़ रुपये आंकी गई है। उप्र के प्रभारी (पूर्व जीएम-एनएचएआई) एस.सी. अरोड़ा ने बताया कि नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए डासना-मेरठ के बीच भूमि अधिग्रहण को लेकर अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। निर्माण कार्य 80 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण के बाद शुरू होगा। परियोजना को 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य है। निजामुद्दीन-डासना के लिए इस माह के अंत तक टेंडर जारी किए जाएंगे। सर्विस लेन से वैशाली, वसुंधरा, नोएडा, गाजियाबाद के यात्रियों का टोल टैक्स बचेगा।

Project for widening of 20km stretch on NH-24 scrapped

Dipak Kumar Dash, TNN | May 29, 2011, 05.55am IST

NEW DELHI: While all road-owning agencies have been focusing on widening stretches to ease traffic jams, the road transport and highways ministry ( MoRTH) seems to have learnt from past experiences that this only helps in increasing the road’s capacity. It has put paid to plans for widening of the 20km stretch on NH-24 between Delhi border and Dasna even after finalizing the bidder. The ministry will now remove all the traffic lights on the stretch and will construct underpasses and service lanes for facilitating movement of local traffic.

This is the most important stretch for commuters going to Corbett and Nainital because of the huge residential development along the corridor.

“We realized that simply widening the stretch is not enough to improve traffic flow. It will only help us in increasing the capacity of the road. So the plan has been withdrawn,” confirmed director general (roads) R P Indoria.

He said the ministry is now planning to do away with all the traffic intersections and signals on the stretch. “We now plan to build underpasses and service roads so that the local traffic does not get mixed with the long-distance traffic,” said Indoria.

At present, the 20km stretch has four lanes and is one of the most congested NH corridors in the country. The traffic on this road is expected to grow with more and more people occupying the residential areas along NH-24, including Indirapuram and Crossings Republik, the two big sub-cities of Ghaziabad.

The daily traffic movement on this stretch in 2008 was nearly 1.4 lakh passenger car units (PCUs). A traffic survey by RITES had shown that the vehicular growth on this stretch had been about 200% more than the highway’s carrying capacity.

Earlier, the ministry had proposed widening of the corridor to six lanes. It had claimed that the decision was taken in response to the persistent demands of residents of Ghaziabad, Noida and Indirapuram, and public representatives.

Prepare proposal for widening highways, UP tells Ghaziabad

Posted: Fri May 06 2011, 03:54 hrs Ghaziabad:

Senior officials from the Uttar Pradesh government have asked the Ghaziabad administration to prepare a proposal for widening national highways, so traffic flow in the district can be eased. ;”>After inspecting some areas, Principal Secretary Durga Shankar Mishra directed the authorities to send a proposal for widening the National Highway-58 (Delhi-Meerut road) eight-lane and joining it with National Highway-24 to make things easier for people commuting between Delhi, Noida and Ghaziabad.

A plan to construct a flyover akin to the one at AIIMS has also been discussed, and would soon be sent for approval.

Meerut Divisional Commissioner Bhuvnesh Kumar, District Magistrate Hridyesh Kumar and City Commissioner Umesh Kumar Mishra accompanied Mishra on an inspection tour. “I have informed the official that Ghaziabad needs funds to widen the national highway and join it with another highway, so there can be easy flow of traffic. Noida’s entry point is better off in many ways. We should start widening and connecting various roads to make entry and exit hassle-free,” Kumar said.

The highway-widening project is estimated to cost Rs 138 crore.

To ease commuting troubles within the city, a proposal to construct a grade separator flyover has also been given the green signal. The flyover, estimated to cost Rs 100 crore, would be built at the Meerut crossing.

Authorities believe that the flyover will ease traffic flow from Hindon and Meerut. “Residents will benifit from the flyover, and it will ease traffic flow from Mohan Nagar and Meerut. We are trying do away with bottlenecks,” added Anil Garg, Chief Engineer, Ghaziabad Development Authority.

The four-lane road from Uttar Pradesh Gate to Dasna is currently one of the most congested NH corridors in the region.

NH-24: 20km stretch to be widened

TNN Apr 28, 2011, 06.59am IST

NOIDA: After a delay of almost five years, the Uttar Pradesh government has granted a green signal to the proposed widening of NH-24. In a meeting held last Thursday, the authorities sanctioned the widening of the 20-km stretch of NH-24 to improve connectivity between Delhi and parts of Ghaziabad and Noida. Work has now begun on widening the existing 4-lane stretch between Uttar Pradesh border and Dasna to eight lanes, including a service lane on either side.

Although the first proposal in this regard was made in early 2006, it never took off. Since then, residents and regular commuters on the stretch kept making persistent demands for the revival of the project. The authorities finally granted an approval to begin work last week. The project cost, however, has escalated from about Rs 20 crore to over Rs 200 crore now. The Ghaziabad authority has asked the Noida Authority to bear about one-third of the total cost since the widening work will ease considerable traffic flow on the 4.6 km stretch between Noida Model Town Chowk and UP Gate.

The delay in implementation of the widening work has also resulted in several traffic bottlenecks and major traffic jams on the stretch. On an average, around 70,000 vehicles ply each day on this stretch. “The expansion of NH-24 is of utmost importance. Given the traffic load on the stretch, the widening work will be supervised constantly to avoid any further delay. The Ghaziabad Development Authority has already released a part of its share of funds for the work and Noida Authority is in the process of releasing funds,” said District Magistrate, Deepak Aggarwal.

Currently, the four-lane road from UP gate to Dasna is one of the most congested NH corridors. Once the widening work is completed, this stretch will become almost signal-free. The authorities have also decided to keep it toll free considering that a large section of the traffic using this stretch is local.